स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको निर्णय प्राप्त गरेपछि फैसलाअनुसार निर्णय मिलाउने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् ।
शुक्रबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले भने, ‘अदालतबाट हामीले निर्णय प्राप्त गरिसकेका छैनौँ । त्यो पत्र प्राप्त गरिसकेपछि फैसलाअनुसार निर्णय मिलाउनेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ ।’
उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर स्वयं घोषणा गरिरहेको अवस्थमा सरकारले उपचार पनि गरेको अर्यालको भनाइ थियो । सरकार उपचारबाट बाहिरिन नखोजेको पनि उनले बताए ।
‘नेपाल सरकारले कोभिड सुरु भएदेखि बिरामीको उपचार सरकारकी अस्पतालमा निःशुल्क गर्दै आएको थियो । केही व्यक्तिले उपचार र परीक्षण निजीमा पनि गर्दै आएका थिए । जसले उपचार गर्न सक्दैन उसलाई नेपाल सरकारले गर्ने भनेर सबैतिर जानकारी गराएका छौँ । केही व्यक्तिहरूले निजी अस्पतालमा उपचार गरिरहनुभएकोले त्यो कुरालाई मन्त्रालयले ओपन अप गरेको छ । कोरोना बिमाको पनि व्यवस्था छ । सरकार उपचारबाट बाहिरिन निस्कन खोजेको हाेइन । स्वयं उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर घोषणा गरेको कुरामा सरकारले उपचार गर्ने भनेको छ ।’
