बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । यसका लागि बागमती प्रदेश सभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ, जहाँ मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । सुरुमा भदौ ३ गते विश्वासको मत लिने आन्तरिक तयारी गरिए पनि राजनीतिक अन्योल लम्बिन नदिन र सरकारको अवस्थाबारे छिट्टै स्पष्ट हुन मिति दुई दिन अगाडि सारिएको उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै भदौ १ गते नै बैठक राखेर विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । सरकारमा सहभागी एमालेले साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । संविधानअनुसार यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक बाध्यताअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यदि उनले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरे सरकार यथावत् रहनेछ । बहुमत जुटाउन नसके संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
बहुमतका लागि अंकगणित अझै जटिल
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार जोगाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल मुख्यमन्त्री बानियाँको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका ३६ र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद गरी ३८ सांसद मात्र खुलेका छन् । अर्थात् विश्वासको मत जित्न उनलाई अझै १५ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।
यता एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसदबिच नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने सहमति भए पनि उनीहरूले पनि हालसम्म स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभाको तेस्रो ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार गठनको प्रक्रियामा भूमिका नलिने निर्णय गरिसकेको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पनि परम्परागत रूपमा प्रतिपक्षमै रहने अडानमा छ ।
यसैबिच विश्वासको मतअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलसँग औपचारिक रूपमा सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बानियाँले एमाले, नेकपा, राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले नयाँ सत्ता समीकरणले अहिलेसम्म आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई लामो समय राजनीतिक अन्योलमा राख्नु उचित नहुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले पत्रमार्फत चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारको निरन्तरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकार परिवर्तनको निरन्तर राजनीतिक खेलले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने भन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै दललाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । पत्रमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको साउन १४ गते बसेको बैठकले सबै दलसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेअनुसार सहयोगको अपिल गरिएको उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशको समृद्धि, विकास निर्माण, मजदुर–किसान तथा उत्पीडित समुदायको हितलाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् ।