भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ३ हजार २ सय ७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन जिल्लामा कुल २ सय ७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा २ हजार ६ सय ६५ रोपनी ६ आना, रसुवामा ५ सय ९१ रोपनी ९ आना र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा निजी जग्गाका साथै वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्।
सरकारले पहिचान गरिएको जग्गामै विस्थापितको पुनर्स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। पुनर्स्थापनाको विस्तृत योजना, जग्गाको स्वामित्व तथा उपयोगको प्रक्रिया र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणबारे थप गृहकार्य भइरहेको छ।
योजना आयोगको नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट करिब ३२ हजार व्यक्ति प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट विस्थापितलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले विभिन्न निकायमार्फत अध्ययन अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुनर्स्थापनाका विभिन्न पक्ष अध्ययन गर्न समितिहरू गठन गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। पहिचान गरिएको जग्गाको उपयुक्तता, पूर्वाधारको अवस्था र विस्थापितको आवश्यकताका आधारमा पुनर्स्थापनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी छ।
