इजरायलमा धार्मिक दक्षिणपन्थी शक्तिको चुनौती

• धार्मिक शक्तिले यहुदी–इजरायली समाजभित्र सार्वजनिक जीवनका आयामलाई पनि पुनर्परिभाषित गरिरहेको छ

पछिल्लो समयमा इजरायलमा अतिरुढीवादी र धार्मिक–राष्ट्रवादी शक्तिले राजनीतिक प्रभाव जमाइरहेका छन् । यी विषयमा लैंगिक पृथकीकरण, धार्मिक शिक्षा, यहुदीका धार्मिक कानुनका अधिकार, धार्मिक तथा नागरिक कानुनबिचको सम्बन्ध र बस्ती बसाउने तथा भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने कार्य समावेश छन् । उनीहरूको यो बढ्दो प्रभावले धार्मिक कट्टरपन्थ र राज्यसत्ताका सम्बन्धमा एउटा पेचिलो प्रश्न खडा गर्छ– जब कट्टरपन्थी शक्तिलाई राज्यको संरचनाभित्रैबाट पुनर्स्थापना गर्न राज्यका विद्यमान संस्थाहरूको प्रयोग हुन्छ तब के हुन्छ ?

दुईदेखि पाँच वर्षपछिको तेलअभिभको तस्बिर हेर्नुहोस् । क्याफेहरू अझै पनि खुला छन् । महिलाहरू अझै पनि सडकमा हिँड्छन् । चुनाव भइरहेको छ । नेसेटको बैठक अझै पनि बस्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ढोका बन्द गरेको छैन । कुनै ‘कु’ भएको छैन । यद्यपि, केही गहिरो परिवर्तन भएको छ । धार्मिक जनताको सम्मानको रूपमा लैंगिक विभाजनका ठाउँहरू विस्तार भइरहेका छन् । धार्मिक विद्यालयले विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी पढाउने दायित्वबाट उम्कँदा बढी पैसा प्राप्त गर्छन् । धार्मिक मागले सार्वजनिक जीवनमा बढी महत्व बोक्छन् ।

यो परिवर्तन कुनै धर्मनिरपेक्ष राज्य वा समान राजनीतिक व्यवस्थामा भइरहेको होइन । इजरायलको स्थापना यहुदी राज्यका रूपमा भएको थियो जबकि त्यहाँ भइरहेको राजनीतिक प्रणालीभित्र प्यालेस्टिनीले कहिल्यै समानताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ, विवाह र सम्बन्धविच्छेद, धर्मपरिवर्तन र यहुदी पहिचानको मान्यतालाई लामो समयदेखि धर्मले नै आकार दिँदै आएको छ । सार्वजनिक जीवन तथा भूमि र सार्वभौमिकतासम्बन्धी दाबीमा राज्यको ‘यहुदी चरित्र’लाई अझ स्पष्ट रूपमा धार्मिक शब्दावलीमा परिभाषित गर्ने धार्मिक तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभाव परिवर्तनको मुख्य पक्ष हो । त्यस्तो भविष्यको रूपरेखा अहिले नै देखिन थालिसकेको छ ।

हालको नेसेट (इजरायली संसद्)मा युनाइटेड तोराह जुडाइज्म, रिलिजियस जियोनिज्म, ओत्ज्मा यहुदी र नोआमजस्ता धेरै हारेदी (धार्मिक–राष्ट्रवादी दलहरू)को प्रतिनिधित्व छ । उनीहरू एउटै गुट होइनन् र सबै विषयमा उनीहरूको सहमति पनि छैन । हारेदीहरू मुख्यतया धार्मिक शिक्षाको स्वतन्त्रता, सैन्य सेवामा छुट, बजेट र धार्मिक संस्थाामा केन्द्रित हुन्छन् । यता, ‘रिलिजियस जियोनिज्म’ र ‘काहानिस्ट’ दक्षिणपन्थी धारले भने धर्मलाई राष्ट्रवाद, बस्ती विस्तार, युद्ध र भूमिमाथिको नियन्त्रणसँग जोड्ने गर्छन् ।

ती भिन्नताका बाबजुद गठबन्धनको राजनीतिमा उनीहरूको बढ्दो प्रभावले राज्यको नीति–निर्माणको केन्द्रमा धार्मिक मागको एक विस्तृत दायरालाई ल्याएको छ । यो धार्मिक झुकावले प्यालेस्टिनीका लागि भने उनीहरूले भोगिरहेको असमानता सिर्जना गरेको मात्र छैन, बरु यसले विद्यमान जातीय–राष्ट्रिय संरचनाभित्र धार्मिक विशेषाधिकारको अवधारणालाई भिœयाएको छ । भूमि र सार्वभौमिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय दाबीहरू जब ‘यस भूमिमा यहुदीको नियन्त्रण हुनु भनेको ईश्वरीय वाचाको परिपूर्ति हो’ भन्ने विश्वाससँग जोडिन्छन्, तब प्यालेस्टिनीहरूलाई केवल सुरक्षासम्बन्धी समस्याका रूपमा मात्र नभई, धार्मिक–राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि अवरोधका रूपमा समेत हेर्न थालिन्छ ।

नेगेभ क्षेत्रमा विद्यमान असमानता पहिले नै प्रस्ट देखिन्छ– गाउँ तथा घरहरू भत्काउने कार्य, बेदुइन समुदायको जबर्जस्ती विस्थापन र अरब बस्तीलाई यहुदी बस्तीसरह विस्तार हुने समान अवसर नदिने योजना इत्यादि । कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा भने उक्त विद्यमान असमानता र धार्मिक–राष्ट्रवादी शक्तिबिचको अन्तरसम्बन्ध अझ बढी प्रस्ट छ । त्यहाँ बस्ती विस्तारसम्बन्धी नीति, बस्ती बसाउनेहरूको शक्ति र धार्मिक मान्यताले एक–अर्कालाई अझ बलियो बनाउँदै लगेका छन् । सुरक्षा नीतिका रूपमा रहेको ‘कब्जा’ र धार्मिक उद्धारको मान्यताका रूपमा रहेको ‘बस्ती विस्तार’ एउटै परियोजनामा मिसिएका छन् । यस्तो धार्मिक दृष्टिकोणले भूभागसम्बन्धी सम्झौतालाई वैधानिकता दिन अझ कठिन बनाउन सक्छ । जब जमिनमाथिको नियन्त्रणलाई ईश्वरीय वाचाको परिपूर्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तब त्यहाँबाट पछि हट्ने कार्यलाई केवल राजनीतिक वा रणनीतिक निर्णयका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

धार्मिक शक्तिले यहुदी–इजरायली समाजभित्र सार्वजनिक जीवनका आयामलाई पनि पुनर्परिभाषित गरिरहेको छ । लैंगिक पृथकीकरण यसको एउटा उदाहरण हो । यसको विस्तारलाई प्रायः व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजका रूपमा नभई धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान वा व्यवस्थापनका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । महिला र पुरुषलाई अलग्याउने कार्यलाई ‘सांस्कृतिक समायोजन’ मानिन्छ भने निश्चित स्थानमा महिलाहरूको पहुँच वा उपस्थिति सीमित पार्ने कार्यलाई ‘धार्मिक आस्था राख्नेहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा’का रूपमा व्याख्या गरिन्छ । यस्तो दृष्टिकोणले बहसको मूल विषयलाई नै मोडिदिन्छ । जब महिलालाई पछाडि बस्न भनिन्छ वा कुनै समारोह, संस्था वा शैक्षिक कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता सीमित पारिन्छ, तब बहस धार्मिक समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्न राज्य कतिसम्म अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छ । यो विषय अदालत र समाज दुवैमा अझै पनि विवादको घेरामा छ ।

लैंगिक पृथकीकरण सामान्य नियम बनेको छैन । तर, यी माग सीमान्तबाट कानुन, विश्वविद्यालय, सेना र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सरेको तथ्यले शक्ति सन्तुलन पहिले नै परिवर्तन भइसकेको देखाउँछ । जुलाई २०२६ मा नेसेटले उच्च शिक्षामा लैंगिक पृथक् अध्ययनलाई उन्नत डिग्री कार्यक्रममा विस्तार गर्ने कानुन पारित गर्यो । शिक्षाले धार्मिक स्वायत्तता र साझा नागरिक दायित्वबिचको सन्तुलनका बारेमा समान प्रश्न उठाउँछ । राज्यले ठुलो हरेदी शिक्षा क्षेत्रलाई रकम जुटाउँछ जबकि ती विद्यालयहरूले आधारभूत विषय पढाउँछन् कि पढाउँदैनन भन्ने बहस जारी छ ।

अलजजिराबाट

(जाबारिन इजरायलभित्रका प्यालेस्टिनी राजनीतिक विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्)