होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत एक लाख ६ हजारभन्दा बढी श्रमिकले विगत दुई दशकदेखि पाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकिएपछि यसको कानुनी निकास खोज्नुपर्ने आवाज संसदमा उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद लिमा अधिकारीले सेवा शुल्कको कानुनी अन्योल तत्काल अन्त्य गरी श्रमिकको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाएकी हुन्।
श्रम ऐन, २०७४ मा समेत व्यवस्था गरिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रोकिएको भन्दै अधिकारीले श्रम ऐन संशोधन गरेर सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
‘श्रमिकको अधिकार भनेको पारिश्रमिकमा मात्र सीमित हुँदैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘संविधानप्रदत्त रोजगारीको हक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित श्रम र प्रभावकारी श्रम निरीक्षण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।’
हजारौँ परिवारको घरखर्चसँग जोडिएको रकम
अधिकारीले सेवा शुल्कलाई होटेलको बिलमा थपिने १० प्रतिशत रकमका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन्। यो रकम होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र उनीहरूका परिवारको आम्दानी तथा पालनपोषणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ।
विगत दुई दशकदेखि श्रमिकले पाउँदै आएको रकम कानुनी अन्योलमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकको आम्दानीमा पर्ने भन्दै उनले राज्यले स्पष्ट कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने बताइन्।
सेवा शुल्कको विषयलाई केवल होटेल सञ्चालक र श्रमिकबिचको विवादका रूपमा नभई श्रमिकको अधिकार र राज्यको दायित्वसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सेवा शुल्कसँगै सामाजिक सुरक्षाको सवाल
अधिकारीले सेवा शुल्कको विषयसँगै होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषयसमेत उठाएकी छिन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित श्रम र रोजगारीको सुनिश्चितता नभएसम्म दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रले ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा दक्ष श्रमिकलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उनीहरूको आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अधिकारीले बताइन्।
