नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले समाचारकक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको बताएका छन् ।
‘प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारकक्षमा गएर संवाददाता र अरू पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेको घटना शाही शासनकालकै झल्को दिने घटना हो,’ मिश्रले भनेका छन्, ‘निन्दनीय यस्तो घटना तत्काल रोक्नुपर्छ, सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले समाचारकक्षमा प्रहरीको प्रवेशलाई अत्यन्त निन्दनीय र संविधानमाथिकै ठुलो अपराध भनेका छन् ।
‘नेपालमा संवैधानिक परम्परा सुरु भएयता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो बर्बर घटना भएको छैन । यो अत्यन्त निन्दनीय र संविधानमाथिकै धेरै ठुलो अपराध हो । यति ठुलो घटनालाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयले थाहा थिएन, सरकारी निकायबिच समन्वय नै भएन भन्न मिल्दैन । सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालिका र त्यसअन्तर्गत परिचालित प्रहरी प्रमुखको हो । घटनाको कानुनबमोजिम निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र देश धेरै ठुलो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्न सक्छ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रयास खेदजनक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘समाचारकक्षभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरी छाडेको र गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरेको घटनामा कोही पनि मौन बस्नुहुँदैन । रिहाइलाई नै विजयी ठानेर यदि मौन बस्यौँ भने नेपालमा धेरै ठुलो राज्यआतंक मच्चिने सम्भवना रहन्छ । मुख्य कुरा किन, के कारण र कसको निर्देशनमा गिरफ्तार गरियो भन्ने हो । यसको निर्क्योल गर्नुपर्छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने, प्रश्न र आलोचना गर्ने अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास खेदजनक छ ।’
दलहरूको गम्भीर चासो, गरे भर्त्सना
रास्वपा : समाचारकै आधारमा पत्रकारमाथिको धरपकड स्वीकार्य छैन । यस्तो कार्य संविधानसम्मत छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यसबारे आन्तरिक रूपमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरिरहनुभएको छ ।
कांग्रेस : समाचारकक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र धरपकड गर्ने यो शैलीले शाहीकालको निरंकुशताको झल्को दिएको छ । सञ्चारगृहमा सोझै प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनको शासनलाई लत्याएर कानुनलाई शासनको औजार बनाउने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनु हो । सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि गरिएको यो दमनकारी कदम अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ ।
एमाले : आज सरकारले नेपाली सञ्चारगृहहरूमा छापा मार्ने, सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने र भय तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनीय, अलोकतान्त्रिक र फासीवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथिको हस्तक्षेप नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहार हो । सरकारले नै कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत दमनकारी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेकपा : पत्रकारहरूलाई जथाभावी गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरेको घटना र सञ्चार माध्यममाथिको हस्तक्षेप निन्दनीय छ । संविधान र कानुनविपरीत छ । यस घटनाबाट सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिरहेको पुष्टि भएको छ । यो सरकारको निरंकुशता र फासिस्ट चरित्रको नांगो रूप हो ।
