संविधानमै मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगाएको ३% समता शुल्क (कर)को चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेसबुकमार्फत हटाएको घोषणा गरेका छन्। तर, सरकारले आर्थिक ऐनमै किटान गरेर संसद्बाटै पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको कर सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा स्वतः हट्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै यस्तो कर खारेज हुन्छ ।
करका दरहरू संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन भए पनि छुट दिन सक्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ मा सरकारले करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने अधिकार छ ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ,’ उक्त ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ। तर, यसको प्रक्रिया भने पुर्याउनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने करविज्ञ शेषमणि दाहाल बताउँछन्। ‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले करका दरहरू हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३% प्रतिशत शुल्क हटाउने घोषणा कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने।
