कोभिड–१९ को गति तीव्र भएसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभाव क्रमशः बढ्दो छ । युरोपतिर दोस्रो लहर चलेको छ र नेपालमा पनि दोस्रो लहरको सम्भावना बढ्दो छ । पछिल्लो समय एकै दिन पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । कोभिड जनसमुदायमा फैलिसकेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको संकट प्रतिदिन बढ्दै जाने निश्चित छ । संक्रमणको बढ्दो चापसँगै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण हुने दर पनि बढ्दो छ । त्यसमध्येको एउटा प्रतिनिधि पात्र म स्वयं हुँ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कोभिड आइसियुमा काम गर्ने क्रममा म संक्रमित हुन पुगेँ । अहिले होम आइसोलेसनमा छु । यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणका योजना न सरकारसँग छन्, न त अस्पतालले नै त्यस्ता योजना बनाएका छन् । यसर्थ स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न सरकार र अस्पतालले यसमा मिहिनेत गर्न आवश्यक छ । समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् । कोभिडले हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव पारेको छ । तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ, समस्यै समस्याको भुमरीमा परेको क्षेत्र हो– नर्सिङ । यो क्षेत्र अपहेलित हुँदै अनेक कोणबाट आइसोलेसनमा पर्दै आएको छ ।
सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेहरूले दिनरात नभनी काम गरे । फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेमध्येका स्वाथ्यकर्मीहरू सुरुका दिनमा समाज, परिवार र आफन्तबाट समेत तिरष्कृत हुँदा पनि त्यसको कुनै पर्वाह नगरी अविचलित ढंगले आफ्नो सेवामा तल्लीन रहे । सरकारले जोखिममा काम गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप बिमा र जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरी निर्देशिका पनि जारी गर्यो । तर, अग्रभागमा रहेर काम गर्ने अधिकांशले जोखिम भत्ता कार्यान्वयन भएको कहिले देख्न पाउने हुन् अनिश्चित छ ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, देशका अधिकांश कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसमक्ष यो सुविधा समान तवरले पुगेकै छैन । प्रशासनमा काम गर्नेले सुविधा लिने, तर बिरामीलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने नर्सलाई सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । योभन्दा ठूलो विरोधाभास के हुन सक्ला ? परिस्थिति कस्तो छ भने सार्वजनिक बिदाका दिन र अन्य दिन अहोरात्र खटेर पनि सार्वजनिक बिदाको भत्तासमेत दिइएको छैन । कतिसम्म भने कोभिड बार्डबाहेकका स्वास्थ्यकर्मीले माक्स, सेनिटाइजर, क्याप आफैँले किनेर सेवा दिनुपरेको छ ।
दैनिक जीवनका समस्यासँगै जुधेर नर्सहरूले काम गर्नुपरेको अथार्थलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन, नर्सिङ क्षेत्रलाई आइसोलेसनमा पार्ने सदियौँदेखिको उत्पीडन अन्त्य गर्न राज्यले निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ
अझै पनि कतिपय निजी अस्पतालले नर्सलाई ९ हजार ४ सय २२ रुपैयाँमा काम गराइरहेका छन् । कोभिड– १९ बाट संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको संख्यामा नर्सहरूमै संक्रमण दर बढी छ । यसको सीधा अर्थ हो, स्वाथ्यकर्मीमध्ये सबैभन्दा जोखिममा नर्स नै छन् । यसकारण जोखिम भत्ता, सुविधा र उनीहरूको कामको मूल्यांकनमा राज्य चुक्नु हुँदैन ।
नर्सिङ प्राविधिकतर्फ स्नातक तह विशिष्ट अंकसहित पास गरेरकालाई मासिक ८ देखि १२ हजार तलबमा काम लगाइएको छ । यो आफैँमा श्रमशोषणको नमुना हो । यो पारिश्रमिक सरकारले श्रेणीविहीनका लागि छुट्याएको तलबमानभन्दा पनि कम हो । यस्तो शोषणको अन्त्य गर्न सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका साथै हरेक क्षेत्रमा विशिष्ट काम गर्नेलाई राज्यले मानपदवी दिने गर्छ, तर यस मामलामा नर्सिङ क्षेत्र बिरलै समेटिएको पाइन्छ । राज्यले तत्काल यस विषयमा ठोस पहलकदमी लिनैपर्छ ।
बदलिँदो समाज र विश्वव्यापीकरणले पेसालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको परिपे्रक्ष्यमा असमान नर्स–बिरामी अनुपात र बिरामी हेरचाहमै समय खर्चिंदा नर्सले नर्सिङ विज्ञता र विशेषज्ञता विकासमा अवरोध खडा भएको तितो यथार्थ नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । त्यसैले नर्सिङ अधिकृतलाई नर्स प्राक्टिसनर बनाउने र हेरचाहका लागि केयर गिभरको निश्चित कोर्सको अध्ययन र प्रयोगात्मक तह पार गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन नयाँ तवरले सोच्नैपर्ने देखिन्छ । विदितै छ, नर्सहरू अधिकांश महिला छन्, घरमा दुधेबालक छाडेर डर र त्रासबीच आँखाभरि आँसु सँगाल्दै जोखिमपूर्ण काम गर्नेको संख्या धेरै छ । त्यसमा पनि नर्सहरू २४ सै घन्टा बिरामीसँगै बस्नुपर्ने हुँदा महामारीमा पनि घर जान नपाउनेको संख्या अत्यधिक छ ।
सबै हस्पिटलमा राम्रो खाने–बस्ने सुविधा छैन । भौतिक दूरी कायम राखेर बसौँ न त, भन्यो भने ठाउँअभावले त्यो सम्भावना पनि छैन । महिलाको महिनावारीको समयमा सफा शौचालयको व्यवस्था नहुँदा आइपर्ने कठिनाइ वर्णन गरिसाध्य छैन । दैनिक जीवनका समस्यासँगै जुधेर नर्सहरूले काम गर्नुपरेको अथार्थलाई राज्यले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।
नर्सिङमा यस्ता समस्या अनगिन्ती छन् । अब राज्यले नै नर्सिङलाई विभेद गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । तसर्थ, राज्यले यस क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मनन गरी नर्सिङका समस्या समाधानमा शीघ्र ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्छ । नर्सिङ संघ र नर्सिङ परिषद्ले पनि आफूलाई नयाँ सोच र संकल्पसहित अगाडि बढाउने रोडम्याप बनाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । तसर्थ, मानवीय जीवनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको फ्रन्टलाइनर नर्सिङ क्षेत्रलाई आइसोलेसनमा पार्ने सदियौँदेखिको उत्पीडन अन्त्य गर्न अब राज्यले निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ ।
