प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावक कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त हुन् ।
कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त नरहेको भन्दै गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागिएको छ ।
प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ ले यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपतबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको उल्लेख छ । तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम पनि बढ्दै गएको हुनाले समयमै प्रभावकारी तयारी आवश्यक रहेको भनिएको छ ।
विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण तीन हजार ७४ जनाले ज्यान गुमाएको र ५०२ जना बेपत्ता भएको प्रस्तावमा छ । चार हजार ७६९ जना घाइते भएको र ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्ममा करिब सात हजार पाँच सय विपतका घटना भएको र ती घटनामा १४० जनाको मृत्यु भएको तथा करिब १९ सय जना घाइते, ३६ जना अझै बेपत्ता र १४ हजार परिवार प्रभावित भएको भनिएको छ ।
प्रस्तावमा सरकारले हरेक वर्ष विपत् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
‘यति ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भोगिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष विपत् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ प्रस्तावमा छ, ‘उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिएको छैन ।’
०८१ साल असोजको बाढी–पहिरोको उदाहरण पनि दिइएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले त्यसवेला ५६ जिल्लाका लागि अग्रिम चेतावनी दिएको, तर त्यसअनुसार पूर्वतयारी हुन नसकेको, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिएको र ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ । ‘उक्त घटनाले पूर्वानुमान उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नभई सूचना प्राप्त भएपछि कुन निकायले, कति समयभित्र र के कदम चाल्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा छ ।
अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, आदिवासी समुदाय र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरूको उद्धार, पुनर्स्थापना र पहुँचयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीबारे सरकारको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको दाबी पनि गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिबिच एकीकृत कमान्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावमा उच्च जोखिम भएका सडक र क्षेत्र पनि औँल्याइएको छ । विपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिन खण्ड, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्ड, त्रिभुवन राजपथको नौबिसे–काठमाडौं खण्ड, तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी सडकमा सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहेको विषय पनि उठाइएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘देश मनसुनजन्य विपतकाे उच्च जोखिममा रहेको समयमा विपत् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट र पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन राखिनुले नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह तथा प्रतिकार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मात्र होइन, विपतका कारण हुने जनधनको क्षति कम गर्न सरकार संवेदनशील र पूर्वतयारी अवस्थामा नभएको देखाउँछ ।’
सरकारले मनसुनजन्य विपत् व्यवस्थापनका लागि के तयारी गरेको छ भन्ने जानकारी संसद्लाई दिनुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा छ । ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना– २०८३ को कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला र बस्तीको तयारीबारे जानकारी दिनुपर्ने माग छ । उद्धार जनशक्ति, उपकरण, राहत सामग्री र राहत कोषको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, विपत् पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्रबारे पनि सरकारले जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसका साथै विपतपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको तयारी तथा जोखिमयुक्त समुदायको सुरक्षाका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे पनि राष्ट्रिय सभालाई विस्तृत जानकारी गराउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् ध्यानाकर्षणका ६ बुँदा
१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना– २०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकीकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ ?
२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबिचको समन्वय एवं कमान्ड संरचना, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के–कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ ?
३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबिच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपतकाे निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुक्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के–कस्ता कामहरू गरेको छ ?
४. विपतका वेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि तयारी अवश्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाई अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन् वा छैनन् ? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवश्था के–कस्तो रहेको छ ?
५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ ?
६. विपतपश्चात् उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय ।
