२ वर्षभन्दा धेरै समयावधि र ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र बहुवर्षीय
सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा समावेश गर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ ले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद योजनामा भने २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मापदण्डमा भने लागत अनुमानबारे स्पष्ट तोकिएको थिएन ।
त्यस्तै, सरकारले जारी गरेको नयाँ आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले २ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने ठेक्कालाई मात्र बहुवर्षीयमा राखेको छ । यसअघि एक वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राख्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
बहुवर्षीय आयोजना हुन न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट अनिवार्य
संशोधित नयाँ निर्देशिकाले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि ३ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट चालू आवमा विनियोजन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, आयोजना निर्माण अवधि ४ वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको २० प्रतिशत र ५ वर्षसम्म र सोभन्दा बढी भएमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा भने बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने आयोजना छनोट गर्दा लागत अनुमानको न्यूनतम एकतिहाइ बजेट चालू आवमा विनियोजन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, ठेक्काको अवधि ३ वर्षसम्म हुनुपर्ने थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने चालू आवमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा पनि बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा स्वीकृत हुने ढोका खोलेको छ । यसका साथै नयाँ निर्देशिकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकारको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको हकमा भने उल्लिखित सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद र लागत बढे पुनः सहमति लिनुपर्ने
बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएका निर्माणाधीन आयोजनामा कुनै कारणले निर्माण लागत र अवधि बढ्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि तीन वर्षभन्दा बढी अवधि भएका आयोजनाहरूको हकमा बाँकी अवधिका लागि पुनः योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, बहुवर्षीय आयोजना ठेक्काका लागि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र स्वीकृति लिन सक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन । यसले अन्तिम चौमासिकमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति लिएर हतार–हतार प्रगति देखाउने ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव गर्ने विधि
बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले स्वीकृतिका लागि आयोगमा आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त देखिएको आयोजनालाई ७ दिनभित्र आयोजनाले मूल्यांकनपछि स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । अर्थले स्रोतको सहमतिबारे ७ दिनभित्र निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि ७ दिनभित्र आयोगले मापदण्डमा रही बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिन सक्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहलगानी तथा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा लगानी हुने स्रोतको सहमति सम्बन्धित तहबाट प्राप्त हुनुपर्नेछ ।
यी १० क्षेत्रका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति
नयाँ निर्देशिकाले विभिन्न १० क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनको पूर्वस्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको निर्देशकामा ठूला पर्यटन पूर्वाधारलाई समेटिएको थिएन । ती क्षेत्रहरूमा १) सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सडकपुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, २) सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, ३) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, ४) आवास तथा सहरी विकास, ५) औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, ६) खानेपानी र सरसफाइ, ७) ठूला पर्यटन पूर्वाधार, ८) खेलकुद पूर्वाधार, ९) विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, १०) सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक पूर्वाधार संरक्षण छन्
नयाँ निर्देशिका ल्याउनुमा आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनालाई समुचित व्यवस्थापन गर्न ल्याएको उल्लेख छ । आयोजनाहरू तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न विकास कार्यमा तीव्रता हासिल गर्न सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि निश्चित आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रहरू निश्चित आधार निर्धारण गर्न आवश्यक भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार यो मापदण्ड बनाएको हो ।
