बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत प्रक्रिया बहिष्कार गर्न कांग्रेसको ह्विप

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश सभा बैठक नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा विचाराधीन रहेकाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नहुन कांग्रेसले आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ह्विप जारी गरेको हो।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुन सबै कांग्रेस सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई बेवास्ता गर्दै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधान, संसदीय मर्यादा र न्यायिक प्रक्रियाको मर्मविपरीत हुने जिकिर गरेको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनका अनुसार मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा दायर रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भइसकेको छ। न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि भदौ १० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

कांग्रेसले अदालतले सुनुवाइका लागि मिति तोकिसकेको अवस्थामा त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु न्यायिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हुने दाबी गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १९१ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सभामा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यही संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

कांग्रेसले यसअघि नै उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई पत्र बुझाउँदै अदालतको निर्णय नआएसम्म प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बैठकको कार्यसूची कायम राखिएको भन्दै कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सभामुखले कुनै दलको पक्षधरजस्तो व्यवहार नगरी संविधान र संसदीय परम्पराअनुसार तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘न्यायिक कसौटीमा रहेको विषयलाई जबरजस्ती अघि बढाएर सभामुख कुनै राजनीतिक दलको प्रवक्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापा मगर एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, राप्रपाभित्रको विवाद, नेकपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि र मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा परेको रिटका कारण विश्वासको मतको प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको छ।

यसअघि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक दलहरूबिच सहमति जुट्न नसकेपछि पटक-पटक सारिँदै अन्ततः मंगलबार अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।