संकटको जरो संसद् विघटन मात्र हो र ?

असंवैधानिक ‘कु’मा ओली निमित्त पात्र मात्र हुन्, यसका पछाडि आरएसएसको हात छैन भन्न सकिने अवस्था छैन

गत पुस ५ देखि मुलुक राजनीतिक तरंगमा छ । दम्भी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा हठात् असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरियो । पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाडको विषयमा आफू तल पर्ने भएपछि संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गैरराजनीतिक चरित्रको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरी ओली डफ्फाले आफूले संविधान, कानुन र सामान्य राजनीतिक विधि पनि नमान्ने चरम गैरराजनीति चरित्र देखाए । गैरसंवैधानिक कदमविरुद्घ प्रचण्ड–माधव पक्षधर थोरै नेता–कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीका सीमित युवा विरोधमा सडकमा देखिएका छन् । मूलधारका पार्टी र मिडिया राजनीतिक रूपमा जसरी खलबलिएका छन्, त्यही लयमा आमजनताचाहिँ तरंगित देखिएका छैनन् । 

सात दशकदेखिको अनवरत राजनीतिक र सामाजिक संक्रमण भोगेका नेपालका आधारभूत जनता संसद् विघटन हुनुमा हर्ष न विस्मातको अवस्थामा देखिन्छन् । दुईतिहाइको सरकार र आठ लाख कार्यकर्ताको दाबी गर्ने नेकपाको तीन वर्षदेखिको दैनन्दिनको किचलो ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ झैँ बनेको थियो । तसर्थ नेकपा फुटलाई ‘टन्टै सकियो’ भन्ने मत बलियो बनेर सामाजिक सञ्जालमा पोखियो । नेकपाको आन्तरिक किचलोको मूल अन्तरविरोध नीति र सैद्धान्तिकभन्दा पनि पद र भागबन्डाकेन्द्रित थियो । जुन सम्बन्ध निश्चित सैद्धान्तिक विधि, विश्वास र भरोसामा आधारित छैन, त्यो ढिलोचाँडो भत्किन्छ नै, त्यसैले भत्कियो ।

स्वार्थको कमजोर धरातल : नेपाली राजनीतिका दुई चामत्कारिक पात्र खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालले ०७४ असोज महिनामा एकाएक एमाले–माओवादी केन्द्रको द्विपक्षीय गठजोडको अप्रत्यासित चुनावी तालमेलको घोषणा गरेर सबैलाई चित खुवाए । ‘निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने लक्ष्य’का साथ गरेको चुनावी घोषणाको मसी नसुक्दै त्यहाँ विमति देखिन थाल्यो ।

ठूला दुई वाम पार्टीको एकताको नाभी दुइटै पार्टी अध्यक्षले पालो–पालो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष चलाउने भन्नेमा सीमित थियो । पार्टी एकतापछि नेकपाले मागदर्शक सिद्धान्तमा माक्र्सवाद र लेनिनवाद नै राख्यो । अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवादलाई विधानमा लेखियो । एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१औँ शताब्दीको जनवादलाई पार्टीको मूल लाइन मान्दै न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद भनिएको थियो । तर, पार्टी, नेता र सरकारको कार्यक्रममा एक अंश पनि नभेटिने सैद्धान्तिक र वैचारिक कलेवर चुनावदेखि चुनावसम्मकै लागि मात्रै थियो भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

पुँजीवादी संसदीय राजनीतिमा चुनावी तालमेल, सरकार निर्माण, पार्टी एकीकरण र सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति चक्रीय प्रणालीमा चलिरहने नियमित खेल नै हो । यो खेलको सुरुवाती प्रयोग नेपाली राजनीतिका दुई चतुर खेलाडी ओली र दाहालले राम्रैसँग गरेका हुन् । यसबीचमा ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ किसिमका नारा जनतालाई अपच हुन्जेल बाँडियो । आर्थिक समृद्धिका साथ समाजवादमा जाने हो भने सबै समस्या छुमन्तर हुने सपनाको व्यापार नेकपाका शीर्ष नेताले मनग्गे गरेकै हुन् । पार्टी एकीकरणका लागि न्यूनतम वैचारिक र सैद्धान्तिक अवधारणामा समेत छलफल नगरी सत्ता आरोहणमा विराजमान हुन हतारिएका ओली–दाहाल कम्तीमा आधा शताब्दी एकलराज चलाइन्छ भन्ने स्वेरकल्पनामा गुटमुटिएका थिए । 

सपनामा कुठाराघात : कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलनलाई सधैँ विश्वास र माया गरेका नेपाली जनताले छद्म कम्युनिस्टबाट पटक–पटक कुठाराघात भोगे । दुई सय ५० वर्षभन्दा बढी समय जनता केन्द्रीकृत, वर्णवादी र निरंकुश शासनबाट शासित हुन बाध्य भए । फेरि एकपटक ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को गुलियो आश्वासन जनताले पत्याए । माक्र्सवादको साइनबोर्ड राख्दैमा कोही मार्क्सवाद वा कम्युनिस्ट हुन सक्दैन भनेजस्तै नेकपा र तिनका नेता कम्युनिस्ट हुने कुरै थिएन । ०४७ सालपछि सत्तामा पटक–पटक डुबुल्की लगाइरहेको एमाले र ०६३ पछि सरकार सम्हालेको माओवादीको डफ्फाले समाजवादी आर्थिक मोडल त परै जाओस्, न्यूनतम जनताका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि चासो देखाएन । 

अवसरका हिसाबले दक्षिण एसियामै पहिलोपटक बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि एसियाकै १७ देशमध्ये भ्रष्ट सरकारमा दरिनु र देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व गर्छन् भनेर प्रतिवेदनमा आउनुले कथित कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताको समाजवादउन्मुख गन्तव्य छर्लंग भएको छ । वाइड बडी, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार इतिहासमै कम्युनिस्ट सरकारको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ । 

संसद् पुनर्स्थापना हुनुले मात्र जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउनेछैन । नयाँ राज्यसत्ता निर्माण गरेर युग सुहाउँदो वैज्ञानिक समाजवाद नै अबको विकल्प हो । 

भ्रष्ट र नोकरशाही व्यवस्थाविरुद्ध, समाजवाद र माक्र्सवादबारे लेखेर, बोलेर नथाक्ने घनश्याम भुसालले करिब दुई वर्ष कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकै हुन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी कृषक भएको मुलुकमा उनको नेतृत्वले कृषि क्रान्ति गर्ने सपना त परै जाओस्, कृषकलाई चाहिँदा मलसमेत उपलब्ध गराउन सकेन । विगत सात वर्षदेखि मिलमालिकसँग ९० करोडभन्दा बढी उखुको मुआब्जा प्राप्त गर्न नसकेर पटक–पटक माइतीघरमा आँसु चुहाउँदै कृषकहरू धर्ना बस्दा पनि उनले फोस्रो आश्वासनबाहेक केही दिन सकेनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने वर्तमान शासन प्रणालीमा व्यक्ति असल हुँदैमा मात्र त्यसले परिणाम दिन सक्दैन । किनभने उसले व्यवस्थाले नै सिञ्चित गर्दै गरेका बिचौलियालाई कारबाही गर्ने ल्याकत राख्दैन ।

जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्मको पटक–पटक अगुवाइ गर्दा पनि, सडकदेखि सदन र सरकार कब्जा गर्दा पनि, पाँचजनासम्म कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि चरम महँगी रोक्न, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै रोजगारी निर्माण गर्न, जनताका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न उनीहरूले सक्दैनन् । स्पष्ट छ, कम्युनिस्ट आवरणमा रहेका पार्टी र नेताहरू दलाल पुँजीपतिसँगको साँठगाँठबाट दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले अभिजात वर्गमा स्तरोन्नति हुनुबाहेक जनताको जीवनस्तरमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन नसक्नुमा व्यक्ति कम, व्यवस्था ज्यादा जिम्मेवार हुन्छ । 

उत्पीडितका थाती मुद्दा : समावेशी, संघीयता र गणतन्त्र वास्तविक उत्पीडितलाई चाहिएको थियो, जसका लागि उनीहरूले बलिदानी पनि दिए । तर, हरेक जनआन्दोलनपछिका वर्षमा शासनसत्तामा उही पुराना शासकवर्ग र पुनरुत्थानवादी नै हाबी भए । समावेशीको कोटा नेताको खल्तीको जिनिसमा सीमित बन्न पुग्यो । तीनपटकका ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि शासन व्यवस्थामा तात्विक परिवर्तन भएन । ००७ देखि ०७७ सम्म २१ वटा ब्राह्मण पुरुषले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन गरे । दुई हजारभन्दा बढी पुरुष मन्त्री बने, तर एक सय मात्र पनि महिला मन्त्री बनाइएनन् । सीमान्तकृत र दलित समुदायको कुरा गर्ने हो भने यही पार्टी प्रणाली र राज्यको संरचनाभित्र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावना असम्भवप्रायः छ । 

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थायित्वको आधार राष्ट्रिय पुँजी हो, जुन अहिले धराशयी बनाइएको छ । मुलुक सस्तो श्रम बेच्ने राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ र वर्तमान समयमा ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । समावेशी र सामाजिक न्यायको अवस्था हेर्दा झन् पछि झन् कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जित भएको छ । 

बितेका सात वर्षमा १४ हजारभन्दा बढी महिला बलात्कृत भए । बलात्कारका पीडक राजनीति र अनेक शक्तिको आडमा न्यायालयको कठघरामा पुग्दैनन् । कोरोना कहरकै बीचमा डेढ दर्जनभन्दा बढी दलितहरू अन्तर्जातीय विवाह र विभिन्न नाउँमा दिनदहाडै मारिए । जातीय र यौनहिंसामा मारिने घटना कथित कम्युनिस्ट भनिएकै पार्टी नेताको अगुवाइमा भएको छ । तर, सम्बन्धित पार्टीले न कुनै स्पष्टीकरण सोध्छ, न कारबाही गर्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पूर्ण स्खलित र निर्लज्ज भएर सामन्ती र दलाल पुँजीवादको पुच्छर बन्दासमेत कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य बनिरहने र पदोन्नति चाहने दोहोरो चरित्र हाबी छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले हिन्दूराज्य स्थापना र संघीयता नै खारेज गर्ने हो कि भन्नेसम्मको आशंका गरिँदै छ भने न्यायालयले निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ला कि नगर्ला भनेर मानिस द्विविधामा देखिन्छन् । एकातिर मधेसमा बसोवास गर्नेलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर घोषणा गरियो र अर्कोतर्फ सत्ता टिकाउनकै लागि ‘रअ’ प्रमुखसँग बिनाप्रोटोकल रातारात भेटको प्रबन्ध मिलाइयो । एकातर्फ चुच्चे नक्सा छाप्ने र त्यही नक्सा पाठ्यक्रममा पढाउन हिचकिचाउने प्रवृत्ति आफैँमा संयोग मात्र होइन ।

अन्तमा : वर्तमान असंवैधानिक ‘कु’मा ओली निमित्त पात्र मात्र हुन् । यसका पछाडि नेपाललाई राजतन्त्रसहितको हिन्दू राष्ट्र देख्न चाहने शक्ति आरएसएसको हात छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली जनता एकपटक फेरि दम्भी शासकको कोपभाजनको सिकार बन्न पुगेका छन् । नेकपा विभाजित हुनुमा आन्तरिक परिस्थिति जति जिम्मेवार छ, उति नै भूराजनीतिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार छ । तर, प्रश्न के हो भने केपी ओलीको सट्टा प्रचण्ड वा अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्नुले जनताको जीवनस्तरमा कायाकल्प हुन्छ ? आवरणमा लोकतन्त्र भने पनि थोरै स्वार्थ समूहले निर्णय गर्ने यही व्यवस्थाबाट समस्याको समाधान पहिल्याउन पटक्कै सकिँदैन । यही कुरा विगतले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले संसद् पुनस्र्थापनाले मात्र जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउनेछैन । नयाँ राज्यसत्ता निर्माण गरेर युग सुहाउँदो वैज्ञानिक समाजवाद नै अबको विकल्प हो ।