आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करअघिको नाफा ५८.६० प्रतिशतले घटेको छ । प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोमबार सार्वजनिक भएको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले नाफा घटेको देखाएको हो । आव ०८१/८२ मा प्राधिकरणले १२ अर्ब १७ करोड ३० लाख नाफा गरेको प्राधिकरणले गत आवमा पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको छ । गत आवको भने लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ ।
विगतका वर्षमा उच्च हुने गरेको प्राधिकरणको नाफा गत आवमा न्यून भएको हो । प्राधिकरणले आव ०७८/७९ मा १५ अर्ब पाँच करोड ८० लाख, आव ०७९/८० मा १२ अर्ब सात करोड ७० लाख, आव ०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड ५० लाख र आव ०८१/८२ मा १२ अर्ब १७ करोड ३० लाख नाफा कमाएको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विदेशी विनिमय दरमा आएको वृद्धिले नाफा प्रभावित भएको बताए । ‘सञ्चालन नाफा बढेको छ । तर, विदेशी विनिमय दर वृद्धिका कारण संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व अघिल्लो आवको तुलनामा २७२.८६ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । यसैगरी, ह्रासकट्टी तथा ब्याज खर्चमा भएको वृद्धि, इम्पेयरमेन्ट नोक्सानी (खर्च)का लागि गरिएको व्यवस्थासमेतका कारण नाफामा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘गत आवमा प्राधिकरणको कुल आम्दानी भने एक खर्ब ६६ अर्ब भएको छ । त्यसमा विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी १८.२० प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ ।’
१८.२० प्रतिशतले बढ्यो विद्युत् बिक्री आम्दानी
समीक्षा वर्षमा प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरेर एक खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यो अघिल्लो आवको भन्दा १८.२० प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आव ०८१/८२ मा यस्तो आम्दानी एक खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड थियो । समीक्षा वर्षमा एक खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ आन्तरिक र २९ अर्ब ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ निर्यातबाट आम्दानी भएको छ ।
एक खर्ब १६ अर्बको विद्युत् खरिद, निजी क्षेत्रबाट मात्रै ६७.६८ अर्ब
गत आवमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट ६७ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २६ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आवमा निजी क्षेत्रबाट ५३ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरिएको थियो । गत आवमा प्राधिकरणले सहायक कम्पनी, निजी क्षेत्र, भारतलगायतबाट कुल एक खर्ब १६ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरेको छ ।
घट्यो विद्युत् खरिदको लागत
प्राधिकरणले निजी क्षेत्र, सहायक परियोजना, भारतलगायतका क्षेत्रबाट खरिद गर्ने विद्युत्को लागत घटेको छ । अघिल्लो आव ०८१/८२ मा प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युत्को औसत लागत प्रतियुनिट ६.११ रुपैयाँ थियो । गत आवमा भने त्यो ६.०७ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
औसत बिक्री दर पनि घट्दै
समीक्षा अवधिमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिने विद्युत्को औसत दर पनि कम भएको छ । अघिल्लो आव ०८१/८२ मा विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट ९.१६ रहेकोमा गत आवमा ९.०९ रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
घट्यो विद्युत् चुहावट
समीक्षा वर्षमा विद्युत् चुहावट पनि आंशिक दरमा घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आव ०८१/८२ मा विद्युत् चुहावट १२.२६ प्रतिशत थियो । गत आवमा त्यो १२.१६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
कर्मचारीलाई २७ हजार वार्षिक उत्सव भत्ता
प्राधिकरणले यो वर्ष कर्मचारीलाई २७ हजार रुपैयाँ वार्षिक उत्सव भत्ता दिने भएको छ । ०८२ को वार्षिक उत्सवमा प्रतिकर्मचारी २५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८३ अनुसार अहिले प्राधिकरणमा आठ हजार सात सय ७३ कर्मचारी छन् । त्यसअनुसार भत्तामा २३ करोड ६८ लाख खर्च हुने देखिन्छ ।
कसले के भने ?
ऊर्जासचिव सरिता दवाडीले नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको युगमा प्रवेश गरेको बताइन् । ‘विगतमा नेपालमा गम्भीर ऊर्जा संकट तथा लोडसेडिङ थियो । तर, अहिले आन्तरिक माग धानेर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो निजी क्षेत्रको लगानी, विकास साझेदारको सहयोग, सरकारको नीति, कर्मचारीको मिहिनेतले सफल भएको हो ।’ आगामी दिनमा गुणस्तरीय सेवामा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् खपत बढाउने गरी नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई समेत मौसमी दर लागू गर्ने गरी नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छ । त्यस अवस्थामा आयोग अध्यक्ष धितालले खपत बढाउने गरी नयाँ दर ल्याउन आग्रह गरे । यस्तै, उनले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा आबद्ध गराउने गरी आयोगले आवश्यक नीति–निर्माण गरिरहेको बताए ।
‘अबको १० वर्षमा १७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने भनिएको छ । ४० हजार एमभिए क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने भनिएको छ । यसका लागि ६ खर्ब लगानी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यतिका ठुला लगानी सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा आबद्ध गराउने गरी हामी काम गर्दै छौँ ।’
यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विवाद सधैँका लागि समाधान गर्न आग्रह गरे । यसले व्यावसायिक वातावरण प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए । यसैगरी, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि तत्काल खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् खपतमा प्राथमिकता : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको बताए । वर्षायाममा बढी हुने तथा खेर जाने विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा समेत सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा पूर्वाधारमा ठुलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने नाममा एकाधिकार कायम गर्ने नभई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित संस्था बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यस्तै, लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत बक्यौता असुलीलाई आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।
