गरिमाको मृत्युले सोधिरहेको छ– हामीजस्ता कलिला बालिकालाई सुरक्षा दिन नसक्ने राज्यले आफूलाई कसरी सुरक्षित र सभ्य भन्न सक्छ ?
बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरी अब हामीबिच छैनन् । खेल्ने, हाँस्ने, बोल्ने, आमाबुबाको काखमा रमाउने र बिस्तारै संसार चिन्न सिक्ने त्यो कोपिला उमेरमै उनको जीवन बलात्कार र हत्यासँगै समाप्त भएको छ । उनीसँगै एउटा परिवारको सपना मरेको छ । आमाबुबाको काख रित्तिएको छ । एउटा घरको हाँसो सधैँका लागि हराएको छ । र, सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो समाजको विवेकमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । गरिमामाथि भएको यो क्रूर अपराधले यतिवेला सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यस्तो स्तब्धता हाम्रा लागि नयाँ होइन । गरिमा चौधरीको बलात्कार हत्याकाण्ड सेलाउन नपाउँदै सप्तरीमा दुई वर्षीया बालिकाको हत्या र चितवनमा १६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि बलात्कारी फरार भएको घटना व्यापक चर्चामा छन् । केही समयअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिशा विकको जंगलमा बलात्कारपछि हत्या भएको घटना पनि हाम्रो आँखाअगाडि ताजै छ । १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याले दिएको पीडा र न्यायको प्रतीक्षा अझै हाम्रो सामूहिक स्मृतिबाट मेटिएको छैन । घटना, पीडितका नाम र ठाउँ फेरिन्छन्, तर प्रश्न उही रहन्छ– हाम्रा बालबालिका र छोरीचेली कहाँ सुरक्षित छन् ? त्यसैले, गरिमाको मृत्युमा केही दिन आँसु बगाउने, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने, सडकमा नारा लगाउने, दोषी पक्राउ परेको समाचार आएपछि केही समय राहत महसुस गर्ने र त्यसपछि अर्को घटनाको प्रतीक्षा गर्ने हो भने हामीले थप गरिमालाई जोगाउन सक्दैनौँ । न त सही न्यायको प्रत्याभूत गराउनै सकिन्छ । यस्तोमा गरिमाको मृत्युले हामीलाई झनै धिक्कार्नेछ । किनभने, यो सामान्य नभई वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेको अर्को एउटा हृदयविदारक घटना हो ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म पाँच वर्षमा जबर्जस्ती करणीका ११ हजार ९४९ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यही अवधिमा जबर्जस्ती करणी उद्योगका तीन हजार ५५ र बाल यौन दुर्व्यवहारका एक हजार ५३२ घटना दर्ता भएका छन् । अझ हृदयविदारक तथ्य के छ भने यही पाँच वर्षमा बलात्कारपछि हत्या भएका २५ घटना प्रहरीको अभिलेखमा छन् । गरिमा घटना केवल एक अपराधीबाट अन्जाम दिइएको घटना मात्र होइन, हाम्रो पितृसत्तात्मक सामाजिक चेतनाको बोझ पनि हो । जसले एउटा अबोध बालिकाको जीवन मात्र खोसिएको छैन, आजीवन एउटा परिवारको चिच्याहट पनि थपेको छ । जहाँ एउटी आमाको आँसु छ । एउटा बाबुको असह्य पीडा छ । एउटी बालिकाको भग्न बाल्यकाल छ । एउटी महिलाको अपमान छ । र, हाम्रो राज्य तथा समाजको असफलताको कथा छ ।
पाँच वर्षमा २५ जना बलात्कारपछि मारिनु भनेको औसतमा हरेक वर्ष पाँचजनाले यौनहिंसाबाट ज्यान गुमाउनु हो । पाँच वर्षमा झन्डै १२ हजार बलात्कारका घटना दर्ता हुनु भनेको औसतमा दैनिक ६ भन्दा बढी घटना प्रहरीसम्म पुगेको अवस्था हो । बाल यौन दुर्व्यवहारका एक हजार ५३२ घटना त झन् हाम्रो सामाजिक संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न हुन् । यहाँ उल्लिखित तथ्यांक प्रहरीसम्म पुगेका घटना मात्र हुन् । समाजमा कति घटना दबाइए, कति परिवारले इज्जतका नाममा पीडा लुकाए, कति बालिकालाई चुप बस्न बाध्य पारियो र कति अपराधीको धम्की, प्रभाव वा प्रलोभनका कारण घटना बाहिर आएनन्, त्यसको तथ्यांक छैन । सामाजिक प्रतिष्ठाको डर, पारिवारिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन, अपराधीको धाकधम्की र पीडितमाथि नै दोष थोपर्ने हाम्रो संस्कारका कारण धेरै घटना प्रहरीको ढोकासम्म पुग्दैनन् ।
त्यसैले, प्रहरीको तथ्यांक वास्तविक घटनाको अन्तिम संख्या होइन । यसलाई राज्यको अभिलेखमा पुगेको न्यूनतम तस्बिरका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सबैभन्दा दुःखद, यौनहिंसाका घटना कुनै एउटा वर्षको समस्या होइन । आव ०७७/७८ मा मात्रै दुई हजार ५३२ जबर्जस्ती करणी, ७३५ जबर्जस्ती करणी उद्योग र २८१ बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई हजार ३८० जबर्जस्ती करणी र ३१४ बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना दर्ता भए । त्यो वर्ष मात्र बलात्कारपछि हत्या भएका घटना नौवटा पुगेका थिए । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– यति लामो समयदेखि एउटै प्रकृतिका अपराध दोहोरिइरहँदा राज्यको रोकथाम प्रणाली किन प्रभावकारी हुन सकेन ? जबकि हामीसँग कानुन, प्रहरी, अदालत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलगायत सबै छन् । स्थानीय सरकार छन् । बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् । हरेक वर्ष लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान चल्छन् । करोडौँ खर्च हुन्छ । भाषणमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छन् । तैपनि, तीन वर्षीया गरिमा किन बचिनन् ? निर्मला पन्तले न्याय किन पाइनन् ? इनिशा विकजस्ता बालिकाले किन सुरक्षित जीवन बाँच्न पाएनन् ?
समस्या ऐनकानुनमा होइन, कानुनको सही कार्यान्वयनमा छ । समस्या अपराध भइसकेपछि मात्र देखिने र सुनिने राज्य संयन्त्रमा छ । समस्या अपराधको पूर्वरोकथाम गर्न नसक्नुमा छ । समस्या अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामाथिको अविश्वासमा छ । समस्या हाम्रो सामाजिक सोच, चिन्तन र दृष्टिमा पनि छ । किनभने, हरेक घटनामा अपरिचित व्यक्ति मात्र अपराधी छैनन्, आफ्नै चिनजानका व्यक्ति, आफन्त, छिमेकी वा विश्वास गरिएका व्यक्तिबाटै असुरक्षित छन्, बालबालिका । त्यसैले, बालसुरक्षालाई घरभित्र कैद गरेर हुँदैन । गाउँ र विद्यालयमा सुरक्षित हुनुपर्छ । खेल्ने मैदान र बाटोघाटोमा सुरक्षित हुनुपर्छ । र, सबैभन्दा धेरै आफ्नै समाज, घर र चिनजानका आफन्तमाझ सुरक्षित हुनुपर्छ । र, हरेक बालबालिकाले आफ्नो घरभित्रै आफूले भोगेको कुरा निर्धक्कसाथ भन्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । पीडितलाई शंका गर्ने होइन, उसको कुरा सुन्ने र विश्वास गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निष्पक्ष अनुसन्धान हो । यस्ता घटनामा अनुसन्धान वैज्ञानिक, निष्पक्ष र संवेदनशील हुनुपर्छ । घटनास्थलका प्रमाण सुरक्षित राखिनुपर्छ । फरेन्सिक परीक्षण प्रभावकारी हुनुपर्छ । डिजिटल प्रमाणको प्रयोग हुनुपर्छ । पीडित परिवारलाई मनोसामाजिक तथा कानुनी सहयोग दिनुपर्छ । बयान प्रक्रियामा पीडित पक्षलाई थप पीडा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन । गरिमाको घटनामा पनि अनुसन्धान कुनै दबाब, पहुँच वा प्रभावबाट प्रभावित हुनुहुँदैन । दोषी जोसुकै होस्, उसको सामाजिक, राजनीतिक वा आर्थिक हैसियत जे भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । किनकि, गरिमालाई न्याय दिनु भनेको केवल उनको हत्यारालाई मात्र सजाय दिनु होइन । अर्की गरिमालाई बचाउनु पनि हो । तर, हाम्रो विडम्बना यही हो, घटना भएपछि हामी आक्रोशित हुन्छौँ, केही दिन सडक तात्छ, सामाजिक सञ्जाल भरिन्छन्, राजनीतिक दलका विज्ञप्ति आउँछन्, सरकारबाट आश्वासन आउँछ । त्यसपछि बिस्तारै सबै सेलाउँछ । पुरानो पीडा ओझेलमा पर्छ । अनि अर्की गरिमा जन्मिन्छिन् र अर्को अपराधीले उनको बाल्यकाल खोस्छ । यो चक्र अब तोड्नैपर्छ ।
गरिमाको नाममा अब केवल श्रद्धाञ्जली होइन, शक्तिशाली सामूहिक राष्ट्रिय संकल्पको जरुरी छ । किनभने, घटना एकपटक होइन, पटक–पटक दोहरिएको छ । घटना फरक–फरक प्रकृतिको होइन, एउटै प्रकृतिको दोहरिएको छ । त्यसैले, तीनै तहका सरकार, समुदाय, अभिभावक र विभिन्न सामुदायिक संघसंस्था तथा प्रबुद्ध वर्ग मिलेर यो समस्याको सही पहिचान र सामूहिक निदानको खोजीमा लाग्नुपर्छ । किनभने, यो समस्या देशको ऐनकानुनले मात्रले समाधान गर्न सकिँदैन । न त तीन तहको सरकार, सामाजिक एकता, अभिभावक वा कुनै संघसंस्थाले नै एक्लै गर्न सक्छन् । यसमा सबैको साथ, सबैको हात एक ठाउँमा चाहिन्छ । किनभने, समस्या एक कारणले हुँदैन, समस्याका अनेक कारण हुन्छन् । त्यसैले, समस्याको समाधान पनि अनेक रूपबाट खोज्नुपर्छ ।
यसका लागि हरेक क्षेत्रले आफ्नो दायित्व निर्बाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले बालसुरक्षाको जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन गर्नुपर्छ । विद्यालय, प्रहरी, स्थानीय सरकार र समुदायबिच तत्काल सूचना तथा सहयोगको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बाल यौनहिंसासम्बन्धी उजुरीमा तत्काल अनुसन्धान सुरु हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । पीडित परिवारलाई राज्यले कानुनी, आर्थिक र मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बालबालिकालाई दयाको पात्र होइन, अधिकार भएको नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ । किनभने, अब गरिमा, इशा र निर्मलाहरू फर्केर आउनेछैनन् । उनीहरूको भविष्य पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित आपराधिक प्रवृत्तिले खोसिसकेको छ । उनका आमाबुबाले जीवनभर बोक्नुपर्ने घाउ पाएका छन् । देश र समाजको एउटा कर्णधार बालिका गुमेकी छिन् । तर, यदि उनको मृत्युले पनि हामीलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यो मृत्यु केवल एउटा परिवारको त्रासदीमा सीमित रहनेछैन, त्यो हाम्रो सामूहिक असफलता र सामाजिक चेतनाको संकुचित दृश्य पनि साबित हुनेछ ।
किनभने, सामाजिक विकृतिकै कारण यदि तीन वर्षीया बालिका आफ्नै समाजमा सुरक्षित छैनन् भने हाम्रो विकास र कानुन अधुरा छन् । हाम्रो न्याय प्रणाली र शासन अधुरा छन् । हाम्रो सभ्यता नै प्रश्नको घेरामा छ भनेर बोध गर्न जरुरी छ । त्यसैले, गरिमाको न्याय अदालतको एउटा फैसलामा अपराधीलाई जेलभित्र कैद गरे मात्र पूरा हुँदैन । उनको वास्तविक न्याय त्यो दिन हुनेछ, जुन दिन नेपालका हरेक बालिका निर्बाध स्वतन्त्रतापूर्वक खेल्न, हिँड्डुल गर्न, विद्यालय जान र आफ्नो बाल्यकाल निर्धक्कसँग बाँच्न पाउनेछन् । र, अब कुनै आमाले आफ्ना चेलीछोरीलाई घरबाहिर पठाउँदा डराउन नपरोस् । कुनै बाबुले छोरी ढिलो घर फर्किंदा अनिष्टको कल्पना गर्न नपरोस् । कुनै बालिकाले आफ्नो पीडा लुकाएर बाँच्न नपरोस् । कुनै पीडितले न्यायका लागि वर्षौं अदालत धाउन नपरोस् ।
गरिमा अब बोल्न सक्दिनन् । उनको आवाज अब समाज र राज्यले बोल्नुपर्छ । गरिमा अब प्रश्न गर्न सक्दिनन् । उनको प्रश्न अब राज्यले सुन्नुपर्छ । हामीले बोल्नुपर्छ । किनभने, गरिमाको मृत्युले सोधिरहेको छ– हामीजस्ता कलिला बालिकालाई सुरक्षा दिन नसक्ने राज्यले आफूलाई कसरी सुरक्षित र सभ्य भन्न सक्छ ? एक सभ्य र सुदृढ राज्यको वास्तविक परीक्षा र मूल्यांकन उसले आफ्ना शक्तिशाली र सबल नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्यो कि सकेन भन्नेमा होइन, आफ्नो देशका सबैभन्दा कमजोर, असहाय र निहत्था नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्यो भन्नेमा हुन्छ । अब जवाफ भाषणले होइन, राज्यको व्यवहारले दिनुपर्छ । गरिमाका लागि न्याय, सबै बालिकाका लागि सुरक्षा अब यो कुनै नारा मात्र होइन, राज्यको अनिवार्य दायित्व बन्नुपर्छ । किनभने, गरिमा केवल चौधरी परिवारकी छोरी थिइनन् । गरिमा हाम्रो पनि छोरी थिइन् । गरिमा यो समाजको पनि छोरी थिइन् । गरिमा यो राज्यकी पनि छोरी थिइन् । र त, उनको मृत्युले उठाएको प्रश्नको उत्तर अब हामी सबैले एकसाथ दिनैपर्छ । अनि मात्र गरिमाहरूको आत्माले न्याय पाउनेछ ।
