प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, बागमतीमा एक हजार तीन सय १९ सहकारी संघ संस्थाले विवरण अद्यावधिक गराएका छन्। कार्यालयद्वारा प्रकाशित विवरणअनुसार १२०० सहकारीले कार्यालयको सूचनाबमोजिम प्रमाणीकरण गरी र ११९ सहकारीले हुलाक र अन्य माध्यमबाट गरी विवरण अद्यावधिक गरेका हुन्।
विगतमा संघहरूसमेतले विवरण पेस नगरेकामा हाल छाता संघसहित ३ प्रदेश संघ, ९ जिल्ला सहकारी संघ, ११ जिल्ला बचत संघ ४, बहुउद्देश्य संघ ३, कफी संघ ३, जिल्ला दुग्ध संघ र १ साना किसान संघ १, उपभोक्ता संघ १ जुनार संघसहित ३६ संघ प्रदेश अभिलेखमा अभिलेखीकरण भएका छन्।
त्यस्तै, कार्यालय स्थापनाको महिनाको समयमा नै ४० लाख भन्दा बढ़ी कर राजस्वसमेत उठेको छ।
रजिस्ट्रार प्रदीपराज पौडेलका अनुसार प्रदेशभित्रका धेरै सहकारी हाल अझै निष्क्रिय छन्। करीव १८०० सहकारी निष्क्रिय वा सम्पर्क विहीन रहेको देखिएकोमा हाल १३ जिल्ला मध्य १० जिल्लाका निष्क्रिय सहकारी पहिचान गर्ने कार्य सकिएको उनले बताए।
काठमाडौं उपत्यकाका निष्क्रिय सहकारी पहिचान गर्ने कार्य भई रहेको र निकट समयमा निष्क्रिय संस्थाको सूची निकाली खारेजी प्रक्रियामा समेत नियमानुसार अगाडि बढाउने गरी कार्य सुरुवात गरिएको कार्यालयले छ । हालै एक सहकारी संस्था खारेजी तथा ३ सहकारीका विनास्वीकृति सञ्चालन गरिएका सेवा केन्द्रसमेत बन्द गरिएको र प्रदेश नियमनका ४० सहकारी संस्थाको प्रारंभिक अनुगमन निरीक्षण र छड़के अनुगमनसमेत गरी १९ संस्थालाई लिखित राय सुझाव सहित सुधार का लागि पठाइएको रजिष्ट्रार पौडेलले बताए।
प्रदेश भित्रका सहकारी हेर्ने गरी काठमाडौ उपत्यकामा कार्यालय स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएपनि लामो समय सम्म कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा प्रभावकारी अनुगमन नियमन हुन सकेको थिएन । सहकारीमा विकृति देखिएको भन्दै सबैको माग अनुसार सबै बचतकर्ता तथा सहकारी संघसंस्थालाई पायक पर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्ने पूर्वप्रदेश सरकारको निर्णयलाई मन्त्री बिनु रायामाझी पौडेलले मूर्तरुप दिएकी हुन्। १३०० भन्दा बढ़ी सहकारीको बर्तमान अवस्था चित्रण गर्ने गरी डिजिटल प्रोफाइल समेत तयार गरी सार्वजनिक गर्न लागिएको छ । गुनासोको संख्या दैनिक ३०० भन्दा बढ़ी कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । अनलाइन प्रणाली निर्माण गरी गुनासो घरबाटै उजुरी गर्न सकिने र संस्थाले समेत प्रणालीमा नै गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी प्रणाली निर्माण र सञ्चालनसमेत गरिएको सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले बताए।
कार्यालय स्थापनाको ६ महिनामा ४०० सहकारीविरुद्ध बचत रकम फिर्ता सम्बन्धमा उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये ६७ सहकारीको सञ्चालकसहित त्रिपक्षीय छलफलपश्चात् बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्य समझदारी भई विवाद समाधानसमेत भएका छ र केही सहकारी संघ संस्थाले बचत रकम फिर्ता तथा नियमितसमेत गरेर उजुरी फिर्तासमेत लिएर मिलापत्र गरेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय स्थापना भए पनि अनुगमन र बचत फिर्ताको कामलाई तीव्रता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहेका, बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएका केही समस्याग्रस्त सहकारीको समेत पहिचान र थप कारबाही एव. समस्याग्रस्त घोषणाको लागि प्राधिकरणसमक्ष छलफल भई प्रक्रियामा रहेको छन्। अब कोपोमिस प्रणालीलाई बाध्यकारी बनाउदै सहकारी नियमनसम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने गरी कार्यालयले तयारी गरेको छ।
