एक व्यक्ति विभागीय प्रमुख नियुक्त भएर आइसकेपछि उनको सट्टामा अर्काे व्यक्ति हुनुपर्ने वा नियुक्ति बदर गरेर फेरि प्रक्रियामा जानुपर्ने माग राखेर विभागमा लामो समयदेखि तालाबन्दी भइरहेको सन्दर्भमा असोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको केन्द्रीय समाजशास्त्र विभागका एक उप–प्राध्यापकमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट भयो ।
यो घटनाको प्रतिक्रियास्वरूप विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीति र दलीयकरणबारे फेरि छलफल हुन थालेको छ । त्यसो त विश्वविद्यालयमा हुने हरेक नियुक्तिपछि दलीयकरण भयो भन्ने आवाज उठ्ने गरेकै हो । यस विषयका धेरैजसो छलफलकर्ता आफैँ विश्वविद्यालयको दलीय राजनीतिमा लागिसकेका व्यक्तिहरू भएकाले पनि हुन सक्छ, उनीहरूले गरेको विश्लेषण र दिएको सिफारिस धेरै हदसम्म बेठीक नै नभए पनि सतही भने लाग्छन् ।
तर, यस घटनापछि त्रिविको राजनीतीकरणमाथि जुन बहस भइरहेको छ, त्यो अति प्रतिक्रियात्मक छ र समस्याको जरामा पुगेर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने खालको पटक्कै छैन । यो घटनाको जड त्रिविभित्रको अतिराजनीतीकरण वा अतिदलीयकरण हो भन्ने जगजाहेरै छ । दलका भातृ संगठन वाद, प्रतिवाद र संवादमा आधारित भएको भए उनीहरूले आ–आफ्ना दललाई थप जनमुखी र जवाफदेही बन्न उत्प्रेरित गर्थे होलान् ।
उनीहरूको सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रममा क्रमिक र सकारात्मक सुधार ल्याउन सहयोग गर्थे होलान् । त्यसविपरीत, विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी संगठनहरू आफू र आफ्नो दलको प्रभुत्व बढाउन वा कायम राख्नमा नै समय र ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् । चरम व्यक्तिवाद र दलीय स्पर्धामा आधारित शिक्षण संस्थामा हिंसा नभए के हुन्छ ? एकदमै संकीर्ण सोच र दलगत व्यवहारले नै होला, पछिल्लो समय नेपालका विद्यार्थी र शिक्षक संगठनले सामाजिक न्यायका पक्षमा बेनेफिसिएल एजिटेसन गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पुँजीवादी चरणमा मजदुर, किसान र अल्पसंख्यकहरूको संगठित आन्दोलन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा त्रिविका विद्यार्थीले दलितविरुद्ध घटित शृंखलाबद्ध आक्रमण, कोरोना महामारीमा सरकारले देखाएको अकर्मण्यता वा अरू असमानताका विषयमा सडक संघर्ष गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक दलको आवरणमा प्रस्तुत हुने संगठनले आफैँ विश्वविद्यालयभित्रको लोकतन्त्र, संवादको प्रक्रियामाथि अवरोध सिर्जना गरिदिएका छन् ।
विश्वविद्यालयमा व्याप्त दलीयकरण र त्यसबाट उत्पन्न बेथिति र हिंसालाई कसरी रोक्ने भन्ने कुराको उत्तर खोज्न त्यति सजिलो छैन । स्कुल र विश्वविद्यालयबीचको फरक छुट्याउन नसक्ने कतिपयले अब विश्वविद्यालयमा दलका संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेजस्ता सतही तर्क पेस गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय स्वभावैले राजनीतिक क्षेत्र हो, त्यहाँ राजनीतिक विचारको घर्षण र नयाँ एजेन्डाहरूको निर्माण हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।
लोकतन्त्र बचाउन विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूको भूमिका अहं हुन्छ । विश्वविद्यालयमा दलका संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावले यस विषयका केही गम्भीर पाटालाई उजागर गर्छ । पहिलो, दलका संगठनकै कारण विश्वविद्यालयमा अलोकतान्त्रीकरण र अराजनीतीकरण भइरहेको छ, त्यसलाई उनीहरूविना नै लोकतान्त्रीकरण र राजनीतीकरण गर्न सकिन्छ । दोस्रो, विश्वविद्यालयलाई नवउदारवादी शैलीको गैरराजनीतिक संस्था बनाउन जरुरी छ ।
त्रिवि अहिले दशकौँदेखिको दलीयकरण र बाहिर ढोकामा कुरिराखेको नवउदारवादसँग संघर्ष गरिरहेको छ
हुन त समाजोपयोगी व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाद्वारा देशलाई समृद्ध र विकसित गर्न सकिन्छ, जनता र समाजलाई सभ्य र आधुनिक बन्न निर्देशन दिन सकिन्छ भन्ने तर्क हावी भएपछि यो प्रस्ताव धेरैलाई ग्राह्य लाग्न सक्छ ।
राजनीतीकरण र लोकतान्त्रीकरण नभएको विश्वविद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न, आलोचनात्मक सिद्धान्तका सूत्रहरू सिकाउन, केही सेमिनारहरू आयोजना र केही जर्नल प्रकाशित गर्न त सक्छ, तर विश्वविद्यालयको अवधारणाले समेटेको दायराभन्दा त्यो निकै साँघुरो हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा दलका संगठनसहितको स्वस्थ वातावरण र दलका संगठनविना नै लोकतान्त्रीकरण र राजनीतीकरण गर्ने दुई विकल्प छन् । दोस्रो विकल्पका आफ्नै व्यावहारिक कठिनाइ छन् । तर, विश्वविद्यालयलाई अराजनीतिक स्पेस बनाउने तेस्रो विकल्पले हाम्रो समाज र काल्पनिकीलाई पछाडि धकेल्छ र त्यो सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ ।
भौतिक हिंसा मात्र होइन, गालीगलौज, सांकेतिक र अरू खालको हिंसालाई पनि विश्वविद्यालयभित्र वर्जित गर्नुपर्दछ । हरेक प्रकारका हिंसालाई पूर्णतः निषेध गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन भए पनि विश्वविद्यालयका संरचना, प्रकार्य र नीतिहरू त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । रुकुम घटनापछि केही विद्यार्थी साथीहरूले दलितको सन्दर्भमा त्रिविले के कस्तो काम गरेको छ वा कस्तो संकथन निर्माण गरेको छ भन्नेबारेमा कीर्तिपुरमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए ।
त्यस छलफलको क्रममा रुकुम घटनापछि एउटा पनि विज्ञप्ति ननिकालेका विद्यार्थी र शिक्षकका संगठनलगायत विश्वविद्यालयले दलित र अरू अल्पसंख्यकहरूमाथि एपिस्टिमिक हिंसा गरेको आरोप छ । आलोचनात्मक चेतका बारेमा जति पढाइ र विमर्श भए पनि विद्वान् वर्गले आफू, आफ्नो संस्था र आफ्ना वरिपरिका वस्तु वा मान्छेहरूको आलोचना सुन्न तयार भएन र प्रतिवादमा सांकेतिक हिंसा र बौद्धिक वाकपटुता प्रयोग गर्छ भने त्यो आलोचनात्मक चेत नभई आफैँमा हिंसाको प्रदर्शन हो । त्रिवि अहिले दशकौँदेखिको दलीयकरण र बाहिर ढोकामा कुरिराखेको नवउदारवादसँग संघर्ष गरिरहेको छ । त्रिविमा सुधारको खाँचो भएको धेरै भइसकेको छ ।
