सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै विपत्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति (प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने)लाई शक्तिशाली बनाएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७’ अनुसार ढुंगागिट्टी, बालुवा, माटोको उत्खनन, बिक्रीको अनुमति स्थानीय तहले दिन्छन् भने स्थानीय तहले उठाएको त्यस्तो राजस्वमा प्रदेशको पनि हिस्सा हुन्छ ।
तर, सरकारले विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ ल्याएर ‘विपत्पश्चात क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार, आवास तथा अत्यावश्यक सेवा पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगागिट्टी, बालुवा, माटो वा अन्य निर्माण सामग्रीको अधिकार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा लगेको छ ।
‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ संशोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने समितिले स्थानीय तह वा निकायलाई त्यस्तो सामग्री उपलब्ध गराउन वा सोको संकलन, उत्खनन, ढुवानी तथा उपयोगका लागि आवश्यक अनुमति दिन वा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘त्यसरी दिएको निर्देशन सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ विपत् ऐनको दफा १६ को उपदफा (२)पछि उपदफा (२ क) मा थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ । प्राविधिक तथा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त स्रोत र आवश्यक परिमाण यकिन गर्ने अधिकार पनि सोही समितिलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, विपत् ऐनकै दफा २४ को उपदफा (४)को खण्ड (ग) पछि खण्ड (ग१) थपेर कारबाहीको व्यवस्था पनि राखिएको छ । जसअनुसार विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्देशन सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायले कार्यान्वयन नगरेमा जरिवानादेखि कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कसुरमा कसुरको मात्राअनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था ऐनको दफा २४ (२)मा छ । सरकारले २१ असोजमा सिफारिस गरेको अध्यादेश शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
