बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को पहिलो दिनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गरेको छ । गत २२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय बिहीबारदेखि लागू भएसँगै प्रदेश सरकारले नयाँ मन्त्रालय संरचना, मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरेको हो ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कटौती, सेवाप्रवाहलाई छरितो बनाउने र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । तर, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पूरा नभएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि मन्त्रीको संख्या यथावत् राखेको छ । कर्मचारी, सचिव व्यवस्थापन भने संक्रमणकालीन ढंगले अघि बढाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठ कायम गरे पनि मन्त्रीको संख्या भने १४ नै कायम छ । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् ।
हाल बहाल रहेका मन्त्रीहरूमध्ये ६ जनालाई केही समयका लागि विनाविभागीय राखेर बिदाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । कर्मचारीको ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षणको काम जारी रहेकाले तत्काल उनीहरूलाई बिदा नगरिएको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको दाबी छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय शिवराज अधिकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रभात तामाङ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय कृष्णकुमार तामाङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषि, पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधुसुदन पौडेल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कञ्चनचन्द्र बादे तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बिन्दु श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यस्तै, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका प्रभात तामाङ, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र कृष्णकुमार तामाङले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता पाएका छन् । मन्त्रालय संख्या घटेपछि यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगर, युवा तथा खेलकुदमन्त्री उर्मिला नेपाल, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेललाई विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको निर्णयअनुसार विनु रायमाझी पौडेलले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र, जयराम थापाले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात, सुरेश श्रेष्ठले संस्कृति तथा पर्यटन, किरण थापामगरले स्वास्थ्य, उर्मिला नेपालले युवा तथा खेलकुद तथा भरतबहादुर केसीले वन तथा वातावरण क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।