गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य नहुने, वैकल्पिक स्वायत्त निकायको गृहकार्य

संविधानभित्रबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता, गोर्खाहरूको मागका सम्बन्धमा स्थायी राजनीतिक समाधानको मस्यौदा तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन  भारतको केन्द्र…