नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदावधि अब तीन वर्ष मात्रै हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफाबार छलफलमा बिहीबार समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको पदावधि छोट्याउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकको उक्त पदहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम राख्ने सहमति भएसँगै पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप भएको छ ।
समितिले गभर्नरको नियमित कार्यकाल घटाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्तिको बाटो खोल्ने निर्णयमा पनि सहमति भएको छ । समितिको बैठकले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै साबिकको पाँच वर्ष भन्ने शब्दको सट्टा तीन वर्ष राख्ने सहमति भएको छ । अर्थ समितिले गरेको निर्णय संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पदावघि तीन वर्षमा झर्नेछ ।
अर्थ समिति सदस्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले समितिको बैठकमा सांसदहरूले गभर्नरको कार्यअवधि पाँच वर्ष निकै लामो भएको भन्दै चार वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । चार वर्ष पनि लामो नै हुने भन्दै सबैले तीन वर्षमा सहमति जनाएको उनले बताए । उनले भने, ‘सांसद सुशील खड्काले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा चार वर्ष राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । केही पूर्वगभर्नरहरूले पाँच वर्ष निकै पट्यारलाग्दो भएको गुनासो पनि राख्नुभएको थियो । चार वर्ष पनि निकै लामो हुने विषय उठान भएपछि सबैले तीन वर्षमा सहमति जनाउनुभएको थियो । तीन वर्षमा कार्यसम्पादन राम्रो भयो भने थप दुई वर्ष पदावधि लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’
यसैगरी, विधेयकको दफा १३ अर्थात् मूल ऐनको दफा १८ का लागि प्रस्तावित उपदफा (२) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै समितिले पुनः नियुक्तिको नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ । यसले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहने पदाधिकारीको कार्यसम्पादनलाई नै उनीहरूको पदावधि थपको मुख्य आधार बनाएको छ ।
सांसद सुशील खड्का भन्छन्– सुरुमा मैले नै पदावधि घटाएर चार वर्षको प्रस्ताव लगेको हो । भारतमा तीन वर्षमा थप तीन वर्षसम्म कार्यकाल थप्न सकिने रहेछ । कति मुलुकमा त आठ वर्षको पदावधि रहेछ । हाम्रो जस्तो अर्थ–राजनीति भएको मुलुकमा तीनमा थप दुई वर्ष निकै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सहमति भयो । विगतमा कमजोर पर्फमेन्स भएका गभर्नरलाई पनि सरकारले हटाउन खोज्दा कानुनी झमेलामा परेको देखिन्छ । अब खराब कार्यसम्पादन भएका व्यक्ति तीन वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने भए । गभर्नरलाई दुई वर्ष पदावधि बढाउन कार्यसम्पादनमा पनि सुधार गर्न सकिने भयो । आखिर कार्यगत रूपमा स्वयत्त भए पनि राष्ट्र बैंक सरकारको रणनीतिक हिस्सेदार हो । सरकारको भिजनसँग तादात्म्य भएन भने लामो समय पदमा बस्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।
अर्थ समिति सदस्यसचिव लक्ष्मण अर्याल भन्छन्– सांसद सुशील खड्काले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा चार वर्ष राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । केही पूर्वगभर्नरहरूले पाँच वर्ष निकै पट्यारलाग्दो भएको गुनासो पनि राख्नुभएको थियो । चार वर्ष पनि निकै लामो हुने विषय उठान भएपछि सबैले तीन वर्षमा सहमति जनाउनुभएको थियो । तीन वर्षमा कार्यसम्पादन राम्रो भयो भने थप दुई वर्ष पदावधि लम्ब्याउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर रावलको पदबहाली
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलसमक्ष शपथ लिएका उनले बिहीबार नै पदबहालीसमेत गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को ३ भदौको निर्णयअनुसार रावल डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । शपथग्रहण समारोहमा संक्षिप्त मन्तव्यसहित गभर्नर पौडेलले डेपुटी गभर्नर रावललाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् । डेपुटी गभर्नर रावलले ०६२ माघ २ गते सहायक निर्देशकका रूपमा बैंक सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनी ०६९ सालमा उपनिर्देशक, ०७५ सालमा निर्देशक हुँदै ०८२ जेठ १९ गते कार्यकारी निर्देशकमा पदोन्नति भएका थिए । पदोन्नतिपछि उनले बैंक सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए ।
