सर्वोच्च अदालतले हात्तीको संरक्षणका लागि सरोकारवालाहरूको नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले हात्ती पर्यटनलाई पशुकल्याणमैत्री बनाउन र क्रूरता अन्त्य गर्नका लागि ती आदेश गरेको हो।
‘हात्ती कल्याण तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार रोक्ने सम्बन्धमा हात्तीमाथि हुने यातना, हिंसा तथा अमानवीय व्यवहार रोक्नू, हात्ती व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक तथा पशुकल्याणमैत्री विधि अपनाउनू, हात्ती पर्यटनलाई पशुकल्याणमैत्री बनाउनू, माहुते तथा हेरचाहकर्तालाई हात्तीमैत्री तालिम प्रदान गर्नू तथा बिरामी तथा वृद्ध हात्तीको उचित उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न हात्ती अवकाश तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत २ पुसमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो। जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सञ्जय अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटउपर यस्तो आदेश आएको हो। नेपालमा पाइने एसियाली हात्ती संकटापन्न तथा संरक्षित वन्यजन्तु भएको कारण ती हात्तीलाई घरपाुलवा बनाई लामो समयसम्म चेनले बाँधेर राख्ने, अंकुशजस्ता धारिलो उपकरणले शरीरमा घोच्ने, बिरामी तथा वृद्ध हात्तीलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने, उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थान र सामाजिक व्यवहारबाट वञ्चित गराउनेसमेतका अमानवीय व्यवहार भइरहेकाले ती कार्य रोक्नुपर्ने माग रिटमा थियो।
हात्तीलाई बेचबिखन गर्नेसमेतका कार्यहरू रोक्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका थिए। यसैमाथि फैसला गर्दै हात्तीहरूको आधारभूत स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने अवधारणाअन्तर्गत क्रूर परम्परालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने तथा चेन फ्री, खुला चरण, अंकुश आदिको प्रयोगबाट अनुशासनमा राख्ने कार्यको अन्त्य, भेटेरेनरी सेवाको पहुँच र कामको अत्यधिक बोझसमेतका कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राज्य र निजी स्वामित्वकर्ताको हुने फैसलामा छ। साइटिस सन्धि, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका साथसाथै एसियामै सबैभन्दा बढी घरपालुवा हात्ती रहेको थाइल्यान्डको कानुनी अभ्यास तथा सुधारलगायतलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘..हात्तीहरूको परम्परागत जैविक मार्गको संरक्षण गर्नु, वासस्थान खण्डिकरण रोक्नु र मानव हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना लागू गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व ठहरिन आउँछ,’ फैसलामा थप छ, ‘..उपयोगिता समाप्त भएपछि वा तिनीहरु वृद्ध वा अशक्त भएपछि तिनलाई परित्याग गर्ने वा निरन्तर श्रममा लगाइराख्ने कार्य आधुनिक पशु कल्याण तथा वन्यजन्तु संरक्षणका सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।’
सर्वोच्चले घरपालुवा तथा निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीहरूको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न, दर्ता नभएका हात्तीको पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र हात्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिद बिक्री तथा स्थानान्तरणलाई कानुनी अनुमति र अभिलेख प्रणालीसँग आबद्ध गर्न भनेको हो। हात्तीको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानीको व्यवस्था गर्नुका साथै तस्करीमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
हात्ती पाल्दा प्राकृतिक वातावरणमा राख्ने, पर्यटकहरूलाई सुरक्षित दूरीबाट अवलोकन गर्न दिने र नीतिमा आधारित हात्ती आश्रयस्थलहरूको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ । हात्तीपालनलाई वैज्ञानिक बनाउने दिशामा नीति तथा कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । साथै थप छ, ‘हात्ती संरक्षणका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नू, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यको नियमित अनुगमन गर्नू तथा निजी हात्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनू।’
