सरकारले यातायातमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र तोकेर राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ लागू गरेको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ ।
संघीय सरकारले समग्र नीति, मापदण्ड र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नेछ भने मर्मत बजेट सडक बोर्ड नेपाल र दुर्घटना न्यूनीकरणको काम राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले गर्नेछ । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि संघीय राजधानी सहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण जिम्मेवार हुनेछ । नयाँ नीतिअनुसार प्रादेशिक तहले सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र प्रादेशिक सडकको हेरचाह गर्नेछ भने स्थानीय तहले स्थानीय सडक, पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापन हेर्नेछ । साथै, रेल, जल, केबलकार, पोडवेजस्ता पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी सहकार्य (पिपिपी), पूर्वाधार बन्ड र हरित वित्तलाई प्रमुख लगानीको माध्यम बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
बढ्दो सहरीकरण र सवारीसाधनको तीव्र वृद्धिसँगै मुलुकको यातायात प्रणाली संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा आएको यस नीतिले यातायात प्रणालीलाई हरित, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा जान्छ दैनिक सातजनाको ज्यान अबको प्राथमिकता दिगो र सुरक्षित यातायात
हाल देशको यातायात क्षेत्रमा तीव्र सवारी वृद्धि र दुर्घटना मुख्य समस्याका रूपमा छन् । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर कुल ६२ लाख ४९ हजार सात सय ३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । जसमा ५० लाखभन्दा बढी (८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा) मोटरसाइकल मात्र छन् । यसले सडक क्षमतामा उच्च दबाब सिर्जना गर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल ट्राफिक, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट र युरो सिक्स उत्सर्जन मापदण्ड कार्यान्वयनमा आए पनि दुर्घटनादर अझै उच्च छ । विश्वभर वार्षिक १२ लाख मानिसको दुर्घटनामा मृत्यु भइरहँदा नेपालमा दैनिक सरदर सातजनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यद्यपि, नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनमा ऐतिहासिक फड्को मारेको नीतिमा उल्लेख छ । कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका कारण नेपालमा नयाँ आयात हुने निजी कारहरूमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यसका आधारमा नेपाल विश्वमै नर्वेपछिको दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको नीतिमा उल्लेख छ ।
आव ०८२/८३ सम्म कुल दर्ता भएका विद्युतीय गाडीको संख्या ६३ हजार दुई सय ८० पुगेको छ । यसै वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीतिले नागरिकका लागि सुरक्षित प्रणाली, हरित तथा मास ट्रान्जिट, डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
