असार ०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको गठबन्धन अघि नबढाउने निर्णय कांग्रेसले गरेपछि विभिन्न प्रदेश सरकारमा त्यसको असर परेको छ । तर, गण्डकीमा हालसम्म देखिएको छैन । २८ जेठ ०८१ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिएको विश्वासको मत राप्रपा र प्रलोपाले फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहने अवस्था गण्डकीमा छ ।
गण्डकीमा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर नयाँ गठबन्धन बनेमा एमाले र नेकपालाई सरकार बनाउन सहज छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक सदस्य रिक्त रहँदा कायम ५९ सदस्यमा सरकार गठनका लागि ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, नेकपाको सभामुखसहित सात, राप्रपाका दुई, प्रलोपाका एकजना सदस्य छन् ।
कांग्रेससँग मिल्दा एमाले वा नेकपालाई सहजै बहुमत पुगे पनि कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले वा नेकपा मिले २९ जना मात्र हुन्छ । सभामुख नेकपा र उपसभामुख एमालेका भएकाले एमाले वा नेकपालाई बहुमत पुर्याउन थप दुईजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले वा नेकपासँग गठबन्धन नभएको अवस्थामा कांग्रेसलाई थप तीनजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
जसका लागि राप्रपा र प्रलोपाको मत निर्णायक मानिन्छ । दुई दलले कांग्रेसलाई दुई वर्षअघि दिएको समर्थन फिर्ता नलिएमा एमाले र नेकपाले गठबन्धन गरे पनि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बन्ने अवस्था छैन । एमाले र नेकपाको गठबन्धन बनेमा राप्रपाले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार बन्ने अवस्था छ । कांग्रेसको सरकार बन्न राप्रपा र प्रलोपाको समर्थन आवश्यक छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरिसके पनि अबको गठबन्धन कस्तो बन्छ भन्नेमा दलहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
