सरकारको निर्देशनपछि देशभरका विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई छात्रवृत्तिका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याउन, विवरण सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले सबै आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्न, छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न तथा तथ्यांक निर्देशनालयमा पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ। करिब पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए करिब ५० हजार विद्यार्थीले निःशुल्क अध्ययनको अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्ना करिब ३० हजार सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसमा छात्रवृत्ति प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। त्यस्तै, करिब १३ हजार विद्यार्थी रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि नै १० प्रतिशत सिट छुट्याउन निर्देशन दिएको छ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले पनि भर्ना खुलाउनुअघि नै छात्रवृत्तिका लागि १० प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा बलराम झाले विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने गरी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गरिने बताए।
यस्तै, करिब ३५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत पोखरा विश्वविद्यालयले पनि छात्रवृत्तिका लागि १० प्रतिशत सिट सुरक्षित राख्न तथा छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण विश्वविद्यालय र वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पनि गत असार २९ गतेको सिनेट बैठकको निर्णयअनुसार सबै क्याम्पसमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि छात्रवृत्ति कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
