राजनीतिक विकास र विकासको राजनीति

संवैधानिक राजसंस्था राजनीतिक विकास र विकासको राजनीतिबीच विगत ७० वर्षदेखि कायम हुन नसकेको सन्तुलन कायम गर्न सहयोगी हुनेछ

 हाम्रो देशमा राजनीतिक विकास भएर गएको मान्नुपर्छ । तर, विकासका लागि गरिने राजनीति भने संस्थागत भएर अगाडि बढ्न सकेको छैन । यहाँ स्मरणीय के छ भने राजनीतिक विकास भयो भन्दैमा विकासको लागि राजनीति स्वतः विकसित भएर जाँदैन या जाँदोरहेनछ । 

राजनीतिक विकास : राजनीतिक विकासको हाम्रो अवधारणा १८औँ र १९औँ शताब्दीमा पाश्चात्य मुलुकहरूमा विकसित चिन्तन र दृष्टिकोणबाट निर्देषित छ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा बेलायतमा म्याग्नाकार्टा चार्टरको वेलादेखि सुरु भएको शासक र शासितबीचको सम्बन्ध र त्यस सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न खडा गरिएका संरचनाको क्रमिक संस्थाकरण राजनीतिक विकासको मूल अंग मानिएको छ । यसै अवधारणाको क्रमिक विस्तारको क्रममा संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण (चेक एन्ड ब्यालेन्स), मानवअधिकारको अवधारणा र यसको परिभाषामा २०औँ शताब्दीमा देखिएको निरन्तर परिमार्जन, स्वतन्त्र प्रेसलगायत बहुलवादी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कानुनी राज्यको मान्यताको संस्थाकरण राजनीतिक विकासका अंग मानिएका छन् ।

यसमा विभिन्न बुँदामा विमति राख्दै राजनीतिक विकासलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्दै वैकल्पिक स्वरूप मार्क्सवादअन्तर्गत पनि खडा भयो । बीसौँ शताब्दीमा यो पनि राजनीतिक विकासको वैकल्पिक रूपमा पेस भयो । राजनीतिक विकास भन्नुको अर्थ संसदीय पद्धतिमा आधारित राजनीतिक उदारवाद मात्र नभएर वर्गीय दृष्टिकोण बोकेको एकदलीय शासन व्यवस्था पनि हो भन्ने अर्को मोडेल स्थापित गर्ने प्रयास भयो । तर, सोभियत संघको पतनपछि माक्र्सवादी–जनवाद राजनीतिक विकासको शासकीय प्रतिस्पर्धाको मोडेलका रूपमा धेरै पछाडि पुगेको छ । व्यक्तिकेन्द्रित पाश्चात्य उदारवादी राजनीति आज राजनीतिक विकासको मूल जरोको रूपमा स्थापित भएको मात्र नभई राजनीतिक आधुनिकता र विकासको पर्यायवाची पनि भएको छ । सायद यही कारण अब राजनीतिक समस्याको समाधान भइसकेको भनी हाम्रा ठालु नेताहरूबाट बारम्बार दिव्य उपदेश पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ । 

विगत ७० वर्षको इतिहास हेर्दा राजनीतिक विकासको क्रममा नेपालमा प्रगति भएको छ । ००७ सालको आन्दोलनकै कुरा गरौँ । भारतमा चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलन आफैँमा एउटा क्रान्ति थियो । विदेशी शासक र शोषण हटाउने मात्र नभएर यो क्रान्तिले जनताको सार्वभौमिकता र लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको थियो । यो वैचारिक शक्तिको राप नेपालमा परेको थियो । बाहिरको यो राप बलियो थियो र यसले आन्दोलनलाई साँच्चिकै जनस्तरमा पुर्याउन नसके पनि बेलायतको आडमा रहेको नेपालको शासन भने ढाल्यो । आन्तरिक आन्दोलनको स्तर हेर्दा नेपालमा यो एउटा विद्रोह थियो, क्रान्ति भने थिएन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री जाहानियाँ सामन्ती शासनकै व्यक्तित्व भए । तर, शासकीय सिद्धान्तको रूपान्तरणका हिसाबले भने यो क्रान्तिकारी नै थियो । किनभने, यसले जनता र राज्यको सम्बन्ध र परिभाषामा आमूल रूपमा परिवर्तनका चिन्तन पेस गर्यो । 

००७–०१७ सालको अवधिमा राजनीतिक विकासका केही बिउ रोप्ने काम भए । जसले विकासको राजनीतिको पनि सुरुआत गर्यो । लोकसेवा आयोगको गठन, न्यायपालिकाको संरचना निर्माण, राष्ट्र बैंकको स्थापना, पहिलो प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको घोषणा, बिर्ता उन्मूलनजस्ता कामले राजनीतिको विकास र विकासको राजनीति सँगसँगै जाने सम्भावना देखाएको पनि थियो । 

माओवादीले अवतरणको क्रममा आफ्नो विचार र सिद्धान्त छोड्यो । सिद्धान्त छोडेपछि बन्दुकको बल पनि हरायो । विचार र बन्दुक नभएपछि पैसा मात्र सत्ताको आधार रहन गयो । यसक्रममा एकदलीय वामपन्थी प्रजातन्त्रको दृष्टिकोण हरायो । र, माओवादीले संसदीय मूल्य मान्यतामा घिसारिएरै समर्पण गरे । एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति संसदीय प्रजातन्त्रको संरचनाभित्र पुग्यो । 

०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिए । यसपछि पश्चिमी मोडेलको राजनीतिक विकासलाई ओझेलमा राखेर आर्थिक विकासको दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिइयो । त्यसबखत पाश्चात्य संसदीय मोडेल तेस्रो विश्वको सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा उपयुक्त नहुुने चिन्तन हावी थियो । यसबाट नेपालमा एक किसिमले संसदीय मूल्य मान्यता र कल्पनामा आधारित राजनीतिक विकास अवरुद्ध भयो । यसको ठाउँमा विकासका लागि राजनीतिको अवधारण पेस भयो । नयाँ सत्ताको वैधानिकताका लागि पनि यो अवधारणा जरुरी थियो । त्यसैकारण राजा महेन्द्रको शासनकालमा शासकीय संरचना परम्परागत सामन्ती मान्यतामा अडे पनि आर्थिक विकासका केही दूरगामी कामहरू लागू गर्ने प्रयास भए । जसलाई आज कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, सक्दैन ।

त्यसबखत घोषणा गरिएको भूमिसुधारको संरचना मूलतः अहिले पनि यथावत् छ । सामाजिक न्यायको दृष्टिले छुवाछुतविरुद्धको कानुन परम्परागत शक्तिमा आधारित संस्थाले आजभन्दा ५० वर्षअगाडि घोषणा गर्नु चानचुने काम पक्कै थिएन । पूर्वाधारको आधारशिला निर्माणमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कल्पना र सुरुआत राष्ट्रिय आर्थिक एकता एवं भावनात्मक एकीकरणको कोसेढुंगा थियो । शीतयुद्धको मध्यसमयमा पनि अमेरिका, रुस, चीन, भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सबैको विश्वास जितेर, नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा सफल रणनीतिक सन्तुलनको वैदेशिक सहयोग नेपालको उद्योग र आधारशिला विस्तारमा ल्याउन सक्नुबाट राज्यको सफल सक्रियता प्रस्टिन्छ । यसै युगमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको व्यापक रूपान्तरण गरियो, जसको कारण आजसम्म पनि देश विकासका लागि साधन–स्रोतको व्यवस्था गर्न बलियो संस्थागत आधार तयार भएको छ । तर, विकासका प्रयासको क्रममा शासकीय विकृतिमा नियन्त्रण हुन सकेन । 

यो शासकीय प्रणालीले जनतामा जन्मेको नयाँ चेतनालाई ठाउँ दिन सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चिन्तनको गति पनि बुझ्न सकेन । अतः ०४६ को आन्दोलनमा यो शासकीय संरचना ढल्यो र उदारवादी राजनीतिक मूल्य–मान्यता बोकेको शासकीय मोडेल पुनर्स्थापित भयो । यसबाट जनतामा एउटा नयाँ उत्साह आयो । अब देशमा उदार प्रजातान्त्रिक मान्यता संस्थाकरण भएर सिंगो नेपाली राज्य र जनता विकासका लागि राजनीतिको नयाँ युगमा जाने विश्वास बढ्यो । 

०४६ सालपछि : ०४६ सालपछि आजपर्यन्त देशमा राजनीतिक विकास र विकासको राजनीति सँगसँगै जान सकेको छैन । यो यथार्थलाई देशका शासक वर्गले बुझ्न चाहेका छैनन् । राजनीतिक विकासको दृष्टिकोणले ०४६ सालपछि देश अगाडि बढेको छ । भाषा, धर्म, संस्कृतिलगायत हाम्रो समाजको विविधतालाई स्वीकार गरिएको छ । हामीभित्र रहेको विविधताप्रति चेतना बढेको छ । सोअनुरूप कानुन र नीति निर्माणमा पनि प्रगति भएको छ । राज्यमा समावेशिता र विभिन्न जाति–समुदायको सशक्तीकरणको अवधारणाले ठाउँ पाउँदै आएको छ । उदारवादी संसदीय प्रजातन्त्रका सबैजसो अवधारणालाई हामीले ०४६ सालको संविधानमा समावेश पनि गर्यौँ । राजनीतिक विकासको रूपमा यी सबै उपलब्धिहरू महत्वपूर्ण थिए । तर, यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक विकासका यी अवधारणा र खडा गरिएका नयाँ संरचनालाई विकासको राजनीतिसँग जोड्न देशका त्यसबखतका दल र तिनका नेता असफल रहे । 

नेपालको ०४६ अगाडि र पछिको अनुभवले के स्पष्ट गरेको थियो भने राजनीतिक विकास र विकासको राजनीति फरक हुन् भनेर हेर्ने प्रयासले राजनीति, जनता र विकासलाई एउटै शृंखलाका अभिन्न अंग हुन् भनी लिएर जान गाह्रो हुन्छ । आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको नाममा पाश्चात्य उदारवादका सबै तत्व समावेश गरी संसारको उत्कृष्ट संविधान बनाउन त सकिने रहेछ । तर, त्यो संविधानलाई विकासका लागि राजनीतिको रूपमा लिएर जानु अर्को ठूलो पहाड चढेजस्तो हुँदोरहेछ । यसैको जगमा टेकेर माओवादीले आन्दोलन सुरु गरे । छिमेकी मित्र देशको समेत सद्भाव र आशीर्वाद बोकेर सुरु भएको त्यो आन्दोलनले राजनीतिक विकासको उदारवादी मोडेलको सट्टा एकदलीय वामपन्थी मोडेलको राजनीतिक विकासको चिन्तन पेस गर्यो ।

यो एकदलीय दृष्टिकोण राजनीतिक विकाससँगै विकासका लागि नयाँ राजनीतिको प्रयोग हुने देशमा विभिन्न वर्ग र समुदायबीच रहेको असमान आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक शक्ति सन्तुलन बदल्ने वाचा पनि गर्यो । यस अर्थमा माओवादी आन्दोलनले एकातिर पश्चिमा उदारवादी प्रजातन्त्रको मोडेलको ठाउँमा वैकल्पिक एकदलीय जनवादको नारा दियो भने अर्कातिर यो जनवादले नेपालीको आर्थिक–सांस्कृतिक सम्पन्नता विकासको नयाँ राजनीति बढाउने काल्पनिकी पेस गर्यो । मार्क्सवाद–माओवादअन्तर्गतको राजनीतिक विकास र यसको जगमा विकासको राजनीति पनि सँगसँगै लग्ने चिन्तन देशमा पेस भयो । यो काल्पनिकी आकर्षक थियो । यसले नेपाली समाजमा देशका सत्ताधारी वर्गसँग परम्परागत रूपमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा असमान सम्बन्ध भोगेको समूहलाई बन्दुक बोक्न प्रेरणा दियो । यसक्रममा राज्य र विद्रोहीहरूबीचको संघर्षमा सत्र हजार नागरिकको सफाया भयो, अर्बाैंको स्रोतसाधनको नाश भयो । नेपाली समाज र यसको मनस्थिति हल्लियो । 

सत्ताप्राप्तिको दौडमा माओवादी संघर्ष विचार, बन्दुक र पैसामा अडेको थियो । माओवादीले अवतरणको क्रममा आफ्नो विचार र सिद्धान्त छोड्यो । सिद्धान्त छोडेपछि बन्दुकको बल पनि हरायो । विचार र बन्दुक नभएपछि पैसा मात्र सत्ताको आधार रहन गयो । यसक्रममा एकदलीय वामपन्थी प्रजातन्त्रको दृष्टिकोण हरायो । र, माओवादीले संसदीय मूल्य मान्यतामा घिसारिएरै समर्पण गरे । एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति संसदीय प्रजातन्त्रको संरचनाभित्र पुग्यो । 

आज देशमा बार–बन्देज र अनुशासनविनाको प्रजातन्त्रबाट जनता दुःखित छन् । यसलाई नैतिक परिधिभित्र राख्न संविधानभित्र रहने परम्परागत राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । यथार्थ के छ भने यो संविधानमा निहित शासकीय बार–बन्देजलाई बलियो वनाउन संवैधानिक राजसंस्थाले नेपालको परिवेशमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।

राजनीतिक विकासको दृष्टिले ०४६ सालको उदार प्रजातान्त्रिक दर्शनलाई नै दोस्रो जनआन्दोलनले समातेको छ । तर, अग्रगमनको नाममा विदेशीको चासोअनुकूल राजसंस्था हटाउने र नेपालको हिन्दू पहिचान मास्ने क्रिया दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । नयाँ सत्ता माक्र्सवादबाट दलाल पुँजीवादमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ र पश्चिमा इसाईको प्रभावमा परेको माओवादी एवं नेकपा एमाले नेतृत्वलाई यो कुरो स्वाभाविक हुन पुगेको छ । 

आज सिद्धान्तहीन नेकपा उदारवादको नाममा दलाल पुँजीवादी भासमा गाडिँदै गएको शक्तिमा रूपान्तरित हुँदै छ । स्वभावतः देशमा जतिसुकै ठूलो स्वरमा राजनीतिक विकासको नारा दिए पनि व्यवहारमा विकासका लागि राजनीति पछाडि पर्दै गएको छ । राजनीतिक विकासको नाममा नेपालमा आज न उदारवाद छ, न समाजवाद छ, यदि कुनै दर्शन छ भने यसको प्रमुख विशेषता गरिब नेपाली जनताको साधन स्रोतमा अनियन्त्रित लुट र दुरुपयोगमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । एकातिर देशमा राजनीतिक विकासको चरण पूरा भएकाले अब विकासलाई प्राथमिकता भन्ने नारा दिइन्छ भने अर्कातिर विकासको राजनीति खिइएर जाँदै छ । विकासको राजनीतिको ठाउँ लुट र अवसरवादको राजनीतिले लिएको छ । 

विकासको राजनीति : नेपालमा पाश्चात्य प्रजातन्त्रको संवैधानिक संरचना निर्माणको परिपे्रक्षमा जनताबाट निर्वाचित स्थानीय संस्थाहरूमा आर्थिक र राजनीतिक अधिकार केन्द्रबाट हस्तान्तरण हुनु ०७२ को संविधानको सकारात्मक पक्ष हो । तर, संविधानको प्रावधान कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयले नै राजनीतिक विकास र विकासको राजनीतिबीच सामाञ्जस्य हुन्छ, हुँदैन भन्ने स्थितिको निर्धारण गर्छ । कतिपय विकासोन्मुख देशमा राजनीतिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भनी खुसी मनाएकामा धेरै चाँडै त्यही राजनीतिक विकासको संरचनाभित्र विकासको नभएर अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको राजनीति फस्टाएर गएको यथार्थ पनि हामीसामु छ । उदाहरणका लागि निष्पक्ष न्यायालयको संरचना संविधानमा लेखेअनुसार खडा गर्नु जति सजिलो छ, त्यसलाई साँच्चै निष्पक्ष न्यायालयको रूपमा व्यवहारमा उतार्नु उति नै गाह्रो छ । अख्तियार दुरुपयोगको कानुन बनाउनु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा विकासको अंगको रूपमा संस्थागत गर्नु गाह्रो हुँदोरहेछ । ०७२ को संविधानलाई ठूलो उपलब्धि भनिएको त छ, तर त्यसलाई विकासको राजनीतिको प्रभावकारी दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्न राष्ट्र असफल हुँदै गएको छ । 

उदार प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकास शासकीय सैद्धान्तिक अवधारणाको लिखत हो । यसले जनहित र जनअधिकारको सन्दर्भमा शासकको अधिकारका साथै उसमाथिका विभिन्न बार–बन्देज (चेक एन्ड ब्यालेन्स) पनि तोकेको हुन्छ । तर, जब बार–बन्देज भत्काएर अधिकार प्रयोगले प्रथामिकता पाउँछ, त्यसबखत प्रजातन्त्र अधिनायकवादमा पुग्छ, विकासका लागि राजनीतिको ठाउँमा सानो शासक वर्गको सत्ता र अहंकारका लागि राज्यशक्तिको प्रयोग स्वाभाविक हुन आउँछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राष्ट्रपतिको गतिहीन निरीहताले पनि स्पष्ट पारेको छ । जनताले यो यथार्थलाई बुझ्छन्, देख्छन् र विकल्प खोज्छन् । यसक्रममा अशान्ति, अराजकता र बिस्तारै अन्य देशको क्रीडास्थलमा देश परिवर्तन हुन समय लाग्दैन । 

पूर्वाग्रह छोडौँ : आज देशमा बार–बन्देज र अनुशासनविनाको प्रजातन्त्रबाट जनता दुःखित छन् । यसलाई नैतिक परिधिभित्र राख्न संविधानभित्र रहने परम्परागत राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । यथार्थ के छ भने यो संविधानमा निहित शासकीय बार–बन्देजलाई बलियो बनाउन संवैधानिक राजसंस्थाले नेपालको परिवेशमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । कतिपय नेपालका बुद्धिजीवीलाई यो परिकल्पनाको सम्भावनाबाट पनि अत्यास लाग्न थाल्छ । तर, अब हामीले भन्नुपर्छ, नेपालमा ०७२ सालको संविधानबाट जनतालाई प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्न पनि संवैधानिक राजसंस्था राष्ट्रमा आवश्यक छ । एउटा शासन नगर्ने (बेलायत, क्यानडा, जापानलगायतमा जस्तै) राजसंस्थाको उपस्थिति मात्र पनि आजको बेथिति, अवसरवादमा अप्रत्यक्ष अंकुशका साथै नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा परराष्ट्र नीतिमा रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नमा पनि उपयोगी हुनेछ । संविधानभित्रको राजसंस्था राजनीतिक विकास र विकासको राजनीतिबीच विगत ७० वर्षदेखि कायम हुन नसकेको सन्तुलन कायम गर्नसमेत सहयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ । 

(लेखक राप्रपाका अध्यक्ष हुन्)