सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै महिला तथा नाबालिगबाट डिम्ब निष्कासन (एग रिट्रिभल) तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा अन्तरिम रोक लगाए पनि अवैध कारोबार भने अझै रोकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपालभर डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आदेशमा नाबालिग तथा किशोरीहरूको शोषण हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारलाई नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको थियो।
आर्थिक प्रलोभनमा पारी किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा निकालेर बिक्री–वितरण गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता नीरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंतिका त्रिपाठीले १ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यद्यपि, अदालतको आदेश जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि डिम्बको अवैध कारोबार पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखिएको छ।
