सुनसरीमा न्याय : मरेको कि परेको ?

सामान्य कानुन र फौजदारी कानुनमा कानुनको व्याख्या भिन्नाभिन्नै तरिकाले गरिन्छ । सामान्य देवानी मुद्दामा कानुनमा भएको व्यवस्थामा अदालतले कसरी न्याय पर्न सक्छ भनी केही लचक फैसला गर्न सक्छ । तर, फौजदारी कानुनमा भने स्ट्रिक्ट रुल अफ इन्टरप्रिटेसन (कानुन व्याख्याको कठोर नियम) लागू हुन्छ । फौजदारी कानुनमा कानुनले अपराध हो भनेकोलाई अदालतले अपराध होइन, भएन भन्न सक्दैन । कानुनको शब्दले जे बोल्छ, त्यही व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यो हाइपर (ज्यादै शाब्दिक) भने गर्न हुन्न भन्ने पनि मानिन्छ । फौजदारी कानुनको अदालती व्याख्याका क्रममा समय–समयमा नेपालमा धेरै खालका विवाद र प्रश्नहरू खडा भइरहेका छन् । केही समयअघि सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला भएको पूर्वडिआइजी रन्जन कोइरालाको मुद्दा निकै विवादित रह्यो । हालै जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएपछि यस फैसलालाई लिएर चर्काे असन्तुष्टि प्रकट भएको छ ।

यसलाई शक्ति र पहुँचबाट प्रभावित फैसलाको रूपमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । न्यायाधीशले बलात्कार भएको भन्न सकिने यथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै, कार्यविधि कानुनलाई समेत कुल्चिएर पीडकका पक्षमा फैसला दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ । बलात्कारको मुद्दामा पीडितको बयानलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान नै हो । यसअघिका थुप्रै फैसलाले पनि पीडितको बयानलाई ज्यादै महत्व दिँदै नजिरहरू नै स्थापित गरिदिएका पनि छन् । पीडितको बयान, अडियोलगायतका कम्तीमा पाँच प्रमाण कृष्णबहादुरविरुद्ध रहेको अवस्थामा कार्यविधि कानुन मिचेर गरिएको यो फैसलाले न्यायको अदालतमै हत्या भएको लाग्ने देखिनु चिन्ताजनक अवस्था होइन भन्न कसरी सकिएला ? आखिर पहुँचवाला, उच्चपदस्थ आरोपित रहेका फौजदारी मुद्दाहरू बारम्बार किन विवादित भइरहन्छन् ? के नेपालको फौजदारी न्यायशक्ति, पैसा र पहुँचका सामु झुकेकै हो ? होइन भने जहिल्यै शंका र प्रश्नको घेराबाट किन मुक्त हुन नसकेको ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न सतहमा आइरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता स्वयंले समेत यो फैसलाप्रति औँला ठड्याइसकेको अवस्थामा न्यायपालिका नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्ने र पहलकदमी लिने समय आएको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले अब कदम नचाली हुँदैन । 

संविधान र हकअधिकार, हितको सुरक्षा गर्न बनाइएको कानुनको व्याख्या गर्दा अदालत र न्यायाधीशले व्यक्ति र समाजको बृहत् हितमा घटी–बढी पनि हुने गरी व्याख्या गर्न सक्ने हुन्छ । तर, फौजदारी कानुनमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी र घढी हुने गरी फैसला गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई सामान्यतः हुन्न । नागरिकका हकहित, सुरक्षा र अधिकारका सबैजसो विषय सामान्य कानुनका विषय हुन् । जस्तो टनकपुर बाँधसम्बन्धी मुद्दा, ललितपुरको गोदावरी मार्बलसम्बन्धी मुद्दा, महिलालाई अंश दिनेसम्बन्धी मुद्दा आदिमा अदालतले कानुनमा भएको वा रहेकोभन्दा बढी–घटी दायित्व हुने गरी पनि फैसला गर्न सक्छ र सकेको पनि छ । 

विधि र प्रक्रिया मिच्दै निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नै नदिई बेन्चले फैसला दिन थाल्यो भने न्याय कहाँ पुग्ला, न्यायालयको सम्मान कहाँ रहला ?

तर, फौजदारी कानुनको व्याख्या (न्यायिक निरुपण) गर्दा भने कानुनले कसुर तोकेको कुरामा न्यायाधीशको मन पग्लेर वा कठै भैगयो भन्ने लागेर कम सजाय हुने गरी फैसला गर्न हुन्न भन्ने मान्यता फौजदारी कानुनमा रहेको हुन्छ । कानुनले नै अपराध भनेपछि न्यायाधीशले सफाइ दिने कुरालाई कसरी उचित भन्नु ? पीडितको बयान, अडियोलगायत तथ्य–प्रमाणले बोल्दा–बोल्दै फौजदारी कार्यविधिसमेतको बेवास्ता गर्दै बलात्कारजस्ता अपराधमा पनि अदालतले विवादित र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला गरिदिने हो भने न्याय त मर्छ नै सम्मानित अदालतको सम्मान र गरिमामा पनि आँच आउँदै जान्छ । 

नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, ०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको दफा २१९ मा कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने, गरेमा कानुनका विभिन्न व्यवस्थाबमोजिम सातदेखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान छ । यसरी, कानुनले बलात्कारलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानेको छ । साथै, फौजदारी मुद्दामा विधि र प्रक्रियाको उच्च महत्व हुन्छ । किनकि विधि र प्रक्रियाले नै त निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता हुने हो । विधि र प्रक्रिया मिच्दै निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नै नदिई बेन्चले फैसला दिन थाल्यो भने न्याय कहाँ पुग्ला, न्यायालयको सम्मान कहाँ रहला ? फौजदारी कसुरमा न्यायाधीशलाई तजबिजी अधिकार नदिनुको उद्देश्य पनि समाजमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्नु नै हो । कानुनले नै अपराध हो भनेर नतोकेको अवस्थामा भने न्यायाधीशलाई अपराध लागेर र सजाय गर्न मन लागेर पनि गर्ने अवस्था फौजदारी कसुरमा हुन्न ।

नेपालमा यस्ता धेरै फैसला भएका छन् । ०६८ सालमा नारायण पौडेल खत्रीले एउटी महिला बलात्कार गरेको भन्ने मुद्दा काठमाडांै जिल्ला अदालतमा थियो । पछि आरोपितले पीडित महिलालाई आफूले गलत सोचले बलात्कार नगरेको र आफू सोही महिलासँग विवाह गर्न राजी भएको भन्दै पीडितकोमा कुरा लगेपछि महिला पनि विवाह गर्न राजी भइन् । र, उनले न्यायाधीशसमक्ष बलात्कार होइन, आफूहरू अब लोग्नेस्वास्नी भइसकेको बयान दिइन् । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्रीमान् र श्रीमती भएको स्वयं बलात्कृत भनिएकी महिलाले अदालतमा बयान दिइएकीले सफाइ हुने फैसला गरेको थियो । त्यस्तै पुनरावेदन अदालतले समेत सोहीअनुसार फैसला गरिदिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले सर्वाेच्च अदालतसम्म सो मुद्दा लिएर गयो । त्यसपछि तत्कालीन न्यायाधीश प्रेम शर्माले फौजदारी अपराधमा कानुनले अपराध भनेको कुरालाई न्यायाधीशले अपराध होइन भन्न सक्दैन र कानुनले अपराध नभनेको कुरालाई न्यायाधीशले अपराध भन्न सक्दैन भन्ने फैसला दिएका थिए । बलात्कृत भएकी ती महिला र पुरुष हाल श्रीमान् र श्रीमती भएको, ८ वर्षकी छोरी भएको र श्रीमती र छोरीको पालन–पोषण गर्ने काम श्रीमान्को भएकोजस्ता कुरा सत्य भए पनि तत्कालीन अवस्थामा गरेको बलात्कारसम्बन्धी कार्य फौजदारी कानुनबमोजिम अपराध भएकाले न्यायाधीशले अपराधबाट मुक्त गर्न सक्दैन भन्दै श्रीमान्–श्रीमती भई बसेको अवस्थामा पनि फौजदारी कसुर प्रमाणित भई दोषीलाई कानुनबमोजिम जेल हाल्नु भन्ने फैसला भएको थियो । फौजदारी कानुनमा कानुनको शब्दले बोलेको कुरालाई न्यायालयले बंग्याउन मिल्दैन भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त रहेको छ ।

अनिल गुप्ताले झापाको भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेकी १२ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । पुरानो मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महलमा जबर्जस्ती करणी प्रमाणित हुन थोरै भए पनि लिंग प्रवेश गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । सो मुद्दामा लिंग प्रवेश भएको प्रमाणित नभए पनि जबर्जस्ती करणी भएको अवस्था थियो । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले जबर्जस्ती करणी नै भएको प्रमाणित गरी पाँच वर्ष र बालिका भएकाले थप पाँच वर्ष गरी १० वर्ष जेल हुने फैसला गरेकोमा जबर्जस्ती करणी उद्योगको मात्र दाबी गरी आरोपितले मुद्दा फेरि सर्वाेच्चमा लगेकोमा सर्वाेच्च अदालतले समेत बालिका भएकाले मात्र लिंग प्रवेश गर्न नसकेको तर उनले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रिया गरिसकेकाले जबर्जस्ती करणी नै ठहर गरेको थियो । त्यसैले शाब्दिक व्याख्या गर्ने नाममा यान्त्रिक व्याख्या भने गरिँदैन र गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता फौजदारी कानुनी व्याख्याको सिद्धान्त र नेपालको अदालती फैसलामा पनि देखिन्छ । 

यसरी नेपालको अदालती व्याख्याका क्रममा विभिन्न समयमा फौजदारी कानुनको फैसलामा उत्कृष्ट फैसला भएका पनि छन् । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय परेको देखिनुपर्छ भन्ने कानुनको मान्यता पनि हो । अर्काे महत्वपूर्ण र अनिवार्य कुरा भनेको विधायिकी आशय र मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न र विधायिकी भावनालाई भाँचिन नदिन पनि कानुनी व्याख्याको सिद्धान्तलाई तोड्नुहुन्न भन्ने मानिन्छ । फौजदारी कानुनको मर्मअनुसार फैसला हुन सकेन भने कृष्णबहादुर गिरीको बलात्कार मुद्दामा भएकाजस्ता विवाद र प्रश्नहरू उठिरहनेछन् । 

(सिलवाल अधिवक्ता हुन्)