गत महिना संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले एल–ओबेद सहरका लागि ‘रेड अलर्ट’ (उच्च जोखिमको चेतावनी) जारी गरे । मध्य सुडानमा रहेको यो सहर व्यापारिक केन्द्र तथा रसद आपूर्तिको मुख्य केन्द्र हो, जुन हाल देशको सेना र आक्रामक ‘र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस’ (आरएसएफ) मिलिसियाबिच चलिरहेको ४० महिना लामो युद्धको अग्रपंक्तिमा छ । एक करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गराउने र देशको पाँच करोड जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर बनाउने यस द्वन्द्वको पछिल्लो सिकार अब यस सहरका बासिन्दा बन्दै छन् ।
जुन महिनामा आरएसएफले उक्त सहरमा २७ वटा ड्रोन हमला गर्यो । यो द्वन्द्व सुरु भएपछि एकै महिनामा भएका सर्वाधिक धेरै हमला हुन् । अधिकांश आक्रमण इन्धन भण्डार, पानीका पम्प र विद्युतीय ग्रिडलाई लक्षित गरिएका थिए, जसका कारण सहरका पाँच लाख बासिन्दाको जीवन अस्तव्यस्त बन्यो ।
आरएसएफले सहरबाट बाहिरिने धेरै मार्ग अवरुद्ध पारेको छ । वर्षाका कारण सडक आवागमनका लागि अयोग्य बन्दै जाँदा सहरभित्रको जनजीवन र त्यहाँबाट बाहिरिने प्रयास दुवै असम्भव हुन सक्छ । यही जोखिमलाई मनन गर्दै सुडानको सेनाले राजधानी खार्तुमलाई एल–ओबेदसँग जोड्ने सदारात राजमार्गमा पुनः नियन्त्रण कायम गरेको छ । सेनाको पहलले सर्वसाधारणलाई केही राहत प्रदान गरेको छ । यो सहरका बासिन्दाले अहिले निकै विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमेरिका तथा अन्य विश्व शक्तिले बारम्बार ठोस कदम चाल्न असफल भएका छन् ।
अमेरिकी मध्यस्थकर्ताले नरसंहारमा संलग्न पक्ष आरएसएफलाई युद्धविराम वार्तामा सहभागी गराउन खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा भविष्यको राजनीतिक सम्झौतामा उनीहरूले सत्ताको हिस्सा पाउन सक्ने सम्भावना बन्न सक्छ । यसले युद्धलाई तत्काल रोके पनि सम्भवतः भविष्यमा द्वन्द्वको बिउ मात्र रोप्नेछ ।
गत वर्ष आरएसएफले उत्तर दारफुरको सहर एल–फासरलाई घेराबन्दी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उक्त घेराबन्दीपछि भएको हमलापछि ६ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । अनगिन्ती मानिस यातना, बलात्कार, दासत्व वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने घटनाको सिकार भएका थिए । गत महिना सार्वजनिक भएको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनले आरएसएफका अपराधलाई ‘नरसंहार’को संज्ञा दिएको थियो । ती अमानवीय घटनापछि कुनै पनि गम्भीर कारबाही गरिएन ।
द्वन्द्वको सुरुवाती महिनामा जब आरएसएफले दारफुर क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरिरहेको थियो, पश्चिम दारफुरको सहर ‘एल–जेनिना’का सर्वसाधारणले ‘नरसंहार’ अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । उक्त अर्धसैनिक समूहले सहरमा मानवीय सहायता प्रवेश गर्न रोक लगायो र सर्वसाधारणलाई त्यहाँबाट भाग्नबाट समेत रोकेको थियो । जनवरी २०२५ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि यी अत्याचारलाई नरसंहारको संज्ञा दिए । त्यसवेला यस्तो घोषणाले हिंसा नियन्त्रणबाहिर जानुअघि नै त्यसलाई अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया निम्त्याउनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो ।
तर, इतिहासले देखाउँछ कि त्यो आशा कति गलत थियो । सन् १९९४ मा पनि यस्तै झल्को दिने परिस्थितिमा अमेरिकाले रुवान्डामा ‘नरसंहारका घटना’ भइरहेको स्वीकार त गर्यो, तर कुनै ठोस कदम चालेन । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री वारेन क्रिस्टोफरले एक पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अलमलिँदै सोधेका थिए, ‘नरसंहारका कतिवटा घटना मिलेर एउटा पूर्ण नरसंहार बन्छ ?’ शीतयुद्धको अन्त्यतिर प्रचलित कानुनी मान्यता यो थियो कि हिंसालाई नरसंहार घोषणा गर्दा त्यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया आवश्यक पर्छ ।
रुवान्डा र त्यसको एक वर्षपछि बोस्नियामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको असफलताले पश्चिमा नेता यस्ता ‘जघन्य अपराध’ रोक्न र त्यसको सामना गर्न जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनायो । यसै क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको ‘संरक्षण गर्ने दायित्व’जस्ता अवधारणा अघि सारिए, जसले यदि कुनै राज्य आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न असमर्थ भएमा वा स्वयं आक्रमणकारी बनेमा हस्तक्षेप गर्ने दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सर्ने मान्यता स्थापित ग¥यो । साथै, यस्ता अपराधका दोषीलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) जस्ता संस्थाको स्थापना गरियो ।
सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको प्रशासनले डार्फरमा भइरहेको सामूहिक हत्यालाई परिभाषित गर्न ‘नरसंहार’ शब्दको प्रयोग ग¥यो । धेरैजसो नीति–निर्माताले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महŒवपूर्ण नठानेको उक्त क्षेत्रमा एकीकृत विश्वव्यापी कदम चाल्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो शब्दलाई एक सशक्त आह्वानका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । दुई दशकभन्दा बढी समयपछि सुडानभर अपराध दोहोरिँदै छ । र, अहिले सुडानको द्वन्द्वलाई अघि बढाउने घटना केवल एउटा नरसंहारमा मात्र सीमित छैनन्, बरु त्यहाँ एकभन्दा बढी नरसंहार भइरहेका छन्, जसले ‘फेरि कहिल्यै होइन’ र ‘डार्फर बचाऊ’जस्ता नाराको वास्तविक अर्थमाथि नै प्रश्न खडा गरेका छन् ।
ती २० वर्षको अवधिमा नरसंहार रोक्नका लागि कदम चाल्ने अवधारणालाई असफल हस्तक्षेपले राजनीतीकरण गरिदिए । आज, अमेरिकाले नरसंहारबाट बचाउन बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त र संरचनालाई नै प्रत्यक्ष रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ । यसै महिना मात्र ट्रम्प प्रशासनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिजे) को क्षमतालाई भत्काउन’ आवश्यक परे ‘पूर्ण कूटनीतिक अभियान’ चलाउने घोषणा गर्यो ।
यसले सुडानमा शान्ति स्थापना गर्ने र हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने प्रशासनको घोषित उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । अझ नराम्रो कुरा त के छ भने अमेरिकी मध्यस्थकर्ताले नरसंहारमा संलग्न पक्ष आरएसएफलाई युद्धविराम वार्तामा सहभागी गराउन खोजिरहेका छन्, जसले गर्दा भविष्यको राजनीतिक सम्झौतामा उनीहरूले सत्ताको हिस्सा पाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यसले द्वन्द्वलाई तत्कालका लागि रोक्ने स्वार्थ त पूरा गर्न सक्ला, तर सम्भवतः भविष्यको द्वन्द्वको बिउ मात्र रोप्नेछ । यस्तो नतिजाले हाल सर्वसाधारणका लागि विश्वकै सबैभन्दा घातक बनेको द्वन्द्वलाई तत्कालका लागि रोक्ने स्वार्थ त पूरा गर्न सक्ला, तर यसले सम्भवतः भविष्यको द्वन्द्वको बिउ
मात्र रोप्नेछ ।
सुडानको सबैभन्दा ठुलो त्रासदी सायद यो हो कि नरसंहारका अघिल्ला घटनाको विपरीत, यहाँको हिंसा रोक्न कुनै पश्चिमा वा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नेबारे कुनै बहस भइरहेको छैन । साथै, सन् २०१६ मा ओबामाले भनेजस्तै ‘नरसंहारको रोकथाम राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य चासो र प्रमुख नैतिक दायित्व दुवै हो’ भन्ने मान्यता (जुन अहिले असान्दर्भिक लाग्न सक्छ) कुनै पनि सरकारले राख्दैनन् ।
वास्तवमा सुडानलाई विश्वले बेवास्ता गर्नुको कारण एक प्रकारको रणनीतिक विरोधाभास हो । यो देश आकार र सम्पत्तिका हिसाबले विशाल छ र यसको स्रोत–साधनमाथि कब्जा जमाउन यस क्षेत्रका शक्तिबिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी भौगोलिक रूपमा महत्वपूर्ण पनि छ, तैपनि मानवीय पीडा अन्त्य गर्न वा देशको सम्भावित विघटन रोक्न आफ्नो ठुलो राजनीतिक प्रभाव वा पुँजी प्रयोग गर्ने मामिलामा भने यो अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता शक्तिको मुख्य चासोको दायराभन्दा टाढा र विच्छेदित अवस्थामा छ ।
यसको सट्टा वासिंटनले अंकारा, कायरो, रियाद र अबुधाबीमा रहेका आफ्ना मित्रलाई हतियार बेच्न, सुन उत्खनन गर्न र द्वन्द्व लम्ब्याउन मद्दत पुग्ने रणनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउन छुट दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ, तिनै शक्तिहरू सुडानको वर्तमान संकटलाई मलजल गर्ने अज्ञात बाह्य पक्षको आलोचना गर्छन्, जबकि उनीहरू आफैँ पनि यस प्रक्रियाको हिस्सा हुन् । हालै जी–७ का विदेशमन्त्रीले पनि द्वन्द्व अन्त्यको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै ‘आरएसएफ’द्वारा ‘एल–ओबेद’मा गरिएको बमबारीको निन्दा गरे । साथै, उनीहरूले सम्बन्धित पक्षलाई युद्धविराम वार्तामा बस्न तथा सुडानका छिमेकी र विदेशी समर्थकलाई युद्धका लागि दिइँदै आएको सहयोग रोक्न आह्वान गरे । तर, तीन वर्षदेखि बैठकले आधिकारिक रूपमा जारी गर्ने वक्तव्यमा कतै पनि नेताहरूले ‘आरएसएफ’को ज्यादतीको निन्दा गर्नुभन्दा बढी केही गर्ने तत्परता देखाएको पाइँदैन ।
(हडसन ‘हर्न अफ अफ्रिका’मा केन्द्रित स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक हुन् । यसअघि उनले सुडानका लागि खटिएका विभिन्न अमेरिकी विशेष दूतको ‘चिफ अफ स्टाफ’का रूपमा काम गरिसकेका छन् ।)अलजजिराबाट
