राष्ट्रिय सभामा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने प्रजनन कार्य र क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, उत्तरदायी, मर्यादित र नैतिक बनाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सहायक प्रजनन (डिम्ब, शुक्राणु) प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्नेसम्बन्धी समग्र कानुन यही आर्थिक वर्षमा निमार्ण गर्ने संकल्प गर्न तथा सरकारलाई निर्देशन दिन सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
मदनकुमारी शाह (गरिमा)को प्रस्तावमा सांसदहरू कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र अञ्जान शाक्यले समर्थन गरेका छन्।
नियमनको स्पष्ट र विशेष कानुनी व्यवस्था नहुँदा मानव हित र कल्याणमा भन्दा पनि व्यापारीकरणको उद्देश्यबाट प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विशेष गरेर अनुचित प्रभावमा पारेर किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाउने आपराधिक काम भैरहेको छ भने एउटै पुरुषले धेरैपटक शुक्राणु दान गर्दा धेरै सन्तान बन्ने र भविष्यमा सामाजिक र आनुवंशिक समस्या आउन सक्ने हुन्छ।’
महिलाको आर्थिक तथा शारीरिक शोषण, मानव प्रजनन सामग्रीको अनियमित र अवैध प्रयोग, स्वास्थ्य जोखिम, गोपनीयताको उल्लंघन तथा चिकित्सकीय नैतिकताको पालनासम्बन्धी गम्भीर चुनौती देखिएका भन्दै सांसदहरूले भविष्यमा थप चुनौती उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन्।
