- राजस्व विभागमा सिधै दर्ता हुने उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (सिएमएमएस)मा तीन सयवटा उजुरीको प्रविष्टि, प्रगति अद्यावधिक तथा अनुगमन गरिने
कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ कार्ययोजना र लक्ष्य तय गरेको छ । कर छली नियन्त्रण तथा अनुसन्धानतर्फ विभागले तीन सय ६० वटा करदाताको विस्तृत अनुसन्धान गरी कुल एक अर्ब ९० करोड २२ लाख ८५ हजार थप कर निर्धारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसअन्तर्गत विस्तृत अनुसन्धानबाट ९७ करोड दुई लाख आयकर, ८६ करोड ६२ लाख ५० हजार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ६ करोड ५८ लाख ३५ हजार अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने लक्ष्य छ । कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर छली नियन्त्रण गर्न विभागले विभिन्न अनुगमन, अनुसन्धान तथा कर निर्धारणका सूचक अघि सारेको छ ।
१०० करदाताको अनुगमन गरिने
विभागले करदाताले गर्ने मालवस्तु ओसारपसारको विद्युतीय प्रणालीबाट एक सयवटा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै सीमा क्षेत्रका जिल्लामा भन्सार तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी थप एक सयवटा अनुगमन सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युतीय बीजक जारी गर्न अनुमति लिएका एक सय चारजना करदाताको इडिपी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा घरजग्गा कारोबारको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी ६० करदाताको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । त्यस्तै, पाँच लाखभन्दा बढी रकमको सेयर कारोबारसम्बन्धी ६० वटा विवरण छनोट गरी छानबिन तथा अनुसन्धान अघि बढाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने तथा विभागमा सिधै दर्ता हुने उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (सिएमएमएस)मा तीन सयवटा उजुरीको प्रविष्टि, प्रगति अद्यावधिक तथा अनुगमन गरिनेछ । विभागको एकीकृत कर प्रणालीबाट सूचना संकलन र विश्लेषण गरी करदाताको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने, थप आयकर र भ्याट निर्धारण गर्ने तथा सुराकी परिचालन, खर्च र पुरस्कार वितरणका लागि नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्ने कार्ययोजनासमेत तय गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आव ०८३/८४ का लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटको ६६.१५ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
