सात महिनादेखि बेपत्ता श्रीमती खोज्दै ८४ वर्षीय वृद्ध
बाग्लुङ बडिगाड गाउँपालिका– १० निगालपानीकी ७४ वर्षीया खिमसरा विक सात महिनादेखि बेपत्ता छिन् । उनको खोजी गर्दै ८४ वर्षीय श्रीमान् नन्दे विक अहिले गुल्मीको तम्घास आइपुगेका छन् । ०७७ जेठ १३ गतेबाट श्रीमती घरमा छैनन् । विक परिवारले हराएको अर्को दिनबाटै खोज्न थालेका हुन् । खोजी गर्दै बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्युठानसम्म पुगे पनि कुनै उपाय नलागेको विक बताउँछन् ।
जंगलमा दाउरा खोज्न हिँडेकी खिमसरा अहिलेसम्म घर फर्किएकी छैनन् । परिवारले उनलाई सम्भावित ठाउँ सबैतिर खोजे । तर, उनको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । ‘जेठ १३ गते आफूहरूले बारीमा मकै गोडमेल गरिरहेका वेला जंगल गएकी मान्छे नफर्केपछि साह्रै पीडामा छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सास र लास केही फेला पार्न सकिएन ।’
बेलायतले नयाँ संस्करणको कोरोना भाइरस नियन्त्रण कसरी गर्दै छ ?
बेलायतमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको जीवाणु भेटिएको भन्दै कतिपय स्थानमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसअघि बेलायतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएको र त्यसले पहिलेको भन्दा धेरै असर पारेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । दोस्रो लहरका कारण बेलायतमा केही साता यतादेखि कडा खालका प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यहाँ झनै कडा भाइरस आएपछि थप प्रतिबन्ध लगाउँदा जनजीवन कष्टकरण बनेको छ । ब्रिटिस सरकारले कडा प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको भोलिपल्टै आइतबार डच सरकारले पनि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बेलायतमा आगामी क्रिसमस र नयाँ वर्षमा दिएको बिदाका समयमा नागरिकहरू जम्मा हुन सक्ने भएकोले प्रतिबन्ध थप कडा बनाएको बुझिएको छ । बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले यहाँका थप केही स्थानमा कडा खालको प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा बुधबार मात्र गरेका थिए । जसका कारण यहाँ बसोवास गर्ने कतिपय स्थानका नागरिक घरबाट निस्किनसमेत नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन् ।
धरहराको २०औँ तलाबाट यस्ताे देखियाे काठमाडौं [फोटोफिचर]
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको काम जारी छ । भूकम्पले भत्काएकै स्थानमा गजुरसहित २२ तले धरहरा निर्माण हुँदै छ । धरहराको २०औँ तलाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
नेकपाका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आफूलाई केपी ओलीको नेकपामा उभ्याएका छन् । उनी ओली समूहको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका हुन् । बालुवाटारमा भएको बैठकमा उनी सहभागी भएका छन् ।
नेकपा ओली समूहको बैठकले बदर गर्याे प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार (भिडियोसहित)
नेकपा केपी ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीकाे बैठकले प्रचण्ड कार्यकारीको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरेको साे समूहका एक नेताले बताए ।
ओलीको कटाक्ष– प्रचण्ड र माधवहरू गफ फिट्ने मात्रै हुन्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले देशलाई अगाडि बढाउन बाधा पुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन् । बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीभित्रको झमेलाका कारण देश हाँक्न बाधा भएकाले विघटन गर्नुपरेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानलाई व्यवधान खडा गर्नेहरूलाई जनताले मत दिन्छ ? त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने एक–डेढ वर्ष भए पनि संसद् पुनर्स्थापना गरेर जोडघटाउ, जालझेल, तिकडम, यता सम्झौता, उता सम्झौता, यता मिलन, उता मिलन, यता मेलमिलाप कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि त्यसपछि त चुनाव भयो भने हुँदैन । चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनुभएको छ । चुनाव भन्नेबित्तिकै उहाँहरू निद्रामा झस्किनुहुन्छ ।’
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल केपी ओली समूहमा लागेका छन् । बादलले ओली समूहको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्बोधनसमेत गरेका छन् । उनले नेकपाबाट एउटा गुट अलग भएको बताउँदै प्रतिक्रियावादीहरूले खुसी र उत्सव मनाइरहेको र जनता दुखित भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि भएको उनको तर्क छ । चुनावमा गएर फुटवादी, अवसरवादी र प्रतिगमनकारीहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूको ध्यान क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन केन्द्रित छ । उहाँहरू दुस्मनको जालमा पर्नुभएको छ । पार्टीको राष्ट्रवादी नेतृत्वले चालेका कदमहरूलाई पार्टीले दृढतापूर्वक अघि बढाउनेछ,’ बादलको भनाइ उद्धृत गर्दै ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले बताएका छन् ।
सातवटै प्रदेश र जनसंगठनमा ओली नेकपाले तोक्यो इन्चार्ज (नामावलीसहित)
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सातवटै प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज तोकेको छ । बालुवाटारमा सम्पन्न ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले इन्चार्ज तोकेको हो । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबाहेक अरू इन्चार्ज स्थायी कमिटीबाट तोकिएका छन् ।
प्रदेश १ः सुवास नेम्वाङ, प्रदेश २ः सत्यनारायण मण्डल, बागमतीः ईश्वर पोखरेल, गण्डकीः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीः शंकर पोखरेल, कर्णालीः मणि थापा, सुदूरपश्चिमः लेखराज भट्ट, जनवर्गीय संगठनः टोपबहादुर रायमाझी र राजधानी उपत्यकाः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुस १४ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा औपचारिकरुपमा नै दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले संदद् विघटनको विरोधमा सर्वोच्चमा निवेदन समेत दिएको छ ।
चिनियाँ राजदूत यान्छीले भेटिन् प्रचण्डलाई
सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेकी छिन् । आज बिहीबार बिहान उनी ९ बजे प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेकी स्रोतले जनाएको छ । उनी र प्रचण्डबीच झन्डै २५ मिनेट कुराकानी भएको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ । राजदूत यान्छी र प्रचण्डबीच नेकपाभित्र विकसित राजनीतिका विषयमा छलफल भएका बुझिएको छ । यसअघि पनि नेकपाभित्रका नेताहरूबीचको अन्तर्संघर्ष तीव्र बनेका वेला चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियता बढ्ने गरेको थियो ।
शेरबहादुर तामाङदम्पतीले छोडे ओली पक्ष
संघीय सांसद शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश सांसद उषाकला राईदम्पतीले नेकपा केपी ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका छन् । बिहीबार बिहान संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश १ की सांसद उषाकला र उनका श्रीमान् संघीय सांसद शेरबहादुरले आफूहरू विघटित संसद्को पक्षमा नरहेको र ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा उनीहरूले विभाजनले कसैको हित नहुने भएकाले एक भएर देशको हितमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । अझै जनजीविकाको धेरै सवालहरू पूरा हुन बाँकी रहेकाले विभाजनको पक्षमा जान नहुने बताएका छन् । प्रदेश १ सांसद उषाकला खोटाङकी हुन् भने संघीय सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका हुन् ।
किन बल्खु पुगे प्रचण्ड, नेपाल र खनाल ? (भिडियोसहित)
प्रचण्ड–नेपाल समूहका शीर्ष तीन नेता बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय पुगेर कम्युनिस्ट एकताको सन्देश दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएलगत्तै बल्खु पुगी मदन भण्डारीको सालिकमा माल्यार्पण गरेर कम्युनिस्ट एकताप्रति प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । केन्द्रीय समिति बैठकबाट वर्तमान अवस्थामा कम्युनिस्ट एकताको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको ठहर गरेका नेताहरू सच्चा कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिन बल्खु पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले आफूहरू नै वास्तविक नेकपा भएको भन्दै सबै कमी–कमजोरी सच्याएर एकताबद्ध हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव नेकपाका यस्ता छन् संघर्षका कार्यक्रम (भिडियोसहित)
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्व नेकपाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संघर्षको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सय एक सदस्यीय केन्द्रीय संघर्ष समितिसमेत घोषणा गरेको छ । पहिलो संघर्षका कार्यक्रमपछि अझ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पौडेल समूहको भेला सकियाे : संसद् विघटनविरुद्ध आन्दाेलनकाे कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनमा जान आनाकानी गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । समूहको आज अनामनगरमा बसेको बैठकले तय भएको कार्यक्रमलाई कार्यसमिति बैठकमा छलफलका लागि पेस गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । बैठकले तीनदिने आन्दोलनको मोडालिटी तयार पारेको छ ।
अब कांग्रेस ‘न कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो, न आन्दोलनमा’ : नेता सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई अदालतले खारेज गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘म आफैँ संविधान सभाको सदस्य हुँ, हामीले विगतमा देखिएको अस्थिरताको अन्त्यकै लागि संविधानमै प्रस्ट रूपमा कस्तो अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न पाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेका छौँ, लोकतन्त्रमा संविधानको भावना र मर्मविपरीत कोही पनि अघि बढ्द सक्दैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी रहेको उनको ठहर छ ।
राजदरबारले गरेको ‘कु’ सिंहदरबारबाट दोहोरियो : नेता केसी
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक सर्वोच्चता बिर्सिएर भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दुस्साहसले ०१७ सालको कठोर कदम सम्झाएको बताएका छन् । ‘हामीकहाँ भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिन्स्टर शैलीको होइन, यहाँ संसदीय सर्वोच्चता छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ, तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने गरी भएको दुस्साहसले झस्काएको छ,’ नेता केसीले भने, ‘०१७ साल पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम ०७७ साल पुसमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ ।’ मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा नेता केसीले यो घटनालाई वि.सं १९०३ भदाै ३१ गते जंगबहादुरले महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण कोतपर्वको नयाँ संस्करणको रूपमा राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा संवैधानिक ‘कु’ भएको भन्दै तुलना गरेका छन् ।
कांग्रेसले पुस १३ गते विरोध कार्यक्रम गर्ने [भिडियाेसहित]
नेपाल कांग्रेसले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ । यही पुस १३ गते देशका एक सय ६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने जानकारी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । रामचन्द्र पौडेल पक्षको प्रस्तावपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
भारतले भन्यो- नेपालको राजनीतिक विकासलाई नोट गरेका छौँ
छिमेकी भारतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम नेपालको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गर्दै भारतले यसलाई नोट गरेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको चार दिनपछि भारतले यसलाई ‘नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला’ भनेको छ । बिहीबार दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई नोट गरेका छौँ । यी भनेका नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला हुन् । एउटा शुभचिन्तक र छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाल र नेपालका जनतालाई विकास, समुन्नति तथा शान्तिको मार्गमा अगाडि बढ्न निरन्तर सहयोग गर्नेछ ।’ भारतले पहिलोपटक यस सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
