‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा सफल बनाउन कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठनको निर्णय गरेकी हुन्।
समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।
समितिको अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतम रहनेछिन्। समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
मन्त्रालयले यो निर्णयमार्फत कानुन निर्माण तथा सुधारलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री र समसामयिक कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
