- जब जनतामा उत्पीडनबाट मुक्त हुने तीव्र इच्छाशक्ति र चेतना पैदा हुन्छ, तब आन्दोलनको सामाजिक ‘अल्गोरिदम’ स्वतः क्रियाशील हुन्छ
नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दा यसका प्रवृत्ति र विशेषता एउटै तर वर्तुलाकार रेखा (गोलो घेरा) मा अगाडि बढेको देखिन्छ । यो त्यस्तो राजनीतिक घेरा हो, जहाँ हरेक संकटको घडीमा आमजनताको तीव्र गतिशीलता र हस्तक्षेप प्रधान बन्दै आएको छ । जनता सडकमा ओर्लिन्छन्, व्यवस्था बदलिन्छ, नयाँ नेतृत्व जन्मिन्छ, तर केही समयमै शासकबाट जनताको त्यो अपार विश्वासमाथि घात हुन्छ । परिणामस्वरूप, समाजले फेरि अर्को विद्रोहको गर्भधारण गर्न पुग्छ । तावाबाट उम्केको माछो पटक–पटक भुंग्रोमा परेजस्तै नेपाली जनता फेरि पनि धोका र निराशाको त्यही पुरानो चक्रव्यूहमा फस्दै आएका देखिन्छन् ।
राणाशाहीको अन्त्य र ‘आन्दोलनको प्रारम्भिक अल्गोरिदम’
नेपाली जनताको संगठित विद्रोहको आधुनिक शृंखला राणाशाहीविरुद्धको आन्दोलनबाट सुरु भयो, जुन २००७ सालमा आएर जनविस्फोटमा बदलियो । मुक्तिसेनाकै निर्माण गरेर सबैखाले निरंकुशता र उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व मूलतः नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । कांग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट र अन्य क्रान्तिकारी शक्तिको संयुक्त विद्रोहले १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्यो । राणा शासन ढलेपछि नेपाली जनतामा एउटा अभूतपूर्व आशा पलाएको थियो । त्यही जनलहरको पृष्ठभूमिमा २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई दुईतिहाइको भारी जनमत सुम्पिए । यहाँ हामीले गम्भीरतापूर्वक स्मरण र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय के छ भने तत्कालीन समयमा आजको जस्तो आधुनिक सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यम थिएनन् । तैपनि, देशव्यापी रूपमा परिवर्तनको त्यो आँधीबेहरी कसरी सम्भव भयो ?
वास्तवमा, जब जनतामा उत्पीडनबाट मुक्त हुने तीव्र इच्छाशक्ति र चेतना पैदा हुन्छ, तब आन्दोलनको एउटा सामाजिक ‘अल्गोरिदम’ स्वतः क्रियाशील हुन्छ । त्यो प्रविधिले बनाएको कृत्रिम लहर थिएन, बरु जनताको भित्री हृदयबाट उम्लिएको क्रान्तिकारी गतिशीलता थियो ।
२०१७ को कुठाराघात, झापा विद्रोह र २०३६ को पदचाप
नेपाली जनताको त्यो तीव्र आकांक्षा र अभूतपूर्व त्यागमाथि २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदमले निर्मम कुठाराघात गर्यो । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे र जनताको बलिदान अधुरै रहन पुग्यो । पञ्चायती निरंकुशताले देशमा एकछत्र राज गर्न खोजे पनि दमनले चेतनाको आगोलाई निभाउन सकेन ।
पुराना दलमा देखिएको शिथिलताबिच निरंकुशताविरुद्ध नयाँ र क्रान्तिकारी लहर सिर्जना गर्दै २०२८ सालमा ऐतिहासिक झापा विद्रोह भयो । वर्गशत्रु खत्तम गर्ने सर्वहारा चेतना र क्रान्तिकारी जोसका साथ युवाले गरेको त्यो विद्रोह नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने एउटा नयाँ र शक्तिशाली ‘वैचारिक अल्गोरिदम’ थियो । झापा विद्रोहले थला परेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठायो र निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध एउटा बलियो प्रतिरोधको जग बसाल्यो । त्यसकै निरन्तरता र जनताको सञ्चित आक्रोशको जगमा २०३६ सालको ऐतिहासिक आन्दोलन भयो । पाकिस्तानी नेता जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको विरोधमा विद्यार्थीबाट स्वस्फुर्त रूपमा सुरु भएको त्यो आन्दोलन अन्ततः पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी जनविद्रोहमा बदलियो । सूचना प्रविधि नभएको त्यो जमानामा पनि विद्यार्थी र भुइँमान्छेको तीव्र गतिशीलताले पञ्चायती सत्तालाई यसरी हल्लाइदियो कि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जनमतसंग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भए । २०२८ र २०३६ का यी आन्दोलनले प्रमाणित गर्छन् कि नेपाली जनताको क्रान्तिकारी चेतना सधैँ हस्तक्षेप–प्रधान रहँदै आएको छ ।
२०४६ को परिवर्तनदेखि जनयुद्ध र गणतन्त्रसम्म
पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध कांग्रेस, संयुक्त वाम मोर्चा र संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समितिको ऐतिहासिक कार्यगत एकता भयो । ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले अन्ततः ३० वर्षे पञ्चायतको किल्ला ढाल्यो । पञ्चायत ढलेपछि नेपाली जनताले कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमाथि पुनः ठुलो विश्वास प्रकट गरे । २०४८ को निर्वाचनमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए र नेकपा एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गरे । २०४६/४७ को आन्दोलनको ‘अल्गोरिदम’ले देशव्यापी रूपमा सुशासन र विकासको नयाँ लहर र सिर्जनाको खोजी गरेको थियो ।
दुर्भाग्यवश, जनआन्दोलनबाट आएका संसद्वादी दलहरूले पनि जनताको त्यो अपार विश्वासको कदर गर्न सकेनन् । जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका आधारभूत सवालहरू क्रमशः ओझेलमा पर्दै गए । विकृति र भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थाल्यो । व्यवस्था बदलिए पनि भुइँमान्छेको अवस्था बदलिने संकेत देखिएन । संसद्वादी सरकारले आफ्ना हक–अधिकारका लागि उठेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि निर्मम दमन र दर्जनौँ नागरिकको हत्या गर्ने नीति अख्तियार गरे ।
यही पृष्ठभूमिमा देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा गर्यो । १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसकै जगमा भएको २०६२/६३ को दोस्रो १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकमा २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा भएको २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले ‘जनयुद्ध र परिवर्तनका एजेन्डाको अल्गोरिदम’का आधारमा माओवादीलाई देशको पहिलो पार्टी बनाए । संसद्वादी पार्टी र अग्रगामी शक्तिबिच भएको रस्साकस्सीपछि इतिहासका क्रान्तिकारी एजेन्डालाई आंशिक रूपमा भए पनि दोस्रो संविधानसभामार्फत संस्थागत गर्दै अन्ततः २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसपछि, २०७४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट एकताको नारा र तत्कालीन ‘नेकपा’को गठनले जनतामा अझ ठुलो तरंग ल्यायो । जनताले कम्युनिस्टलाई झन्डै दुईतिहाइको स्पष्ट बहुमत दिए । तर, आन्तरिक शक्ति संघर्ष, गुटबन्दी र वैदेशिक भूराजनीतिक घेराबन्दीका कारण त्यो कम्युनिस्ट सरकार पनि तासको महलझैँ ढल्यो । नेपाली राजनीतिमा जनता पटक–पटक विश्वास र घातको यो दुश्चक्र व्यहोर्न बाध्य भइरहे ।
विकृत शासकीय रबैया र ‘जेन–जी’ विद्रोहको उदय
पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता, तीव्र भ्रष्टाचार, चरम बेथिति र जनताको दैनिक जनजीविका (डेलिभरी) को समस्याका कारण सिंगो समाज गहिरो निराशा र आक्रोशमा डुब्न पुग्यो । संसद्का पहिलो र दोस्रो ठुला दल मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने र आफ्ना कमजोरी लुकाउने जुन मिलेमतोको रबैया देखियो, त्यसले विकृति, विसंगति र जनविरोधी हर्कतलाई झन् प्रश्रय दियो । आफूलाई संसारकै सफल शासक घोषणा गर्ने नेताहरूको दम्भ र छलछामको राजनीतिले नेपाली जनता वाक्कदिक्क भइसकेका थिए ।
यही शासकीय दम्भ, भ्रष्ट आचरण र पुराना दलको असफलताले मुलुकमा अर्को विद्रोहको वस्तुगत आधार तयार गर्यो । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रविधि र सूचनाको आधुनिक ‘अल्गोरिदम’को सहयोगमा नयाँ पुस्ता (जेन–जी) सडकमा ओर्लियो र २०८२ को विद्रोहले सत्ताको पुरानो समीकरणलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदियो । परिणामस्वरूप, सूचना र प्रविधिको लहरमा सवार भएको नयाँ पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको जनमत पायो र बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । तर, यो कुनै प्रविधि वा ‘अल्गोरिदमको कमाल’ मात्र थिएन । यो त २००७ साल, २०२८ को झापा विद्रोह, २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन र महान् जनयुद्धदेखि नेपाली जनताले प्रदर्शन गर्दै आएको ऐतिहासिक आन्दोलनप्रतिको निरन्तरता र हिजोदेखिको क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि थियो । यदि यो नयाँ शक्ति र सरकारले पनि जनताको वर्गीय अपेक्षा, सुशासन र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकेनन् भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्नेछैनन् । जबसम्म वास्तविक परिवर्तन र मुक्ति सम्भव हुँदैन, तबसम्म अर्को आन्दोलनको आँधीबेहरी आइरहने निश्चित छ ।
वर्तमान संविधानको सीमा र समाजवादको अपरिहार्यता
हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास निकै दुःखद र विरोधाभासपूर्ण छ । हामीले पटक–पटक सहिदहरूको रगतको अपमान भएको देखेका छौँ । हामी तावाबाट उम्कन खोज्छौँ, तर शासकहरूको ढोंग र अक्षमताका कारण पुनः भुंग्रोमा खस्छौँ ।
वास्तवमा, २०७२ को संविधान निर्माण गर्दा नै यदि हामीले पूर्ण कार्यकारी शासकीय स्वरूप (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख), पहिचानसहितको वास्तविक संघीयता र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सकेको भए आज देशले यो दुर्दशा र अस्थिरता व्यहोर्नुपर्ने थिएन । यस प्रकारको अग्रगामी राजनीतिक प्रणालीलाई हामी ‘उन्नत लोकतन्त्र’ वा ‘समाजवादको प्रारम्भिक चरण’ भन्न सक्छौँ । जहाँ राज्य, समाज र व्यक्तिको हितको उचित संयोजन र सन्तुलन कायम हुन्छ । जबसम्म नेपाल यो गन्तव्यमा पुग्दैन, तबसम्म नेपाली जनता आन्दोलित भइरहनेछन् ।
आज हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक र व्यावहारिक रूपमा सुदृढ गर्न चाहन्छौँ । यद्यपि, वर्तमान विश्वको राजनीतिक पानीढलो र पुँजीवादी प्रचारबाजी कम्युनिस्टको पक्षमा देखिँदैन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादले विश्वभरका श्रमजीवी जनतालाई भ्रममा पारेको छ र मानव जातिकै मुक्तिको विचार (कम्युनिस्ट सिद्धान्त) प्रति घृणा सिर्जना गराउने भगीरथ प्रयास भइरहेको छ । तर, अर्कातिर, धनी र गरिबबिचको खाडल दिन–प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ ।
यो चरम असमानताको चक्रबाट मुक्ति पाउन पुँजीवादको एक मात्र निर्विकल्प बाटो ‘समाजवाद’ नै हो । किनकि, समाजवाद गतिशील, प्रगतिशील र निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ । यसले मात्र वर्गीय विभेदमा आधारित वर्तमान क्रूर समाजलाई एउटा समतामूलक र मानव समाजमा बदल्ने वैज्ञानिक, वस्तुवादी र क्रान्तिकारी बाटो निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले, रूप र अनुहार फेरिने तर प्रवृत्ति र वर्गचरित्र नफेरिने संसद्वादी वा पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) भ्रमबाट मुक्त हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु नै नेपाली राजनीतिको अबको एक मात्र सही र ऐतिहासिक बाटो हो ।
(गोतामे बागमती प्रदेश सभाका सदस्य हुन्)
