प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे नेपाल बार एसोसिएसनको मत विभाजित भएको छ । यस विषयमा बारका कोषाध्यक्ष र महासचिवले बेग्ला–बेग्लै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । तर, दुवै विज्ञप्ति बारकै लेटरप्याडमा छन् ।
सामान्यतया महासचिवले बारका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्ने गरे पनि यसपटक कोषाध्यक्षले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । महासचिव लीलामणि पौडेल र कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलको फरक राजनीतिक दलको निकटताका कारण बारको विज्ञप्ति दुईथरी आएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
हाल बारमा प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट जम्मा तीनजना छन् । बाँकी प्रगतिशील प्यानलबाट २२ जना छन् । पौडेल कांग्रेसनिकट र पोखरेल नेकपानिकट मानिन्छन् ।
यद्यपि बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानका धारा प्रतिकूल रहेको बताएका थिए । आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका थिए, ‘यो गैरसंवैधानिक छ । देश र जनताको हितमा छैन ।’
आइतबार बारका पदाधिकारी अन्य पूर्वनिर्धारित बैठकमा व्यस्त भएकाले यस विषयमा छलफल हुन सकेको थिएन । सोमबार बैठक बसे पनि विज्ञप्ति भने दुईवटा आएका छन् । कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘महासचिवले व्यक्तिगत रूपमा विज्ञप्ति निकाल्नुभएको हो । हाम्रो सचिवालयबाट अर्कै विज्ञप्ति निकालेका छौँ ।’
महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पर्याप्त कारण र आधार नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाइएको छ । संविधानको संरक्षण र पालना हुनुपर्ने व्यक्तिबाटै संविधानको उल्लंघन हुँदा यसले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीउपर नै बज्रपात हुन पुगेको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बारले भर्त्सना र विरोध गर्दै पदीय मर्यादा कायम राख्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारणसम्म पनि नदिई निर्वाचन गराउने गरी भएको विघटनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिज्यूबाट विघटन भएको समाचारले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था रहेकाले सरकारद्वारा भएको निर्णय ‘घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसले देशलाई अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा रहेको औँल्याइएको छ ।
यसैगरी कोषाध्यक्ष पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ‘ताजा जनादेशका लागि’ भएकोले टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने बताइएको छ । अदालतभित्र यो विषयले प्रवेश पाइसकेकाले पक्ष–विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्नु उचित नहुने र बारले पनि त्यसो नगर्ने उक्त विज्ञप्तिको सार छ ।
‘महासचिवले मात्र व्यक्तिगत रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको समेत सहमति नरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले न्यायिक निरुपण हुने कुरामा कोही कसैले आवेगमा नआई संयमित हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा स्वस्थ छलफल, बहस स्वाभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभाव पार्ने किसिमले ‘वक्तव्यबाजी’प्रति बारले असहमति जनाएको बताइएको छ ।
