खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सक्रिय हुन विपक्षी दलहरूको सरकारलाई सुझाव

सोमबार, १५ भदौ, २०८३
डिजिटल संस्करण

भोटेकोशी बाढीको महाविपत्तिमा राजनीतिक दलहरूले आवश्यक समन्वयमा खोजी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सक्रिय हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । दलहरूले सहयोग रकम प्रधानमन्त्री विपत् राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् भने खोजी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा तीनै तहका सरकारको समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री विपत् राहत कोषमा एकमुस्ट एक करोड जम्मा गर्ने भएको छ । पदाधिकारी, काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठकले पार्टीका तहगत कार्यसमिति, जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्था र पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको विपत् कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ । ‘यसरी जम्मा भएको रकमसहित पार्टीको तर्फबाट एकमुस्ट रूपमा एक करोड नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री विपत् राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । 

कांग्रेस बैठकले विपत्बाट प्रभावित जिल्लाका पार्टी नेतृत्व एवं सदस्यहरू, जिल्ला सम्पर्क समितिहरू, भ्रातृ संघ शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई हराइरहेका नागरिकलाई खोजी गर्न, प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, राहत उपलब्ध गराउन, स्थानीय तह र विपत् व्यवस्थापन संयन्त्रसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी व्यवस्थित ढंगले प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन पुनः आग्रह गरेको छ । साथै, विपत्को प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरका जिल्लाका बाढीमा परेकाका परिवारलाई सहयोग र परामर्श उपलब्ध गराउन तत्तत् जिल्ला र स्थानीय तहका नेतृत्व एवं जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ । 

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं रसुवाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विपत् व्यवस्थापन समन्वय तथा सहजीकरण समितिलाई प्रत्येक गाउँ–नगरपालिकाको वडागत रूपमा सम्पर्क गरी प्रभावित परिवारको विवरण तयार गर्न, समस्या र आवश्यकता पहिचान गरी पार्टीले गर्नुपर्ने समन्वय, सहजीकरण र सहयोगबारे सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । सरकारले गरेका हरेक सकारात्मक प्रयासमा कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता बैठकले व्यक्त गरेको छ ।

‘कांग्रेस सरकारसँग स्पष्ट रूपमा आग्रह गर्दछ, यस्ता संवेदनशील कार्यमा सरकारले प्रतिरक्षापूर्ण प्रचारबाजी होइन परिणाममुखी काम गर्नु पर्दछ । आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र प्रविधि तत्काल परिचालन गरी हवाई उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइयोस्, रसुवा र नुवाकोटका लागि छुट्टाछुट्टै हेलिकोप्टर उद्धार युनिट बनाएर परिचालन गरियोस्, सुरुङमा उद्धारका लागि आवश्यकताअनुसार मित्रराष्ट्रबाट प्रविधि र दक्षतासहितको थप उद्धार टोली मगाएर तथा नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्रसँग समन्वय गरी हेलिकोप्टर भाडामा लिएर भए पनि द्रुत गतिमा उद्धार गर्ने विशेष व्यवस्था गरियोस्,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

 एकीकृत कमान्ड पोस्ट  निर्माण गर्न एमालेको सुझाव
प्रतिपक्षी दल एमालेले एकीकृत कमान्ड पोस्ट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा समन्वयको कमी औँल्याइएको छ । सेनाको कमान्डमा हवाई उद्धार भइरहे पनि सुरक्षा निकायहरूबिच समन्वयको कमी, लाइफलाइन मानिएका सडकहरू पूर्णतः विच्छेद हुनु र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा उद्धारमा ठुलो समस्या पैदा भएको एमालेको ठहर छ । ‘तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर तुरुन्त एकीकृत कमान्ड पोस्ट निर्माण गर्ने,’ एमालेले सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘मुख्य सडक नजोडिएसम्म वैकल्पिक माध्यम (जस्तै : तुइन, फलामे डोरी वा साना अस्थायी पुल)मार्फत जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा खानेपानी, औषधि र खाद्यान्न पुर्याउने ।’

एमालेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि सरकारी संयन्त्र र जमिनको यथार्थ स्थितिबिच ठुलो खाडल देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले राज्यको सामथ्र्य कब्जा गर्दा विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको आरोप लगाएका छन् । समस्यामा परेका नागरिकलाई लागि सरकार अगम्य र अदृश्यजस्तो देखिएको ओलीको आरोप छ । राज्यको कोष उदारतापूर्वक नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । तीन दलको सरकारका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यक्तिसमेतको समन्वयमा आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

एमालेले सोमबार दैवीप्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने सहयोग रकम घोषणा गर्ने भएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार राजधानी प्रदेश कमिटी र उपत्यका कमिटीले सोमबार १०–१० लाख र प्रवासी नेपाली मञ्चले २० लाख सहयोग गर्ने भएका छन् ।

 नेकपाले राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्ने 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री विपत् राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्ने भएको छ । आवश्यक राहत सामग्रीसमेत सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका तर्फबाट राहत र उद्धारको लागि आवश्यक सहयोग भइरहेको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । प्रवक्ता ज्वालासहित सांसद वर्षमान पुन, युवराज दुलाल, रमेश मल्ललगायत उद्धार र राहतमा प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा खटिएका छन् । सरकारी कोषमा एकमुस्ट रकम जम्मा गर्ने श्रम संस्कृति पार्टीले जनाएको छ । 

सुझावित समाचार