सरकारले सहकारी ठगी मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेका १० जिल्लामा ‘समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ । सहकारीपीडितको समस्या यथाशक्य चाँडो समाधान गर्न यस्तो इजलासको माग गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री प्रतिभा रावलले शनिबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई ‘समर्पित इजलास’को प्रस्तावसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएकी छिन् । जसमा सहकारी मुद्दाको चाप रहेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, पर्सा, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका जिल्ला अदालतमा यस्तो इजलास गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्री रावलका निजी सचिव भीमबहादुर बुढाले सहकारीपीडितको समस्या यथाशक्य चाँडो समाधानका निम्ति १० जिल्लामा विशेष इजलास गर्न माग गरिएको बताए । ‘सहकारी ठगी मुद्दाका चाप धेरै भएको जिल्लामा विशेष इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरिएको छ । हाललाई १० वटा जिल्लामा विशेष इजलास गठन गर्न माग भएको छ । बचतकर्ताको रकम चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता गर्न मन्त्रालयले यो कदम अघि बढाएको हो,’ उनले भने ।
सर्वोच्चले गत ११ माघमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी रहेको जिल्लामा आवश्यकताअनुसार समर्पित अदालत गठनका निम्ति अध्ययन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । सोही आदेशपछि मन्त्रालयले मातहतको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १० जिल्लामा समर्पित अदालत गठन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावसहितको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री रावलले प्रधानन्यायाधीश शर्मासमक्ष पेस गरेकी थिइन् ।
‘गत माघमा सर्वोच्चले समर्पित अदालत गठनका लागि अध्ययन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । जसको पूर्णपाठ १० दिनअघि मात्रै आयो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति गठन गर्यो । समितिले विभिन्न १० जिल्लामा समर्पित अदालत गठन गर्न सुझाव दिएको छ । सोही प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पेस भएको हो,’ बुढाले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठुलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख छ । त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
नौ हजार ८८१ बचतकर्ताको १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ फिर्ता
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएको २३ सहकारीका नौ हजार ८८१ बचतकर्ताको १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । अब फिर्ता रकम पाउन बाँकी रहेको बचतकर्ता ७६ हजार ३९९ छन् । उनीहरूको हालसम्म ४५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालले बताए । ‘गएको आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त घोषणा भएको २३ सहकारीका नौ हजार ८८१ बचतकर्ताको १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । अब फिर्ता रकम पाउन बाँकी रहेको बचतकर्ता ७६ हजार ३९९ छन् । उनीहरूको हालसम्म ४५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
यसअघिका सरकारले एक हजार २१९ बचतकर्ताको ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८७४ रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका थिए भने ५३ करोड ७१ लाख ७३ हजार १४३ रुपैयाँको भने हिसाब मिलान गरिएका थिए । सबै गरी फिर्ताको प्रगति विवरण जम्मा २.०९ प्रतिशत मात्रै छ ।
