लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा बढिरहेको नदीकटान र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा आइतबार मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रको नदीकटान प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन्।
अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले नदीकटान नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले नदीकटान नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र विपत् व्यवस्थापन कोषबाट समेत बजेट उपलब्ध गराउने बताए।
‘बजेटको अभावका कारण सुस्ता क्षेत्रको नदीकटान नियन्त्रणको काम रोकिनेछैन। प्रदेश सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदीकटान नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।’ उनले तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने स्पष्ट पारे।
सीमा क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ खटिएर राष्ट्रिय सीमा तथा नेपालको भूमि जोगाउन योगदान पुर्याउन सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरबाट भएको प्रयासको खुलेर प्रशंसा गरे। ‘नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सुस्ताबासीले रक्षा कवचको रूपमा खेल्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तपाईंहरूले गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ,’ उनले भने।
सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले कठिन परिस्थितिमा समेत नेपाली भूमि संरक्षणमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको भन्दै उनले सुस्तावासीप्रति आभार व्यक्त गरे। सुस्ताको भूमि रक्षाका लागि स्थानीय नागरिकले देखाएको एकता र प्रतिबद्धता राज्यका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
नदीकटान नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले देखाएको सक्रियताको समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशंसा गरे। सीमा सुरक्षा र नदीकटान नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय गरी काम गरिरहेको भन्दै उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे।
त्यस्तै, नदीकटान रोक्न समुदायस्तरबाट भइरहेका प्रयासको पनि उनले प्रशंसा गरे। स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता र सुरक्षा निकायको समन्वयमा नदीकटान नियन्त्रणका लागि भइरहेका तत्कालीन प्रयासलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सुस्ता क्षेत्रमा नदीकटान बढ्दै जाँदा सीमावर्ती बस्ती तथा नेपाली भूमिमा जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिचान गरी नदीकटान नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले सुस्ता क्षेत्रको सीमा सुरक्षा, नागरिकको सुरक्षा र नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
