- किस्ता नतिरेको निहुँमा घरमै पसेर धरपकड गर्ने, यातना दिने वा घरबाट सामान उठाएर लैजाने लघुवित्तका कर्मचारी वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने सहमति, सबै आन्दोलन फिर्ता
सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्तपीडितहरूबिच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारी वार्ताटोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबिच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै पीडितहरूले देशभर जारी राखेका सम्पूर्ण आन्दोलन र अनशनका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएका छन् ।
पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेका थिए । समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्यसचिव थिए । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष मणिराम ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति थियो ।
दुवै पक्षबिच बिहीबार र शुक्रबारको चरणबद्ध छलफलपछि सहमति भएको हो । १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना पेस गरिने, ऋणीको पुनरुत्थान, कालोसूची र धितो लिलाममा पुनर्विचार गर्ने, राष्ट्र बैंकको नियम कडाइका साथ लागू हुने, ऋण असुलीका नाममा दुःख दिनेलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको अर्थले जनाएको छ ।
लघुवित्तपीडितले दुई वर्षअघि गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बिषयलाइ प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । सो प्रतिवेदनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र स्वयं ऋणीका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी निर्धारण गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारलाई बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्न वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिएका संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्यामा परेका ऋणीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सबै लघुवित्त संस्थालाई निर्देशन दिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । कर्जा नियमित गर्न नसकेका र वास्तविक रूपमा समस्यामा परेका ऋणीको विवरण अधिकतम ६० दिनभित्र संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, कर्जा असुलीका नाममा ऋणीको कार्यस्थल वा सामाजिक जीवन प्रभावित हुने गरी मानसिक दबाब, अपमान वा यातना दिने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
यस्तो छ सहमति
१. लघुवित्तपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलको २२ साउन ०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने
२. समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन एवं कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकनलगायतका विषयमा उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने
३. ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, ०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र सोको नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने
४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेलगायतका कानुनविपरीतका कार्यहरूउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने
५. संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने
