मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ मा संशोधन राख्न सांसदहरूलाई खुला भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरी विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै विधेयक संशोधन प्रस्ताव राख्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय खुला भएको हो ।
छलफलमा सांसदहरूले स्थानीय तहको सहयोगमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्य बढाउन विधेयक महत्वपूर्ण हुने, तर बाध्यताका आधारमा मेलमिलाप हुन नहुने धारणा राखेका थिए । यस्तै मेलमिलापको उद्देश्य मुद्दा घटाउनु मात्र नभई न्यायपूर्ण समाजको स्थापना पनि भएकाले विधेयकलाई त्यसअनुसार संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । सांसदहरूले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम लगाउँदा सम्मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले दुवै पक्षले हार र जितको अवस्था हासिल गराउन मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताइन् । उनले मेलमिलाप बढेमा अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । गौतमले मेलमिलाप कार्य बढेमा दुवै पक्षको खर्च कम हुने, छिटो र सरल रूपमा न्याय प्राप्त हुने तथा विवादित पक्षमा पछिसम्म ‘इगो’ कायम नरहने दाबी गरिन् । कानुनले मेलमिलाप गर्न निषेध गरिएका विषयमा मेलमिलाप नहुने उनको भनाइ थियो ।
विधेयकमा के छ ?
प्रतिनिधिसभामा गत १४ साउनमा दर्ता भएको विधेयकमा मेलमिलापको माध्यमबाट छिटोछरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गरी न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन, मेलमिलापसम्बन्धी कार्य प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा समेत विस्तार गरी नेपालको संघीय संरचनाबमोजिम ऐनलाई परिमार्जन गर्न तथा ०६८ मा जारी भएको ऐनलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।
विधेयकमा मुख्य रूपमा विवाद समाधानमा मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्यासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउने, पाँचजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले त्यस्तो अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवासुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्ने, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्नेसमेत कामका लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गरी प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने, सामुदायिक मेलमिलापको कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने विषय समावेश छन् ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा हुने मेलमिलापका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्ने, मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई थप सहज बनाउन श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फतसमेत मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापसम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उचित देखेमा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्नेलगायत विषय समावेश गरी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बुधबारै प्रतिनिधिसभामा नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक टेबल गरेकी छिन् । यो विधेयक २९ साउनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।
