भूगर्भविज्ञसहितको टोली जाजरकोट पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा

बुधबार, ३ भदौ, २०८३
डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)को टोली जाजरकोटको पहिरो प्रभावित क्षेत्र पुगेको छ। सरकारी टोली बुधबार भेरी नगरपालिका– २, रिसाङस्थित पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको हो।

पहिरोबाट भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण तथा प्रभावित नागरिकको अवस्था बुझ्न प्राधिकरणको टोली बुधबार प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कबहादुर बुढा, नेपाली सेनाको भवानी दल गणका प्रमुख सेनानी गोविन्द थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख बुद्धिसागर पुरी, सशस्त्र प्रहरी बल जाजरकोट गुल्म हेडक्वार्टरका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर चन्द, भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायतले रिसाङ पुगेर प्रभावित नागरिकसँग भेटघाट गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।

प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनार, जियोलोजिस्ट डा. प्रकाश पोख्रेल र लेखराज भट्ट, शाखा अधिकृत निरञ्जनप्रकाश निरौला, इन्जिनियर जगदीश विष्ट, मेटेरियोलोजिस्ट राजन लामिछानेसहित आठजनाको टोलीले बुधबारदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षणको काम सुरु गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणको टोली रिसाङ गाउँमा पुगेर पहिरोबाट प्रभावित नागरिकसँग भेटघाट गर्दै उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता तथा जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभा सदस्य बुढाको नेतृत्वमा पाँचजना भूगर्भविज्ञको टोली जाजरकोट आइपुगेको थियो। बुधबार बिहान भेरी नगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गरी विज्ञ टोलीले अध्ययनको काम सुरु गरेको छ।

टोलीले भेरी नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३ र ४ का विभिन्न पहिरो प्रभावित तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ। टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनपछि दुई दिनभित्र प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य बुढाले पहिरो प्रभावित नागरिकको तत्कालीन सुरक्षा र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले भूगर्भविज्ञको अध्ययनपछि मात्रै बस्ती स्थानान्तरण वा पुनर्स्थापनाबारे निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले पनि विज्ञ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रभावित बस्ती स्थानान्तरण गर्ने वा हालकै स्थानमा सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन सकिने बताए। प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘तत्काल अस्थायी रूपमा बस्न आवश्यक छ कि छैन, बस्नुपर्ने भए कहाँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन आएपछि निर्णयमा पुग्छौँ।’ त्यसपछि मात्र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने वा यही क्षेत्रमा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकिने प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

सुझावित समाचार