- संविधानभित्रबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता, गोर्खाहरूको मागका सम्बन्धमा स्थायी राजनीतिक समाधानको मस्यौदा तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
भारतको केन्द्र सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारले भारतका दार्जिलिङ, सिलिगडी, कालिङपोङ, डुअर्सलगायतका क्षेत्र समेटेर छुट्टै राज्य बन्न नसक्ने जवाफ गोर्खा नेताहरूलाई दिएका छन् ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारी, भाजपाबाट लोकसभा सांसद राजु विष्ट, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाउँदै आएका गोर्खासम्बद्ध दलहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको शनिबार सिलिगुडीमा बसेको संयुक्त बैठकमा सरकारले यो सन्देश दिएको हो ।
बैठकमा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री अधिकारीले राज्य टुक््रयाउनेबाहेक सबै माग पूरा गर्न सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । गृहमन्त्री शाहले भारतीय संविधानको परिधिभित्र गोर्खाको माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिए ।
उत्तर बंगाल भनिने दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मुद्दामा केन्द्रित छलफल भएको थियो । स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि पूर्वआइपिएस अधिकारी पंकज सिंहको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । समितिले संविधानको परिधिभित्र रहेर, पश्चिम बंगालको विभाजन नहुने गरी दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानको मस्यौदा तयार गरेर सरकारलाई बुझाउनेछ । गृह मन्त्रालयले सिंहलाई गोर्खाहरूको मागबारे सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी यसअघि दिएको थियो ।
समितिमा गोर्खाको पनि प्रतिनिधित्व हुने विषयमा सिंहले आइतबारदेखि छलफल गर्नेछन् । बैठकमा सहभागी नेताहरूले पश्चिम बंगाल राज्यको विभाजनबाहेक अन्य सबै माग पूरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
‘हाम्रो दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका जनताको लामो समयदेखिको आकांक्षाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय बैठक भएको छ । हामीले न्यायपूर्ण, दिगो र सम्मानजनक समाधान हासिल गर्ने साझा प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो क्षेत्रका मानिसहरूको दीर्घकालीन आकांक्षा र वैधानिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यावहारिक, ठोस उपायहरूका बारेमा छलफल गरेका छौँ,’ दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले भने ।
