संस्थापन (गगन थापा) र इतर पक्ष (शेरबहादुर देउवा) विभाजनको डिलमा पुगेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद ब्युँतिएको छ । तत्कालीन सभापति देउवाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिएसँगै अब पूर्ण इजलासमा पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।
निस्सा प्राप्त गरेपछि कांग्रेस आधिकारिकता विवाद मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्णइजलासबाट हुनेछ । यसअघि फैसला दिएका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला तथा निस्सा दिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलबाहेकका न्यायाधीशको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।
अब यो मुद्दामा यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीश र निस्सा दिने प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न नपाउने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । पूर्णइजलासमा कम्तीमा तीन न्यायाधीश हुनेछन् ।
बहसका लागि अब पुनरवलोकन निवेदनमा विपक्षी बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको समिति र निर्वाचन आयोगलाई अदालतले ‘म्याद’ पठाउनेछ । उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा बहस गर्न पाउनेछन् ।
निवेदनको दाबीअनुसार ‘स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त’ प्रतिकूल भए/नभएको संयुक्त इजलासले अध्ययन गर्नेछ । पूर्ण इजलासले बहस र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनेछ । पुनरवलोकनमा अघिल्लो फैसलामा त्रुटि नदेखिए गगन थापा नेतृत्वकै कार्यसमितिको आधिकारिकता कायम रहनेछ । अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखिए अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । अदालतले अघिल्लो फैसला उल्टाए शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनेछ ।
सर्वोच्चको अबको फैसलासँगै कांग्रेसको आधिकारिकता टुंगो लाग्नेछ । देउवा र खड्काले दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर र विशेष महाधिवेशनको नाममा निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै भंग गर्न माग गरिएको छ ।
