सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को निर्माण शुभारम्भ कार्यक्रमको संयुक्त रूपमा अवलोकन गरेका छन् । बिहीबार एक अनलाइन समारोहमार्फत उनीहरूले अवलोकन गरेका हुन् । बिहीबारै आइसिपी शिलान्याससमेत भएको छ ।
कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले पनि समारोहको अवलोकन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा र नेपालगन्ज परियोजना साइटका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छातामुनि ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारीसाधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले भारत–नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वयले वीरगन्ज र विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकीको क्रमशः सन् २०१८ को अप्रिल र सन् २०२० को जनवरी महिनामा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिसकेका छन् ।
नवनिर्मित संरचनामा मालबाहक सवारीसाधन तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको सहज आवतजावतका लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हान्डलिङ सुविधाहरू (जस्तै वेयर हाउजिङ, रेफ्रिजेरेटेड कार्गो सुविधा, औषधीय, बिरुवा तथा जनावर क्वारेन्टिन एरिया, सवारीचालक तथा यात्रुहरूका लागि सुविधा, सिसिटिभी र अन्य सुरक्षा उपकरण, सातै दिन २४सै घन्टा बिजुली ब्याकअप सुविधा, फोहोर पानी प्रशोधन) हुने भारतीय दूतावासले जनाएको छ । 
कार्गो हान्डलिङलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन यी सुविधाहरूलाई अघि सारिएको दूतावासले जनाएको छ । यी सुविधाहरूको प्रयोगले आगन्तुकहरूले व्यहोर्दै आएको असुविधामा कमी आउनुका साथै समयको बचत पनि हुनेछ । समग्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र वाणिज्यमा लाग्ने कारोबार लागत पनि घट्नेछ ।
परियोजनाको कार्यान्वयन राइट्स इन्टरनेसनल लिमिटेडको सुपरिवेक्षणमा पुणेस्थित राजदीप बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीले गर्नेछ । परियोजनाको टेन्डर लागत ने.रु. दुई अर्ब ३५करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ र निर्माण अवधि दुई वर्ष रहेको छ ।
यो संरचना नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको जानकी गाउँपालिका १ र १६ मा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण हुनेछ । रुपैडिहामा भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास विभागले नेपालगन्जमा निर्माण हुन लागेको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्यमा सघाउ पुऱ्याउनेछ ।
‘छिमेक पहिलो’ नीतिअनुरुप नेपालसँगको सीमा व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण गर्न र कनेक्टिभिटीलाई बढावा दिन भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको भारतीय दूतावासको भनाइ छ । यसैबीच, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपालको भैरहवामा चौथो एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
