बागमती प्रदेशको बजेट खर्चमा कडाइ

• मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी बैठक, गोष्ठी र सेमिनार सम्भव भएसम्म सरकारी सभाहलमै सञ्चालन गर्न निर्देशन
• स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन
• पहिलो त्रैमासिक अवधिभर कुनै पनि मन्त्रालयलाई रकमान्तर वा थप निकास नगरिने
• ६ वर्षभन्दा पुराना आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसके खारेज

बागमती प्रदेशले चालू आव ०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन भन्दै वित्तीय अनुशासनसहित विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्दै ५९बुँदे मार्गदर्शन र प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहका लागि छुट्टै २६ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, अनियमितता र वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । आर्थिक योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार अब प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृत कार्यक्रम मानेर खर्च गर्न पाइनेछ ।

पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर नहुने

• आगामी आव ०८४/८५ का नयाँ आयोजनाको पहिचान तथा पूर्वतयारी आगामी फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने

वर्षको अन्तिम समयमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नभएका कार्यक्रमको बजेट चैत १५ गतेभित्र समर्पण (फिर्ता) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिभर कुनै पनि मन्त्रालयलाई रकमान्तर वा थप निकासको माग सम्बोधन गरिनेछैन ।

स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न तथा स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले सरकारी बैठक, गोष्ठी र सेमिनार सम्भव भएसम्म सरकारी सभाहलमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, कार्यालय सजावट, अनावश्यक नयाँ फर्निचर खरिदमा रोक लगाइएको छ ।