अपेक्षा र उपेक्षाबीच अल्झिएका हामी

बुधबार, १५ पुष, २०७७
डिजिटल संस्करण

हाम्रा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको जसरी उपचार गरिन्छ, त्यो हेरेर त्यहाँबाट सबै भाग्न खोज्नु स्वाभाविक हो

पछिल्लो तीन शताब्दीयता राज्य निकै शक्तिशाली भएर उदाएको छ । यो शक्तिले उसलाई नागरिकको जीवनमै दखल दिने असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी राजनीतिक सीमाभित्र बस्ने नागरिकका अपेक्षा पनि यति धेरै चुलिएका छन् कि सुरक्षा, यातायात, शिक्षा अथवा स्वास्थ्यजस्ता प्रत्येक मामिलामा ऊ राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा राखिरहेको हुन्छ । यो राज्यको प्रभावकारी दखलकै परिणाम हो कि कोभिड–१९ महामारीमा प्लेग, हैजा अथवा स्पेनिस फ्लुमा जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सकेन । पुराना अनुभवका आधारमा एक दशकमा तयार हुने भ्याक्सिन पनि एक वर्षभन्दा पहिले नै निर्माण हुन सक्यो । भारतमा पनि पछिल्ला केही वर्षमा राज्य बलियो भएको छ र नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन् । 

बितेका केही हप्तामा हजारौँ मान्छे लन्डनबाट भारत आए र आशंका गरिएअनुरूप तीमध्ये केहीमा कोरोना पोजेटिभ पनि देखियो । विमानस्थलमा उनीहरूको जाँचका लागि र संक्रमित बिरामीलाई अस्पतालसम्म लानका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, अमृतसर बेङलुर विमानस्थलमा जे भयो, त्यो भयावह थियो । दुनियाँको कुनै पनि सभ्य समाजमा आफू बिरामी अथवा संक्रमित भएको थाहा पाउने व्यक्ति जतिसक्दो छिटो डाक्टरको सम्पर्कमा जान चाहन्छ । यहाँ के भयो भने धेरैमा कोभिड संक्रमण भएको पत्ता लाग्यो, तर उनीहरू डाक्टरसँग मुख लुकाएर भाग्नतर्फ लागे । यो अविश्वसनीय व्यवहार बेलायतबाट फर्किएका नागरिकको थियो । 

निजी क्षेत्र मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्ने भएकाले आममानिसका अप्ठ्यारा बढेका छन्, खासमा निजी अस्पताल, सरकारी शिक्षण अस्पताल र शिक्षण संस्थानहरू आममानिसको पहुँचबाहिर छन् ।

कोरोनाकाल कैयौँ अर्थमा देशको स्वास्थ्य सेवाका लागि चुनौतीजस्तै रह्यो । पहिलो चरणमै के थाहा भइसकेको थियो भने हामीले बितेका ७० वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गरेका छैनौँ । र, हाम्रो अवस्था कुनै ठूलो महामारीका वेला त्यसलाई थेग्ने खालको छैन । दोस्रो चरण ती उपकरणको अभावको पहिचान गर्ने थियो कि कुन संक्रामक रोगसँग लड्नका लागि उपयुक्त छन् । केही हप्तामै अस्पतालमा बेड, भेन्टिलेटर वा डाक्टरका लागि पिपिई किटजस्ता आवश्यक सामग्री त जोहो गरियो, तर ती प्रयोगमा ल्याउन सकिने खालका भने छैनन् । 

सन् ५०–६० को दशकमा कुम्भमेलामा फैलिएको हैजाको समयमा त्यसका सुई देखेर बिरामी भागेजस्तै अहिलेको अवस्था हुन गयो । यसलाई बुझ्नका लागि केही उदाहरण पर्याप्त छन् । उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउको सबैभन्दा प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानमा राज्यका मुख्यमन्त्री र पूर्वक्रिकेटर चेतन चौहानमाथि अस्पतालकर्मीको यस्तो खाले व्यवहार भयो, उनीहरू त्यहाँबाट भाग्नै उचित हुने निर्णयमा पुगे । हाम्रा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको जसरी उपचार गरिन्छ, त्यो हेरेर त्यहाँबाट सबै भाग्न खोज्नु स्वाभाविक हो । यो परिस्थिति बुझ्नका लागि पूर्वआइएएस अधिकारी र नामुद मानवअधिकारकर्मी हर्ष मन्दरको अनुभव पढ्नु नै उचित हुन्छ । हर्ष कोरोना बिरामीका रूपमा राजधानीको एउटा राष्ट्रिय महत्वको संस्थानमा भर्ना भए ।

मनै विचलित बनाउने उनको अनुभव सामाजिक सञ्जालमा डुलिरहेको छ । उनका अनुसार यी संस्थानका लागि बिरामी भेडाबाख्राभन्दा बढी केही पनि होइनन् । उनीहरूलाई वार्डरूपी जेलमा बन्द गरेर संस्थानका कर्मचारी हराउने गर्थे । होटेल बन्द भएपछि बेरोजगार भएका कैयौँलाई यस्ता संस्थानमा नियुक्त गरिएको छ, जो विनाकुनै प्रशिक्षण, पापी पेटका लागि बिरामीको जीवनसँग खेलबाड गरिरहेका छन् । प्रत्येक दुई दिनमा कुनै न कुनै समाचार च्यानलमा ज्ञान बाँड्दै गरेका निर्देशकहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ– तलबका रूपमा मोटो रकम बुझ्दै गरेका डाक्टर र नर्सहरूले बिरामीलाई हेर्न किन नमानेका होलान् ? यदि महँगो सुरक्षा उपकरण लगाएर पनि यिनको ज्यान जोखिममा छ भने अस्पतालकर्मीले कसरी बिरामीलाई हेर्न सक्छन् ?

भारतीय नागरिकको राज्यप्रति अपेक्षा र राज्यका संस्थाबाट प्राप्त हुने निराशा दिन–प्रतिदिन यसकारण पनि बढिरहेको छ, किनभने लोकतन्त्रले उनीहरूको आकांक्षा बढाइदिएको छ । तर, त्यसै स्तरमा कुनै पनि संस्थाको विकास हुन सकेको छैन । आमजनता अहिले पनि याचक नै हुन् । प्रहरीले साधारण मानिससँग दुव्र्यवहार गर्ने गर्छ । न्यायालयले मुद्दा लिन मान्दैन । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी ढिला नै आउने गर्छन्, त्यसमा कसैलाई पनि आश्चर्य लागेको छैन । निजी क्षेत्र मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्ने भएकाले आममानिसका अप्ठ्यारा बढेका छन्, खासमा निजी अस्पताल, सरकारी शिक्षण अस्पताल र शिक्षण संस्थानहरू आममानिसको पहुँचबाहिर छन् ।

(लेखक पूर्वआइपिएस अधिकारी हुन्) 
हिन्दुस्तानबाट 

सुझावित समाचार