- बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने— जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २०० अर्ब लगानी गर्दै छौँ । सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस् । हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा दुई खर्ब लगानी थप गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै दुई खर्ब लगानी थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा अझ ठुलो लगानी ल्याउन र भएको लगानीलाई विस्तार गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आह्वान गरेका थिए ।
‘अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिले छिट्टै नेपालमा दुई सय अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो,’ सचिवालयले जारी गरेको व्यक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो ।’
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रीले उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनर्लगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘जब उद्योगले नाफा कमाउँछ, त्यही नाफा पुनर्लगानी हुन्छ । पुनर्लगानीले उत्पादन बढाउँछ । उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ । आम्दानीले बजार विस्तार गर्छ । अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्छ । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य–योग सम्बन्ध होइन; दुवैको सफलता एक–अर्काको सफलतासँग जोडिएको छ,’ उद्योगी तथा व्यावसायिक संस्थाका नेतृत्वकर्तालाई अर्थमन्त्रीले भने, ‘आज म यहाँहरूलाई एउटा स्पष्ट आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालमा अझ ठुलो लगानी गर्नुहोस् । भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस् । नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस् । नयाँ प्रविधि भिœयाउनुहोस् । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस् । सरकार तपाईँहरूको साथमा उभिनेछ ।’
छलफलमा अर्थमन्त्रीले वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै लगानी वृद्धि तथा विस्तारका लागि आह्वान गरेका हुन् । सरकार नेपाललाई लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अभियानमा अघि बढेको उनले बताए । ‘हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जहाँ उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गरोस्, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गरोस्, करदाता सम्मानित होओस् र युवा उद्यम गर्न प्रेरित होओस्,’ उनले भने, ‘आउनुहोस्, सरकार र निजी क्षेत्रबिचको यो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाऔँ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले मागे सुधारका उपाय
अर्थमन्त्रीले सरकारले सुरु गरेको सुधार प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा समेत उद्योगी–व्यवसायीका अनुभव सुनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारले सुरु गरेका सुधार व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी देखिन थालेका छन् ? व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य अवरोध कहाँ छन् ? कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था वा सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाँच निर्णय के हुन् ?’ उनले व्यवसायीलाई सोधे । उद्योगी–व्यवसायीको जवाफअनुसार समाधानको कार्यसूची बनाउने, उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले रेस्पोन्स डेस्कमार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने बताए । समस्या समाधान नभएसम्म संवादको शृंखला निरन्तर चलाउनेसमेत उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको बताए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योगी–व्यवसायी केवल सफल व्यवसायी वा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र नभई नेपालका सबैभन्दा ठुला करदाता, सबैभन्दा ठुला रोजगारदाता, सबैभन्दा ठुला लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका अग्रणी साझेदार भएको उनले बताए ।
‘हामीले यस वर्षको बजेटमार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । सरकार निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ । हामी विश्वास गर्छौँ कि निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो,’ उनले भने, ‘यसैले अब सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु होइन; उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनर्लगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो ।’
सरकारले कर तिर्नेलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने गरी काम गर्न थालेको उनले बताए । ‘नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउनु सरकारको दायित्व पनि हो । हामी यसमा काम गर्दै छौँ,’ उनले भने । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक नीति वा कुनै एक संस्थाले मात्र होइन, यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्ता छन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सुझाव
सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा कुन–कुन कम्पनीका प्रतिनिधि थिए ?
अर्थमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा सूर्य नेपाल प्रालि, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स प्रालि, गोर्खा ब्रुअरी प्रालि, हिमालय एयरलाइयन्स प्रालि, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, डुसान इनरबिलिटी कम्पनी लिमिटेड, डाबर नेपाल प्रालि, बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, एसियन पेन्टस् (नेपाल)प्रालि, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड, गोर्खा लाहरी प्रालि, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि, न्युहोम एग्रो बिजनेस नेपाल प्रालि, नेपाल वेलहोप एग्री–टेक प्रालि, वरुण वेभरेज नेपाल प्रालि, टर्किस एयरलाइन्स इन्कर्पोरेसन प्रालि, भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि र बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
