१८ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक परामर्शका लागि विधेयक लोकसेवामा पठाउने निर्णय गरेर सोमबार संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले लोकसेवामा पठाउनेछ । राय प्राप्त भएपछि आवश्यकताअनुसार विधेयकमा समेटेर मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाएको छ । गत १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक परामर्शका लागि विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । विधेयकमा विवादित बनेको ५५ वर्ष उमेरहद र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान यथावत् छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय भइसकेको छ । ‘परामर्श र रायका लागि विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । आज (सोमबार) मात्रै निर्णय संघीय मामिला मन्त्रालयमा गएको छ ।
मन्त्रालयले आवश्यक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ,’ उनले भने । आयोगको राय आएपछि संघीय मामिलाले आवश्यकताअनुसार विधेयकमा समावेश गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विधेयकमाथि लोकसेवा आयोगको सहमति लिने विषयमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव पेस हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति लिने निर्णय गरेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ । आयोगको राय समेटेर मन्त्रालयले विधेयक पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेछ र त्यसपछि मात्रै संसद्मा जानेछ ।
गोविन्दबहादुर कार्की, मुख्यसचिव
परामर्श र रायका लागि विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । आज (सोमबार) मात्रै निर्णय संघीय मामिला मन्त्रालयमा गएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनेछ ।
विधेयकमा झन्डै पाँच महिनादेखि गतिरोध
१३ चैत ०८२ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैतमा स्वीकृत गरेको सयदिने कार्ययोजनामा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त समयसीमा बितिसक्दा पनि विधेयक संसद्मा पुग्न सकेको छैन ।
गत वैशाखको दोस्रो साता मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदामा समेटिएका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर निजामती कर्मचारी समूहभित्रै दुई धारमा आलोचना र समर्थन देखिएको थियो । सार्वजनिक सुझावसमेत मागेर त्यसलाई समेट्दै संघीय मामिला मन्त्रालयले १२ जेठमा विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यसबिच मस्यौदामा समेटिएको ५५ वर्ष उमेरहद र ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था विवादित बनेपछि विधेयक लामो समय कानुन मन्त्रालयमै अड्कियो ।
विधेयकलाई आफ्नोतर्फबाट टुंग्याएर पठाउन कानुन मन्त्रालयलाई दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो । कानुनले बल्ल २४ साउनमा विधेयक संघीय मामिलामा पठाएको थियो । त्यसपछि पनि विधेयक संघीय मामिलामा करिब एक महिना ‘होल्ड’मा रह्यो ।
