कस्तो छ नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था ?

भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तराष्ट्रिय साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ । सोही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूले केही निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्वर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखिएको थियो । उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हालसम्म उक्त महासन्धिको कुल १८६ सदस्य रहेकोमा १८१ सदस्य राष्ट्रहरू अन्य केही राष्ट्र पनि रहेका छन् । उक्त सन्धि १४ डिसेम्बर, २००५ देखि लागू भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त सन्धिको हस्ताक्षर गरेको दिन ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । राष्ट्रसंघको ‘युनाइटेड अगेन्स्ट करप्सन’ भन्ने स्लोगनसहित विश्वभर यो वर्ष पनि डिसेम्बर ९ मा यो दिवस मनाइँदै छ । यो दिवस मनाउनुको अर्थ विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना फैलाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालले उक्त  सन्धिमा १० डिसेम्बर, २००३ मा हस्ताक्षर गरी १४ फेब्रुअरी, २०११ अनुमोदन भएको र अप्रिल ३०, २०११ देखि यो महासन्धि लागू भइसकेको छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको २०१९ को Corruption Perception Index मा नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा रहेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा ३१ अंकका साथ १२४औँ स्थानमा थियो । ४३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग यथावत् रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुगेको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनुलगायतका समस्या नेपालमा रहेको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्क केही संस्थाहरूले केही व्यक्तिहरूको धारणाका आधारमा तय गर्ने हुनाले यसको विश्वसनीयता कति रहने भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालमा विगत १० वर्षमा भ्रष्टाचारको अवस्था 

 के छ भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा ?
यस महासन्धिमा कुल ७३ वटा धारा रहेका छन् । जसमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने लुप होलहरू बन्द गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । महासन्धिले जुन देशमा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको थियो, जहाँबाट अन्य देशमा रकम लगिएको थियो सोही देशमा रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि देशहरूले आफ्ना कानुनी नीतिगत संस्थागत तथा कार्यगत प्रबन्ध तथा विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएको छ । 

महासन्धिका उद्देश्य
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा त्यसको प्रतिरोधसम्बन्धी उपाय अझ दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा विकसित र सुदृढ गर्नु,
-  भ्रष्टाचार निवारण तथा त्यसको प्रतिरोधलगायत सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्राविधिक सहायतामा अभिवृद्धि, सहजीकरण र समर्थन गर्नु, 
- इमान्दारी, जवाफदेही तथा सार्वजनिक कार्य र सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु । 
 यस महासन्धिमा तीन किसिमका मान्यता छन् । एउटा बाध्यात्मक रूपमा राज्यहरूले पालना गर्नुपर्ने मान्यता, कम बाध्यात्मक र गर्न पनि सक्ने वा नगर्न पनि सक्ने मान्यताका कुरा यसमा छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्व 
भ्रष्टाचारविरुद्धको निरोधात्मक प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी उत्तम अभ्यासको विकास र प्रवर्द्धन ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका संयन्त्रको  क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारितासम्बन्धी आवधिक पुनरावलोकन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन र सहकार्य।
निजामती कर्मचारी तथा निर्वाचनबाट पूर्ति नगरिने सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी वस्तुगत तथा पारदर्शी व्यवस्था ।
राजनीतिक दलहरूको आम्दानी, कोष तथा खर्चमा पारदर्शिताको सुनिश्चितता।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्ने व्यवस्था।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूक लागि निष्ठा, इमान्दारी र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने आचारसंहिताको तर्जुमा र कार्यान्वयन।
पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, उत्तरदायित्व र वस्तुगत आधारमा सार्वजनिक खरिद र वित्तको व्यवस्थापन गर्ने ।
सरकारको काम कारबाहीको सार्वजनिक सूचना प्रवाह र काममा पारदर्शिता ।
न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण ।
सरकारको निर्णय निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवद्धि गर्ने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका उपाय अवलम्बन गर्ने ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी तदनुरूप कारबाहीको व्यवस्था गर्ने ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवद्धि गर्ने ।
आपराधिक आर्जनको विदेशमा रहेको सम्पत्तिको रोक्का, फिर्ता तथा जफत गर्ने ।
प्राविधिक सहायता र सूचना आदान–प्रदान गर्नेलगायतका दायित्व पक्ष राष्ट्रहरूका सम्बन्धमा अभिसन्धिले गरेको छ । यसमा बाध्यात्मक दायित्व, कम बाध्यात्मक दायित्व र स्वैच्छिक दायित्व रहेका छन् ।

नेपालमा महासन्धि परिपालनाको अवस्था
पूर्ण पालनाअन्तर्गत तय भएका नीति, कार्ययोजना, ऐन, कानुन
नेपाल सरकारको सुशासन कार्ययोजना, २०६८
 नेपाल सरकारको सुशासन तथा आर्थिक सुधारको कार्ययोजना, २०६९
 भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५
 भ्रष्टाचारविरुद्धको निकायगत कार्ययोजना, २०६६
 भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पञ्चवर्षीय रणनीति
सर्वोच्च अदालतको तेस्राे पञ्चवर्षीय रणनीति,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीति (चारखम्बे रणनीति),
मुद्रा निर्मलीकण तथा आतंकवाद लगानीविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना
विकासका आवधिक योजना– पन्ध्रौँ योजना
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९
निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामति सेवा नियमावली २०५०
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० र नियमावली, २०७०
सुपुर्दगी ऐन, २०७०
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४
राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
 विशेष अदालत ऐन, २०५९
 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५
 न्यायपरिषद् ऐन, २०७३
 न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
साथै, उल्लेखित समेतका ऐन कानुन तथा नीतिका कार्यान्वयनका लागि देहायका संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
न्यायपरिषद्
 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
 महालेखा परीक्षकको कार्यालय
 विशेष अदालत
 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
 संसदीय समितिहरू
 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा पुनरावलोकन समिति
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
 नेपाली सेनाको अनुसन्धान समिति  तथा विशेष अदालत
राजश्व अनुसन्धान विभाग
 सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
 केन्द्रीय तहसील कार्यालय
 राष्ट्रिय सूचना आयोग
त्यस्तै, आंशिक कार्यान्वयनतर्फ नेपालको प्रयास
भ्रष्टाचारविरुद्धका असल अभ्यासको विकास र प्रवर्द्धन ।
राजनीतिक तवरबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा योग्यता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था ।
राजनीतिक दलको कोषको प्राप्ति तथा प्रयोगको पारदर्शिता, प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने ।
निर्णय गर्ने अधिकारीको काम कारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व घोषणा गर्ने र त्यस्तो द्वन्द्वबाट अलग गर्ने विस्तृत व्यवस्था ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न कानुनी व्यक्तिको फौजदारी, देवानी र प्रशासनिक दायित्व किटान गर्ने कानुनी व्यवस्था ।
सार्वजनिक बजेटको विनियोजनमा वस्तुगत आधार र समन्यायको प्रत्याभूति ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना ।
ऐन कानुन कार्यविधिमा सुधार तथा क्ष्ऋत् को प्रयोगबाट प्रशासनिक कार्यविधिको सरलीकरण ।
सार्वजनिक प्रशासनमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको जोखिमबारे आवधिक प्रतिवेदनसहितको सूचना सम्प्रेषण ।
न्यायपालिकाभित्र हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था ।
सार्वजनिक महत्वको विषयमा क्रियाशील ढंगले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने पद्धतिको स्थापना।
सार्वजनिक निर्णय निर्माणमा पारदर्शिता र सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
कर्तव्यको दुरुपयोग, प्रभावको दुरुपयोग र न्यायमा अवरोधको कार्यलाई पूर्णरूपले अपराधीकरण गर्ने कार्य ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि परिपालना गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रयासका बाबजुद अभिसन्धिले परिकल्पना गरेका सबै विषय र क्षेत्र समेटिएका छैनन् । भएका कानुन पनि समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् भने भएका व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना र कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । 

महासन्धिका कार्यान्वयन हुन बाँकी प्रतिवद्धता तथा कानून 
निजीक्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचार, घुसखोरी र सम्पत्तिको हिनामिनाको अपराधीकरण ।
विदेशी सार्वजनिक अधिकारी र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका अधिकारीलेघुस–रिसवत लिने–दिने कार्यको अपराधीकरण ।
फौजदारी कारबाहीको स्थानान्तरण ।
कैद भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि गरिने कैदीको हस्तान्तरण ।
दुई पक्ष वा बहुपक्षिक सम्झौता वा प्रवन्धमार्फत गरिने संयुक्त अनुसन्धान ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित विदेशमा रहेको सम्पत्तिको रोक्का, बरामद, फिर्ता, प्राप्ति र
जफत सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोगको आदानप्रदान ।
सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई स्वायत्त विभागका रूपमा विकास गर्न ।
महासन्धिको दायित्व पूरा गर्न स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी एकीकृत ऐन, पीडित, विशेषज्ञ, साक्षी, सूचनादाता तथा सुराकीको संरक्षणसम्बन्धी  ऐन, सार्वजनिक संस्थान सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन प्रहरी सेवा आयोगसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन निर्माण भएका छैनन् भने हाल विद्यमान संविधान तथा कानुनमा समेत समयानुकूल संशोधन हुन जरुरी देखिन्छ । 

राज्यको भूमिकामा आएको परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालनको अधिकार र जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा विभाजन भयो । तदनुरूप अख्तियार र अधिकारको प्रयोग हुने सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रहरू नै मुख्य भ्रष्टाचार हुने ठाउँ हुन् । यी तीनवटा क्षेत्र एक–आपसमा जोडिएका पनि छन् । धेरै मुलुकमा सरकारी क्षेत्रको भष्टाचारलाई मात्रै अपराधका रूपमा हेरिन्छ । निजीक्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हेरिँदैन । हामी नेपालमा पनि त्यही गरिरहेका छौँ । नेपालमा पनि सरकारी क्षेत्रमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ, निजीक्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर हामीले सोहीअनुसारका काम गछौँ, तर त्यो अपूर्ण हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि गरिएका व्यवस्थालगायत विद्यमान ऐन कानुनहमा समेत महासन्धिका सम्पूर्ण प्रावधानलाई लागू गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको छैन । हाम्रो संविधान, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन, कानुनमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ, महासन्धिको प्रावधानबमोजिम हाम्रा कानुनी प्रावधान परिमार्जन हुन जरुरी छ ।  यद्यपि, महासन्धिमा निजी क्षेत्रका विषयमा दुई कुरा छन् । धारा ११ ले निजी क्षेत्रको घुसखोरी रोक्नका लागि राज्यले हरहालतमा काम गर्नुपर्छ भनेको छ । अनि धारा २१ माचाहिं निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई फौजदारी अपराध बनाउने कुराचाहिं बाध्यात्मक होइन । त्यसलाई राज्यले आफ्नो सन्दर्भमा परिभाषित गर्न सक्छ । तथापि, ९० को दशकपछि राज्यको भूमिकामा आएको परिवर्तनसँगै  राज्यले गरिरहेका धेरै काम निजी क्षेत्रले गर्दै आइरहेको छ। सार्वजनिक प्रकृतिका काम निजी क्षेत्रले गर्दा त्यहाँ भ्रष्टाचारसमेत जोडिन्छ त्यस्तै, सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा गर्ने काममा पनि अख्तियार दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ । लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको रक्षाका लागि अख्तियारको दुरुपयोग आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई दिइएको काम र अधिकारको दुरुपयोग भएमा त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तसर्थ निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा लगानी दुरुत्साहन नहुने गरी उनीहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र राज्यको नियमनकारी निकायको भूमिका अभिवृद्धि गरी आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ ।