परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा शनिबारदेखि सुरु भएको तेस्रो ‘काष्ठमण्डप संवाद’अन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्धः सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले भोटेकोशीको हालैको बाढीले नेपाल र चीनबिचको सीमा केवल राजनीतिक सीमारेखा नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको स्पष्ट पारे।
गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उनले विपतमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरे। साथै, उद्धारको महत्वपूर्ण घडीमा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक सहयोग, प्राविधिक सहायता तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे।
मन्त्री खनालले हिमालयलाई विगतमा जस्तै अवरोध वा विभाजनका रूपमा नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदा र संरक्षणको क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीन सहकार्यको आधार नै पर्यावरणीय उत्थानशीलता र जलवायु सुरक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा पहिरोजस्ता सीमापार प्रभाव पार्ने विपत् न्यूनीकरणका लागि रियल–टाइम स्याटेलाइट तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘हिमालयलाई हामीलाई अलग गर्ने अवरोधका रूपमा होइन, सामूहिक संरक्षण आवश्यक पर्ने साझा आश्रयस्थलका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।’
