कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन्।
गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख गरिन्। त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन्।
त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको जिकिर गरिन्। सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा राखिन्।
